बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा, स्टार्टअप कार्यविधि मन्त्रीको टेबुलबाट फर्काइयो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सरकार स्पष्ट हुन नसकेपछि ‘नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ स्वीकृतीको अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेर अर्थसचिवलाई बुझाएको थियो ।
अर्थसचिवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि यसको ब्रिफिङ गरेका थिए । तर कार्यविधिलाई अन्तिम स्वीकृती दिन थप छलफल आवस्यक पर्ने भन्दै उक्त मस्यौता फिर्ता पठाइएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने नै स्पष्टता भएन । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भनेपछि स्टार्टअप बारे बजेटमा भएको यो विषय कार्यान्वयन जानबाट रोकिएको हो,’ स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो, ‘बजेट संशोधन हुने भएपछि सोहीअनुकुल कार्यविधि बनाउन अहिले स्वीकृत गरिएन ।’

अर्थमन्त्रालयले यसअघि साउन १ गतेबाटै स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि निर्माणको कामसक्न कार्यदललाई भनेको थियो । आर्थिक वर्ष शुरु हुने बित्तिकै यो कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको तयारी भएपनि कार्यविधि नै नबनेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया पर धकेलिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईसहित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको प्रतिनिधिहरुसमेत कार्यदलमा थिए ।

उक्त कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा थप छलफलका लागि भन्दै अर्थमन्त्रीको टेबुलबाटै फिर्ता पठाइएको र बजेटमा भएको स्टार्टअप सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा जाने अवस्था नदेखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

के थियो कार्यविधिको मस्यौदामा ?
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने’ विषय उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

कार्यदलले १ प्रतिशतको सहुलियत ऋण पाउनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रकृया, मूल्यांकन तथा छनौट विधिजस्ता विषयलाई समेटेर कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो ।

मस्यौदाअनुसार स्टार्टअप व्यवसायले २ किस्तामा कर्जा पाउनेछन् । कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रियासमेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कर्जा सम्झौता भएको तीन दिनभित्रमा बैंकले पहिलो किस्ता उद्यमीलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।

कर्जा लिएको तीन वर्षमा साँवा फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋणका लागि परियोजना धितो राख्नुपर्नेछ ।

यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित रकम शूल्कका रुपमा लिन पाउनेछन् । उद्यमी र बैंकबीच सम्झौता गरी कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक शूल्कबापत एक पटकका लागि सम्बन्धित उद्यमीबाट अधिकतम ५ सय रुपैयाँसम्म र किस्ता रकममध्ये साँवा रकमको १ प्रतिशतसम्म शूल्क लिन पाउनेछन् ।

स्टार्टअप व्यवसायहरुले कर्जा रकम पाउनका लागि उक्त कम्पनीको गत आर्थिक वर्षको व्यवसायिक कारोबार १ करोड रुपैयाँभन्दा कम हुनुपर्नेछ । १ करोडभन्दा कम रकमको कारोबार गरेका कम्पनीले मात्र १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा राखिएको छ ।

नेपालभित्र दर्ता नभएका, स्थायी लेखा नम्बर (पान) नलिएका र वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री गर्ने (एजेन्सी मोडल) कम्पनीले यो कर्जा पाउने छैनन् । त्यस्तै संचालनमा रहेको कम्पनीलाई टुक्र्याएर बनाएको कम्पनीले पनि यो सुविधा पाउने छैन ।

कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव गरेको समयमा स्थापनाको १ वर्ष अवधी पूरा नभएको वा स्थापना भएको ७ वर्ष कटेको कम्पनीलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध नगराइने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कर्जा सूचनाकेन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको कुनैपनि सरकारी निकायबाट अनुदान वा सहुलियत कर्जा लिएको स्टार्टअप व्यवसायले पनि यस्तो कर्जा पाउने छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ७ वर्षसम्म पनि बनेन कार्यविधि
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तत (स्टार्टअप) व्यवसाय अटाएको ७ वर्ष भयो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटबाट नवप्रवर्तन व्यवसायलाई केहि सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको थियो । तर यो कार्यक्रम संचालनका लागि पूर्ण कार्यविधि भने हालसम्म बन्न सकेको थिएन ।

त्यस्तै, यो कार्यक्रम कुन निकायले संचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच विमति रहँदै आएको थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले गतवर्ष नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदानका लागि प्रस्ताव मूल्यांकनको मापदण्ड तयार पारेको थियो । नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६ बमोजिम ६ सय ९९ वटा प्रस्तावसमेत आयोगमा आएका थिए । तर कानूनी जटिलताकै कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

नवप्रवर्तनलाई बीउ पुँजी (सीड मनी) दिने भनेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा राखिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने नीतिगत संरचना भने अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि सरकारले ‘स्टार्टअप च्यालेन्ज फण्ड’अन्तर्गत १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर कार्यविधि नभएकै कारण गतवर्ष पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।