आन्तरिक विवाद र बैंकर्सको विरोधले रोकियो शाखा अडिट कार्यविधि

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकभित्रको विवाद र बैंकर्सको विरोधका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा अडिट कार्यविधि तत्काल जारी नहुने भएको छ ।

गत फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखा अडिट गर्ने ‘ब्राञ्च अडिट’ कार्यविधिको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले तयार गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकभित्रै विवाद र बैंकर्सको विरोधपछि सो कार्याविधि तोकिएको समयमा जारी नहुने निश्चित भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिकसँगै सो कार्यविधि समेत लागू गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । उक्त कार्यविधिको मस्यौदा समेत राष्ट्र बैंकले फागुन मै तयार गरी सकेको थियो । तर, सो कार्यविधि कार्यान्वयन सम्बन्धी केन्द्रीय बैंकमा रहेका कर्मचारी संघमा विवाद र बैंकर्सले समेत विरोध गर्दा हाल सो कार्यविधि स्थगन भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

बैंकका शाखा अडिट कार्याविधि निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले कमिटी नै गठन गरेको थियो । ‘ब्राञ्च अडिट’ नामक उक्त कार्याविधि लागू भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा प्रत्येक शाखाबाट प्रवाहित कर्जाको फाइल अडिट गराउनु पर्ने हुन्थ्यो ।

कार्याविधि निर्माण कमिटीको संयोजक राष्ट्र बैंकका सञ्चालक सुबोधलाल कर्ण थिए भने कमिटीका सदस्यमा राष्ट्र बैंकका २ जना डेपुटी गभर्नर, आइक्यान, नेपाल बैंकर्स संघ सदस्यका रुपमा र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभाग सदस्य सचिव थिए ।

स्थलगत सुपरीवेक्षणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधिको मस्यौदा समेत तयारी गरी २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने सोही समयमै कमिटीका संयोजक सुबोधलाल कर्णले क्लिकमाण्डूलाई बताएका थिए ।

तर, कर्मचारी संघ र बैंकर्सको विरोधले गर्दा अन्तिम अवस्थामा रहेको कार्याविधि हाललाई स्थगित गरिएको ती अधिकारीले बताए ।

‘सुपरीवेक्षणको पुरानो व्यवस्था हुँदा हुँदै नयाँ व्यवस्थाले खर्च बढाउने भन्दै बैंकहरुबाटै विरोध भयो । साथै, कार्यविधिमा राष्ट्र बैंककै कर्मचारी संघले पनि विरोध गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो,’ ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

राष्ट्र बैंक अन्तर्गत कर्मचारी युनियनले थप अनुगमन गर्नु पर्दा थप समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै कार्यविधिको विरोध गरेको हुन् । कर्मचारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रको अभ्यासमा रहेको भएपनि नेपालको संदर्भ अहिले नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नहुने बताउँदै आएका छन् ।

के छ ‘ब्राञ्च अडिट’ कार्यविधिमा ?

‘ब्राञ्च अडिटिङ’ कार्यविधि जारी भएपछि बैंकहरुले आफ्ना शाखा कार्यालयलाई ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ गरी ३ वर्गमा विभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । बढी कारोबार हुने शाखालाई ‘क’, मध्यम कारोबार हुने शाखालाई ‘ख’ र कम कारोबार हुने शाखालाई ‘ग’ वर्गमा विभाजन गर्नुपर्छ ।

यसरी छुट्याइएका शाखा कार्यालयको नामावाली बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । र, ती शाखा कार्यालयको अडिटिङ गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट राष्ट्र बैंकले नै तोक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

शाखाको लेखापरीक्षण गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु सम्बन्धित बैंकको आन्तरिक तथा बाह्य दुबैतर्फ लेखापरीक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक ब्राञ्च अडिट कार्यविधिअनुसार बैंकहरुको अडिट गर्न ६ वटा बुँदा तोकिने छ । जसमा कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन र खराब कर्जा अनुपातलगायतका बुँदा छन् ।

साथै, कार्यविधिमा १५० भन्दा बढी ब्राञ्च भएका बैंकको १५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी भएमा १० प्रतिशत ब्राञ्चको पहिलो चरणमा अडिट गरिने छ । यसरी अडिट गरिने ब्राञ्च छुट्याउँदा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा शाखा कार्यालय पर्ने गरी राष्ट्र बैंकले छुट्याउने छ ।

तर बागमती प्रदेशको हकमा भने थप एउटा अतिरिक्त ब्राञ्चको समेत अडिट हुनेछ । ५ वर्षदेखि ७ वर्षको बीचमा सबै बैंक तथा वित्त कम्पनीको शतप्रतिशत ब्राञ्च अडिट गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमा राखेको थियो ।

तर कम शाखा भएका बैंकहरुको हकमा भने समानुपातिक ब्राञ्च अडिट नभइ राष्ट्र बैंकले नै निश्चित शाखा संख्या तोक्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको बुँदामा आधारित भएर मुख्य अडिटरले सम्बन्धित ब्राञ्चको सम्पूर्ण फाइल अडिट गर्छ भने फाइनल अडिटरले नमूना फाइल हेरेर रिपोर्ट तयार पार्छ । तोकिएको ब्राञ्चको अडिट अडिटरले १ महिनाभित्र सम्पन्न गरी राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षमा रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही रिपोर्टका आधारमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा के कस्ता सुधार वा के कस्तो दण्ड तथा जरिवाना गर्नुपर्ने हो त्यसको निर्क्याैल गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

ब्राञ्च अडिटको खर्च कति ?
‘ब्राञ्च अडिटिङ’ कार्यविधि लागू भएपछि आइक्यानले पठाएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्डको नामावलीबाट बैंकहरुको शाखा कार्यालय अडिट गर्ने अडिटर राष्ट्र बैंकले तय गर्नेछ । तर सो काममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको भार भने सम्बन्धित बैंकले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।

बैंकको ब्राञ्च अडिट गर्ने अडिटरको पारिश्रमिक पनि राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरिसकेको छ । जसअनुसार ‘क’ वर्गको ब्राञ्च अडिट गर्नेले १ लाख रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका ब्राञ्च अडिट गर्नेले ८० हजार रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गको ब्राञ्च अडिट गर्ने अडिटरले ६० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् ।

प्रदेशगतरुपमा गरिने ब्राञ्च अडिटिङका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित प्रदेशका वा जिल्लाकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई प्राथमिकता दिनेछ । तर पारिश्रमिकदेखि बाहेक अन्य खर्च भने आवश्यकताअनुसार बैंकले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।