ज्याक मा र दीदीलाई कारबाही गरेर चीनले के सन्देश दिन चाहन्छ ?

चिनियाँ उद्योगपति ज्याक मालाई कुनैबेला चीनको प्रगतिको प्रतिकका रुपमा लिइन्थ्यो । ज्याक माको जीवनमा सबैकुरा राम्रैसँग चलिरहेको थियो । उनको कम्पनी ‘अलिबाबा’ वित्तीय यूनिट ‘ग्रुपो हारमिगा’ सन् २०२० को नोभेम्बरमा हङकङ र साङघाईको सेयर बजारमा सूचिकृत हुँदै थियो ।

यसले ग्रुपो हारमिगाको मूल्य ३४.४ अर्ब डलरको छेउछाउ पुग्ने आँकलन थियो । र, यो अलिबाबाको इतिहासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने ठानिएको थियो । तर अन्तिमका समयमा सबैकुरा बदलियो ।

चीनका वित्तीय नियामकले बजारमा प्रतिष्पर्धासँग जोडिएको चिन्तालाई कारक मान्दै सूचिकृत हुने प्रक्रियामा रोक लगाएका थिए । यतिमात्रै होइन, सूचिकृत हुने कार्यक्रममा बिजुलीको आपूर्ति समेत बन्द गरिएको थियो । उनीहरुले कार्यक्रममा बजिरहेको संगीत समेत रोक्दै अतिथिलाई घर फर्किन बाध्य पारिएको थियो ।

यसपछि चीन सरकारले अलिबाबा कम्पनीलाई पुनर्गठनको आदेश दियो ।

यो अप्रत्यासित फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । तर त्यतिबेला केही मान्छेहरुले मात्रै अलिबाबालाई लगाइएको लगाम चीनका ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीविरुद्ध सि चिनफिङ सरकारले गरेको कारबाहीको शुरुवात हो भन्ने ठानेका थिए ।

उद्योगपति ज्याक माको आर्थिक साम्राज्यको मेरुदण्ड इकमर्श कम्पनी अलिबाबालाई यही अप्रिलमा २.८ अर्ब डलरको जरिवाना लगाइएको थियो । चीनको आर्थिक इतिहासमा कुनैपनि कम्पनीलाई लगाइएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जरिवाना हो ।

कम्पनीले बजारमा आफ्नो प्रभावशाली स्थितिको दुरुपयोग गरेको कारण जरिवाना गरिएको दाबी गरिएको थियो ।

अलीबाबा, दीदी र मेइतुआनले छुट्टाछुट्टै बयान जारी गर्दै सरकारको फैसलालाई साथ सहयोग दिने बताएका छन् ।

सरकारले नयाँ प्रतिबन्धको प्रभावमा परेका कम्पनीमा टेसेट(इन्टरनेट कम्पनी), मेइतुआन(फुड डेलिभरी), पिड्युओड्युओ(इकमर्स), दीदी(एप आधारित क्याब सर्भिस), फुल ट्रक एलायन्स, कान्झुम(रिक्रुटमेन्ट), न्यू ओरियन्टल एजुकेशन(अनलाइन एजुकेशन) आदि छन् ।

यो सिलसिलामा ताजा मुद्दा इलेक्ट्रिक कार बनाउने कम्पनी बीवाईडीको छ । बीवाईडीको चिप मेकिङ युनिटको हिस्सा बेच्ने योजना थियो तर सरकारी जाँचका कारण यो प्रक्रियालाई बीचमा नै रोक्नुपर्यो ।

आधिकारिक मिडिया रिपोर्टका अनुसार चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा बैठकमा राष्ट्रपति सि चिनफिङले चीनका टेक्नोलोजी कम्पनीमाथिको नियन्त्रणको बचाउ गरेका थिए ।

सि चिनफिङले टेक्नोलोजी कम्पनीविरुद्ध भइरहेको कारबाहीलाई आफ्नो उद्देश्य निस्सार पूँजी बिस्तारलाई रोक्नु र यसको अगणित प्रगतिसँग लड्नु रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

उनले कारबाहीलाई अझै बढाउने चेतावनी दिएका थिए । सि चिनफिङले समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सर्वसाधारणको जीवन गुणस्तरीय बनाउनका लागि कारबाही आवश्यक भएको बताएका थिए ।

ज्याक माले सरकारको आलोचना गरे । त्यसपछि सरकारले उनको कम्पनीसँग जोडिएको आइपीओ रोक्ने फैसला गर्यो । दीदीको हकमा पनि यही भयो । दीदीले भने सरकारी निर्देशनको पालना गरेको थिएन ।

सरकारले यी कम्पनीलाई सजाय नदिई छाड्न सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको थियो । यहाँ लगाम कसको हातमा छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।

ग्रुपो हारमिगाको आइपिओमा रोक लगाएपछि सरकारले अन्य टेक्नोलोजी कम्पनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी कम्पनीहरु इकमर्श, ट्रान्सपोर्टेसन, फिनटेक, भिडियो गेम्स र अनलाइन एजुकेसन. व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् ।

टेक्नोलोजी कम्पनीका विरुद्ध चलिरहेको सरकारी बारबाहीमा सि चिनफिङ सरकारले यी सबै मुद्दाहरु एकअर्कासँग सम्बन्धित नभएको बताएको छ । कम्पनी विरुद्धका फैसलालाई यथोचित ठहर्याउनका लागि एकाधिकारलाई रोक्नु र प्रयोगकर्ताको डाटा संरक्षण गर्नु मुख्य विषय रहेको तर्कको सहारा लिइएको छ ।

यो सिलसिलामा हालसालै संवेदनशील व्यक्तिगत डाटालाई अवैध तरिकाले हासिल गर्ने कम्पनीको कामकाजलाई निलम्बन गर्ने वा त्यसलाई रद्दपनि गर्न सकिने कानून पारित गरिएको छ ।

धेरै विश्लेषकले सरकारको यो कदमलाई कम्पनीमाथिको नियन्त्रणको प्रयासका रुपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

टेक्नोलोजी कम्पनी शिकारको यो अभियानमा डाटा सुरक्षाको समीक्षा गरिएको छ । कम्पनी नियन्त्रणका लागि अगणित पुँजी बिस्तारको तर्कको सहारा लिइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष डिसेम्बरमा सरकारले यो मुद्दा उचालेको थियो ।
‘सर्वसाधारणको समृद्धि’ सि चिनफिङ सरकारको नयाँ मन्त्र हो । सरकारले संसाधन र पुनर्वितरण एवं कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धालाई बढाउनका लागि यो कदम चालिनु आवश्यक भएको बताएको छ ।

सिंगापुरको एउटा बिजनेस स्कुलमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रोफेसर माइकल बिटले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले टेक्नोलोजी क्षेत्रको बिस्तारमा रोक लगाउन चाहेको बताउँछन् ।

अमेरिकी थिंकट्यांक पिटर्सन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अध्येता मार्टिन चोर्जेंपाले चीन सरकारले कम्पनीको नियन्त्रण बाहेक अरुकुरापनि चाहेको बताउँछन् । मार्टिन यसका मुख्य कारणमा सर्वसाधारणको गोपनीयतासँग जोडिएका डाटाको विश्वासिलो संरक्षण र संसारभरका समाजमा बढिरहेको टेक्नोलोजीको प्रयोगले जुन नोक्सानी भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नु हुनसक्ने बताउँछन् ।

मार्टिन डाटाको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको कुरा गरिरहँदा कम्पनीलाई लगाइने कडा कानूनले गर्दा निजी कम्पनीहरु फल्नेफुल्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन र यही नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भन्छन् ।

युनिभर्सिटी अफ हङकङको चाइनिज ल सेन्टरकी निर्देशक एङगेला झाङले चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनीहरुले अहिलेसम्म लचिलो वातावरणमा काम गर्दै आएको तर अब यी कम्पनीका लागि कडा कानून तय गरिने बताइन् ।

उनले अमेरिका र यूरोपका देशहरुले पनि प्रविधि क्षेत्रमा यस्तै नियन्त्रण बढाइरहेको बताइन् ।

लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका विशेषज्ञ केयु जिनले चीनको उद्देश्य प्राविधिक प्रभुत्व स्थापित गर्नु हो भन्ने तर्क दिन्छन् । यसबाट चीनले प्रमुख क्षेत्रमा ग्लोबल स्ट्याण्डर्ड स्थापित गर्न सक्ने र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थामा चीनको प्रभाव बढ्ने उनको तर्क छ ।

चीन सरकारको रुचि उपभोक्तालाई सुविधा दिने इकमर्श प्रविधि कम्पनीभन्दा रणनीतिक रुपमा महत्वका मानिने क्वान्टम कम्प्युटर्स, सेमिकन्डक्टर र स्याटेलाइट क्षेत्रको विकासमा धेरै देखिएको छ ।

केही विश्लेषकहरु चीन सरकारले चिनियाँ कम्पनीमा विदेशी कम्पनीको पहुँचलाई सीमित पार्न चाहेको बताउँछन् ।

कन्सल्टेन्सी फर्म मार्कम बर्नस्टीन एण्ड पिनचक(एमबीपी)का अध्यक्ष ड्रयू बर्नस्टीनले चीनमा भइरहेको परिवर्तनबाट चीन सरकाले टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आफूलाई नक्कल गर्ने कपिक्याटका रुपमा भन्दापनि बाघका रुपमा पेश गर्न चाहेको बताउँछन् ।

यसबाहेक सन् २०२५ का लागि चीन सरकारको योजनापनि एउटा मुद्दा हो । चीन सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ठूलो हिस्सालाई कडाइका साथ कानून लगाउन चाहेको बताइएको छ । –बीबीसी