भुक्तानी सेवा प्रदायकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । अब प्रत्येक विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक संस्थाको राष्ट्र बैंकले फिल्डमै पुगेर अनुमगन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली–२०७८’ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।

भुक्तानी प्रणालीको विकास, बिस्तार र सुरक्षाका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाहरूको तर्जुमा, संशोधन गर्न उक्त विनियमावली ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सोसँगै, इसेवा, खल्ती, आइएमईपे, प्रभुपे जस्ता डिजिटल वालेट भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था राष्ट्र बैंकको विषेश निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा पर्ने भएका छन् ।

यसअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ जारी थियो । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित सुपरिवेक्षणले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ अनुसार राष्ट्र बैंकले ८ सदस्यको भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्नेछ । सो समिति सम्बन्धित डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षयता अर्को डेपुटी गभर्नर सदस्य हुने गरी गठन गरिने छ ।

यसबाहेक सदस्यहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली विभाग र बैंकिङ्ग विभागका कार्यकारी निर्देशक रहनेछन् । साथै, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक सदस्य र भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सदस्य सचिव सो समितिमा रहनेछन् ।

भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विषयगत बाह्य विशेषज्ञ वा बैंकका पदाधिकारीलाई आवश्यकताअनुसार बोलाएर गभर्नर/डेपुटी गभर्नरको निर्देशनमा प्रस्तावित विषयमाथि भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिमा छलफल हुनेछ ।

उक्त विनियमावली अनुसार भुक्तानी प्रदायक संस्थाले राष्ट्र बैंकको ऐन अनसार काम÷कारोबार नभरेको पाइएका संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको निर्देशनदेखि खारेजीसम्मको निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने उल्लेख छ ।

हालसम्म भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा देखिएका समस्या तथा गुनासोलाई राष्ट्र बैंकले टिप्पणी उठाएर समाधान गर्दै आएको थियो । भुक्तानी तथा फस्र्यौट प्रणालीलाई सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झै महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई दिइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए ।

‘प्रविधिको पूर्णरुपमा प्रयोग गर्ने भनेर भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै महत्वमा राखी यसको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुलाई यसै छाड्दा भोलिका दिनमा समस्या नआओस् भनेर यसलाई सही दिशामा लैजान भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली ल्याइएको हो । अब अनसाइट र अफसाइट दुबैमार्फत् भुक्तानी प्रदायक संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्छ ।’

उक्त विनियमावली जारी भएपनि भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरुको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण सहज भएको उनको भनाइ छ । भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिले संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी त्रैमासिकरुपमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘संस्थाको आकार अनुसार निरीक्षण र सुपरिवेक्षणमा समय निर्धारण हुन्छ, तर निरीक्षणको प्रक्रिया भने सबै संस्थाको एउटै हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यो विनियमावलीसँगै अब राष्ट्र बैंक प्रत्येक भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा अनुगमन तथा निरीक्षणको लागि पुग्नेछ ।’

यसरी हुन्छ भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको निरीक्षण र सुपरिवेक्षण
भुक्तानी प्रणाली सिफारिस समितिले ओभरसाइटमा स्थलगत तथा गैर स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ । जसअन्तर्गत समितिले भुक्तानी सेवा प्रदायक प्राप्त हुन आएका विभिन्न तथ्यांक, सूचना जानकारी तथा विवरणहरूको नियमित रूपमा सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र अनुगमन गरी प्राप्त निष्कर्षसहित सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई जानकारी गराउँछ । जसमा विगत पाँच वर्षको अद्यावधिक विवरण तथा अभिलेख सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जसमा समितिले संस्थाको समग्र वित्तीय अवस्थाको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्ने पर्छ ।

जसमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार काम कारोबार भए÷नभएको अनुगम समितिले गर्नेछ । सो नभएको अवस्था कम्पनीलाई विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसारका आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया समितिले अघि बढाउनेछ । स्थलगत निरीक्षण तथा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षणबाट औंल्याइएका प्रमुख कैफियतहरू सुधार गर्न दिइएका निर्देशन र उक्त निर्देशनको पालनाको अवस्था समितिले समय समयमा समितिले गर्नेछ ।

जसबाट प्राप्त हुन आएका विभिन्न तथ्यांक, सूचना जानकारी तथा विवरणहरूको नियमित रूपमा सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र अनुगमन गरी प्राप्त निष्कर्षसहित समितिले सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई जानकारी गराउने छ ।

सम्बन्धित निकायले वित्तीय विश्लेषण, प्रचलित कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको पालना, संस्थागत सुशासनलगायतका विषय समावेश गरी गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी समितिलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

समितिले वार्षिक कार्ययोजना नै बनाएर स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक समितिले संस्थाबाट प्राप्त हुन आएका विभिन्न सूचना जानकारी तथा विवरणहरूको आधारमा समितिले आवस्मित रुपमा विषेश निरीक्षण तथा अनुगमन समेत गर्नेछ ।
समितिले स्तथलगत निरीक्षण एक संस्थाको २ वर्षभित्र कम्तीमा एक पटक अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

यस्तो प्रकारको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्ष सम्बन्धित संस्थाको कार्यालयमै समितिले उपस्थित भएर र निरीक्षण टोली पठाएर गर्नुपर्ने हुन्छ । निरीक्षण सकिएको ७ दिनभित्र टोलीले प्रतिवेदन तयार गरी समिति पेश गर्नु पर्नेछ । सोही प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयवगस्तुमा समितिले अध्ययन गरी सम्बन्धीत विभिागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

अन्तिम रूप दिइएको निरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि विभागीय प्रमुखले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरमार्फत् गभर्नरसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । निरीक्षण प्रतिवेदनमा सम्बन्धित डेपुटी गभर्नर वा गभर्नरबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सम्बन्धित संस्थामा कार्यान्वयनको लागि पठाउन योग्य भएको मानिनेछ ।

ऐन उल्लघंन गर्ने संस्थालाई कारवाही
निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंकवाट जारी गरिएका निर्देशनको पालना गराउने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने निर्देशन दिइन्छ । संस्था सुधारका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजना तथा कार्यक्रम बनाई पेश गर्न निर्देशन दिइन्छ । साथै, तोकिएको पुँजी संस्थामा पुँजी थप गर्न लगाउने, संस्थाको सेयर बिक्री, व्यवस्थापन करारमा दिने वा अन्य व्यवस्था गरी संस्था सुधारको कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइन्छ ।

यस्तै, सुधारात्मक प्रक्रियाको क्रममा आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित संस्थालाई अन्य उपयुक्त संस्थासँग मर्जरमा जान वा उपयुक्त संस्थाबाट प्राप्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन बैंकले निर्देशन दिन सक्नेछ । जसमा क्रस होल्डिङ भएको संस्थालाई आपसमा मर्जर वा प्राप्तिको निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकले सक्नेछ । साथै, आवश्यकताअनुसार अन्य एकै प्रकृतिका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थासंग मर्जर तथा प्राप्तिमा जान निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिनेछ ।