अर्थमन्त्री शर्माले बढाए बैंकहरुको कर्जा जोखिम, महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन असम्भव

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाको कार्यान्यवन गर्न असम्भव देखिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले सस्तो लोकप्रियताका लागि बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशिलता नबुझी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनै नसक्ने सरोकारवालाहरुको टिप्पणी छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले वाणिज्य बैंकका शाखाले प्रत्येक पालिकामा ५ सय जनालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा दिनुपर्ने घोषणा गरेका छन् । तर प्रत्येक पालिकामा ५ सय जनालाई यस्तो कर्जा प्रवाह व्यवहारिक छैन ।

यसअघिसम्म एउटा वाणिज्य बैंकले ५ सयजना र एउटा शाखाले १० जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । जुन धितो रहित र धितोसहित दुबैमा बैंकहरुले प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

तर, अर्थमन्त्री शर्माले भने बिनाधितो नै एउटा पालिकाका ५ सय युवालाई वाणिज्य बैंकका शाखाले कर्जा दिनु पर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तो कर्जामा दिइने ब्याजदर सहुलियत अनुदानका लागि बजेट छुट्याइएको उनले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार ४ सय पालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा ५ सय जनाका दरले बिना धितो थप २ लाख जनालाई कर्जा दिनु पर्ने हुन्छ ।

सरकारी अनुदानमा बैंकहरुले प्रवाह गर्नुपर्ने यस्तो कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पुर्याउन नै बैंकहरुलाई समस्या भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले समस्या थपिदिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्रालयको महत्वकांक्षी कर्जा योजना: बैंकर्स संघ
यसअघिसम्म वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले ताकेअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाहमै समस्या भइरहेको अवस्थामा मन्त्री शर्माको महत्वाकांक्षी योजनाले समस्या थपिदिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘कतिपय ग्रामीण भेगका शाखामा दिनमा एउटा कर्जा गएको हुँदैन भने यस्तो सहुलियत कर्जा नै लिन युवा पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसअघिको प्रावधानअनुसार एक शाखाले १० जनालाई दिनु पर्दा समेत पुर्याउन नसकिएको अवस्था भने एक वर्षभित्रैमा ५ सय जनालाई सहुलियत कर्जा दिन सम्भव नै छैन् ।’

उक्त कर्जा योजना ल्याउनुअघि बैंकर्सहरुसँग छलफल गर्न आवश्यक भएपनि अर्थमन्त्रालयले बिना छलफल नै कर्जा योजना ल्याएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिस्थापन विधेयकमा समय तोकिएको छैन कति वर्षमा ५ जनालाई कार्जा दिने भनेर तर यो एक वर्षभित्रमा सम्भव छैन भन्ने उहाँहरुले पनि बुझ्नु भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘१० जनाबाट ५ सयजना कुन आधारमा ल्याउनु भयो छलफलपछि त्यो थाहा होला तर ५ जना भनेको उहाँहरको धेरै महत्वकांक्षी योजना जस्तो लाग्छ ।’

उक्त योजना कार्यान्यवनका लागि राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघसँग मन्त्रालयले छलफल गरेमा कार्यान्यवनको जटिल पक्षहरुबारे जानकारी गराइने उनले जानकारी दिए ।

‘निर्देशन आउँदा पालना हुने किसिमको आएमा सबैलाई राम्रो हुन्छ, तर यस्तो कर्जा कुनै क्षेत्रमा ५ सय जनाले माग गर्न सक्छन् भन्ने नै पहिलो प्रश्न हुन्छ,’ उनले थपे, ‘बैंकहरुले सानो ठूलो क्षेत्र, गाँउ सहर सबैमा कर्जा प्रवाह गरिहेका छन् कर्जाको माग हुँदा बैंकहरुलाई त समस्या हुँदैन । तर यसअघि प्रवाह भएकमा बिनाधितोका कर्जाहरु नोक्सानीमै पनि गएका छन्, यस्तो नोक्सानीमा सरकारको तर्फबाट पनि के गर्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

उक्त कर्जा योजना मन्त्रालयले कुन आधारमा घोषणा गरेको त्यो एकिन भएपछिमात्र बैंकहरुले सहजरुपमा कार्यान्यवन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि प्रवाहित सहुलिय कर्जाको तथ्यांकमा अर्थको अध्ययन अपुग

सरकारी ब्याज अनुदानमा विभिन्न १० वटा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले सहुतियत कर्जा ऋणीको व्यवसायीक परियोजना मूल्यांकन गरी धितो तथा धितोरहित प्रवाह गर्नुपर्ने प्रवधान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सहुलियतका कर्जा १ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

यस्तो ब्याजदरमा पाइने कर्जा कतिपय पालिकाका मानिसले उपयोग नै गर्न नसकेको देखिन्छ । विकट ग्रामीण भेगमा यस्तो कर्जा लिने ऋणी नै बैंकहरुले पाउन नसक्ने हुँदा अर्थमन्त्रालयले क्षेत्रगत रुपमा ऋणीको संख्या तोक्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘हुम्ला, जुम्ला, मुगु, रुकुम, रोल्पा, बैतडी, बाजुरा जस्ता अन्य विकट जिल्लाहरुमा सामान्य कर्जाको माग नै हुँदैन, यस्ता क्षेत्रका बैंकहरु शाखाले यसअघि तोकेको ऋणीको संख्यामा पनि सहुलियत कर्जा दिन सकेका छैनन्,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सुगम क्षेत्रमा यस्तो कर्जाको माग भएपनि दुर्गम विगत क्षेत्रका पालिकाका वाणिज्य बैंकले ५ सय जनालाई कर्जा दिन जटिल हुने देखिन्छ ।’

बिना धितो कर्जा दिनलाई बैंकले ऋणीले कर्जा तिर्छ भनेर सुनिश्चित हुनलाई आवश्यक व्यवसायिक योजना र कागजपत्र माग गर्छन् । जसले गर्दा यस्तो कर्जाको प्रक्रिया पुरा गर्न समस्या ऋणी लिन चाहनेलाई पनि हुने गरेको छ । तर, यस्तो कर्जा प्रत्येक पालिकामा ५ सयजनालाई दिनलाई दुर्गम क्षेत्रका ऋणीहरुको संख्या नै नपुग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

आफू पपुलर हुनलाई बैंकलाई अर्थमन्त्रीले जोखिको भार थपेः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकलाई अतिरिक्त भारसँगै जोखिम थपदिएको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए ।

आफू पपुलर हुने ध्येयका साथ कर्जाको माग र बैंकहरुको जोखिम नै अध्ययन नगरी अर्थमन्त्री शर्माले सहुलियत कर्जा योजना घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘वाणिज्य बैंकको शाखाले एक पालिकामा ५ सय जनालाई बिनाधितो सहुलियत कर्जा दिनु भनेर घोषण गर्दा बैंकलाई जोखिमको भार थपिन्छ भने कार्यक्रम घोषणा गर्ने व्यक्ति युवाहरु माझ पपुलर हुन्छ,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि अध्ययन गरेको भए प्रत्येक पालिकामा ५ सय जना भनिँदैन थियो, केही पालिमामा त यस्तो कर्जा लिने युवा नै ५ सय जना पनि नहुन सक्छन् । बैंकले कसलाई कर्जा दिएर सरकारको निर्देशन पालना गर्छ ?’

यसअघिसम्म यस्तो कर्जा कुन पालिकामा कतिले उपयोग गर्न सकेका छन्/ छैनन् त्यसको अध्ययन नगरी अर्थन्त्री शर्माले आफू पपुलर हुनका लागिमात्र कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यो सरकार कहिलेसम्म रहन्छ ठेगान छैन, २ वर्षपछि आउन लागेकको स्थानीयतहको चुनावका लागि अहिलेबाटै मन्त्री शर्माले आफ्नो लोकप्रियता युवा सामू जमाउन खोजेको देखिन्छ ।’

बैंकहरुले बिनाधितो सहुलियतमा दिनुपर्ने कर्जा प्रवाह गर्न यसअघिबाटै इच्छा नदेखाएको प्रष्ट हुँदाहुँदै थप जोखिमको भार सरकारले बैंकलाई थप्न नहुने उनले बताए ।

‘बैंकहरुले किन कर्जा लिन असज मानेका छन्, यस्तो कर्जाले कस्तो जोखिम निम्त्याइरहेको छ । त्यसबारे पनि अध्ययन गरेको भए ५ सय जना भनेर सरकारले संख्या तोक्दैन थियो,’ उनले थपे, ‘यस्तो कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिएपनि ऋण त बैंकले निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको पैसाबाटै दिने हुन् ।’

भोलिका दिनमा सरकारले तोकेको संख्या पुर्याउनलाई नै भएपनि बैंकले ऋणी र व्यवसायिक योजनाको अध्ययन नै नगरी कर्जा दिएमा बैंकको कर्जा जोखिम थपिने उनको भनाइ छ ।