बैंकिङ क्षेत्रको आवश्यकता नियामकलाई बुझाउन सकिएन

भुवन दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संस्था नेपाल बैकर्स एशोसियनका अध्यक्ष रहेका दाहालले बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्ष बिताएका छन् । दाहालसँग मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र बैंकहरुको वित्तीय विवरणको विषयमा रहेर क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र दिलु कार्कीले गरेको कुराकानी:

यो वर्ष धेरै तोकिएको समयभन्दा ढिलो मौद्रिक नीति आयो । धेरैको चासो समेत बढ्यो । यो वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आयो जस्तो लाग्यो ?

गतवर्षको मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा सम्बोधन गरेको हुँदा पब्लिकको चासो बढेको हो । मौद्रिक नीतिमा चासो बढ्नु स्वभाविक हो । यसले ब्याजदर बढ्ने र घट्ने कुरालाई प्रभावित पार्ने काम गर्छ । जति बढी हामी बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय तथा तथा घरायसी कामहरु गर्ने गर्छाैं त्यति नै बैंकको ब्याजदरमा चासो हुन्छ । मौद्रिक नीतिको चासो बढाउनका लागि महाप्रसाद अधिकारी सरको भूमिका छ, उहाँलाई हामीहरुले धन्यवाद दिनुपर्छ ।

अमेरिकामा फेडरल रिजर्बको चेयरम्यानको नाम थाहा हुने तर त्यहाँको अर्थमन्त्री (ट्रेजरी सेक्रेटरी)को नाम थाहा हुँदैन । अमेरिकी समाजमा ऋण बढी लिने हुँदा केन्द्रिय बैंकको नीतिमा बढी चासो हुन्छ । मौद्रिक नीतिले लिने निर्णयले ब्याजदर तथा मुद्रास्फितीलाई प्रभाव पार्छ ।

यसपटक मौद्रिक नीति आउने क्रममा सरकार परिवर्तन भएको हुँदा आउनको लागि ढिला भयो होला । मौद्रिक नीतिमा हामीहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो होस् भनेर विभिन्न सुझाव दिएका थियौँ । हाम्रा केही सुझावहरु समेटिएका छन् । अहिलेपनि होटल लगायतका क्षेत्रहरु कोरोनाको कारण समस्यामा छन् । सो क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिनुपर्ने तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ । यो कुरा सम्बोधन भएको छ । केही विषयमा अन्यौल देखिएको छ । यो कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्देशिका आउने क्रममा सम्बोधन हुने अपेक्षा छ ।

कतिपय कुराहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्दा अन्यौल हुने हुँदा निर्देशिका मार्फत समेत आउने गर्छ । कतिपय मान्छेहरुले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडीमा जानुपर्ने माग बैंकरको हो भन्छन् । हामीहरुले सीडी तथा सीसीडी रेसियो खारेज गर्न भनेको हो । बासेल ३ ले तोकेको लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, नेट स्टेबल फन्डबेल रेसियोमा जानुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमा सीसीडी खारेज गरेर सीडीमा जाने निर्णयको सुरुमा सबैले स्वागत गरेका थिए । तर, पछि विरोध गरेका छन् । खारेज हुँदा पर्ने प्रभावमा तपाईंको राष्ट्र बैंकको बुझाई नै फरक छ । खास यसले के प्रभाव पार्ने हो ?

राष्ट्र बैंक हाम्रो अभिभावक हो । राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेपछि हामी जाने हो । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर भनेर लचिलो नीति बनाउँछ भने हामीले कर्जा प्रवाह गर्ने हो । राष्ट्र बैंकल ऋण प्रवाह कम गर्ने नीति भएमा बैंकहरुले कम ऋण दिने हो ।

राष्ट्र बैंकले सीसीडीमा के जोडेर पुग्यो ? अब सीडीमा जानुपर्छ भनेको छ । यदि सीडी मात्र रेसियो हो भने मौद्रिक नीति जारी भएको दिन ९१.३ प्रतिशत पुगेको छ । यो भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भयो । तर, मौद्रिक नीतिमा निक्षेप प्लस सापटी भन्ने शब्द समेत परेको छ । अब सापटीमा कुन-कुन कुराहरु पर्ने हो ? राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका हेर्योे भने सापटीमा धेरै कुरा पर्छ । यसमा डिबेन्चर समेत पर्छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार थोरै मात्र घट्छ जस्तो लाग्छ । साउन २९ गतेको तथ्यांक अनुसार हेर्ने हो । साउन २९ गते निक्षेप घटेको तथा ऋण बढेको अवस्था छ । त्यो गर्दा सीडी रेसियो टाइट हुने अवस्थामा छ । वाणिज्य बैंकको अहिले ४१ खर्ब २० अर्बजति निक्षेप छ । हाम्रो ‘कोर क्यापिटल’ ५ खर्ब छ । हामीसँग डिबेन्चर १ खर्बजति छ । यसरी कोर क्यापिटल घटाउनुपर्यो । सापटीमा पुनर्कर्जा पनि पर्छ भनिएको छ ।

पुनर्कर्जा अहिले १ खर्ब २० अर्ब जति गएको छ । राष्ट्र बैंकले २ खर्ब जति दिनसक्छ । हामीले बाहिरबाट ल्याएको फण्ड २५ देखि ३० अर्ब छ । यसबाहेक अन्तर बैंकको दीर्घकालीन लेन्डिङ्मा समेत सहुलियत दिने कुरा छ । तर, यो भनेको एउटा बैंकले अर्को बैंकलाई दिने हुँदा नेटमा त्यसको प्रभाव हुन्छ । यो सबै हेर्दा हाम्रो घटेको रकम ५ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ हो । तर, बढेको रकम ५ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ पुगेन । अहिलेको स्थितीमा ऋण दिने क्षमता करिब ३ खर्बजति घट्छ । हामीलाई गभर्नर महाप्रसाद सरले १ खर्ब ७ अर्ब बढ्छ भन्नुभएको छ । हामी त खुसी भएका छौं ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीलाई राहत दियो । तपाईंहरुले यो पटक बैंकलाई राहत दिनुपर्छ भन्नु भएको थियो । मौद्रिक नीति नआउँदै आएको एकीकृत निर्देशिकाले आहत हुने गरेर प्रोभिजन बढाएको होइन ?

म आफूले प्रोभिजन बढाउनुलाई आहत भन्दिनँ । मेरो ‘लोन लस प्रोभिजन’लाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । हामीले अहिले माने पनि नमाने पनि बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढेको छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अहिले पनि कोभिडको प्रभाव बाँकी छ । कतिपय ठाउँमा चाहिनेभन्दा बढी कर्जा गयो कि! भन्ने पनि छ । राष्ट्र बैंकले ५० लाखभन्दा बढीको कर्जाको फाइल अध्ययन गरेको छ ।

सबै अध्ययन गरेको कुरामा राष्ट्र बैंकले सिस्टममा रिस्क बढेको देखेको छ । जसका कारण राष्ट्र बैंकले ०.३ प्रतिशत बिन्दुले प्रोभिजन बढी राख्नु भनेको छ । यसबाट आत्तिनुपर्ने छैन । यो हाम्रो नै पैसा हो । यसपटक नाफा आएन भने अर्को पटक आउँछ । यो आफ्नो पैसा हो । अर्को वर्ष अवस्था सामान्य भए राइटब्याक हुन्छ । आफ्नो थैली बलियो बनाउने अरुलाई दोष नदिने उखानअनुसार राष्ट्र बैंकले थैलीलाई बलियो बनाउन खोजेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा १ करोडभन्दा तलको एसएमई कर्जामा बेसरेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम तोक्न नपाउने भनेको छ । साना तथा मझौला फोकस हुन खोजेका बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले धेरै असजिलो बनायो भन्ने बुझाइ छ । बैंकर्स संघले यसलाई कसरी लिएको छ ?
यसमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई दोष दिनुभन्दा पनि म आफूलाई दोष दिन चाहन्छु । बैंकर्स संघको अध्यक्षको हिसाबले मैले उहाँहरुलाई बुझाउन सकिन । यो दोष मेरो नै हो ।

म आफू गाउँबाट आएको व्यक्ति हुँ । गाउँमा म आफूले ३६ प्रतिशतसम्म ऋण लिएर काम गरेको देखेको छु । अहिले गाउँ गाउँमा बैंक पुगेको छ । बैंकहरुको बेसरेट अहिले साढे ८ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । त्यसमा ५ प्रतिशत प्रिमियम लिँदा पनि बेसरेट बढी हुने बैंकले साढे १३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने हो । गाउँमा १२/१३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउनु सम्भव नै थिएन । बैंकले त्यो ब्याजदरमा पैसा दिनु धेरै राम्रो कुरा हो । यसले गाउँमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने थियो रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो ।

मापसे नियन्त्रण भयो । यसमा ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको प्रोत्साहन भत्ताले पनि काम गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले तल्लो तहसम्म जानका लागि प्रोत्साहन गर्नका लागि ‘कति लिने हो लिउ त्यो क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर काम गर’ भनेको भए प्रभावकारी हुने थियो । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था लागू गरेपछि राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा जाने अवस्था हुँदैन ।

बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम तोक्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँच बढाउन सक्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

यसरी पहुँच घट्छ भनेर नभनाैं । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत एसएमईमा कर्जा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । त्यो कर्जा त दिनु नै पर्छ । अहिले १० प्रतिशतमात्र छ यो अब १५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । तोकिएभन्दा बढी कर्जा भने अब जान सक्दैन । बैंकहरुले यसमा तोकिएको कर्जा पुर्याउने बाहेक धेरै फोकस गर्ने छैनन् । वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा पैसा चाहिएको छ । त्यो क्षेत्रमा ब्याजदर ठूलो कुरा होइन पैसा ठूलो कुरा हो । यसले ग्रामीण तथा साना व्यवसायी जसलाई पैसा चाहिएको थियो उनीहरुलाई ऋण लिनका लागि मुस्किल हुने अवस्था आउने भयो ।

सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति हेर्दा बैंकको मात्र संख्या घटाउन खोजेको देखिन्छ । सुविधा पनि सोहीअनुसार दिने भनेको छ । यसले बैंक र बैंकबीचको मर्जर होला ?

कुनै काम मान्छेले कहर र रहरले गर्ने हो । अहिले कहरले गर्नुपर्ने अवस्था भएन । रहर हेर्दा अहिले बैंकहरुको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) घटेको छ । ७ वर्ष अगाडि २५ प्रतिशत रहेको आरओई अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको छ । सेयरबाट यति ठूलो आम्दानी हुँदा पनि १२ देखि १३ प्रतिशतको आरओई छ । अहिले कतिपय लगानीकर्तालाई अब बैंकको इन्भेष्टमेन्ट ठीक होइन भन्ने लागेको छ । यो हुँदा दुई संस्था मर्ज भएमा अर्थतन्त्रको स्थितीले आरओई बढ्न सक्छ कि भन्ने लागेको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड बढाउन पाउने सुविधा दिएको छ । यसको खासै अर्थ छैन । अहिले ४.४ प्रतिशत न्यूनतम स्प्रेड तोके पनि सबैको त्योभन्दा कम छ । करको सहुलियतले केही भने प्रोत्साहन हुन्छ ।

मेरो व्यक्तिगत धारणा भने राष्ट्र बैंकले हिजो लाइसेन्स बढी बाँडेका कारण अहिले घटाउन सुविधा दिएको हो । यो आवश्यकताले गर्ने हो । यसमा कर छुट हुनुपर्ने विषय होइन । बैंकर्स संघको अध्यक्षको हिसाबले यो सुविधा चाहिन्छ भने पनि व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने यो सुविधा दिनु पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा तपाईं आफैले १५ वटा बैंक भए पुग्छ भन्नु भएको थियो । के गर्दा १५ वटामा संख्या घट्ला ?

बैंकको संख्या घट्ने क्रममा नै छ । हिजोको दिनमा ३२ वटासम्म पुगेको वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको छ । २ वटा बैंकहरु मर्जरमा जाने सम्झौता गरेको हुँदा अब २६ मा झर्छ । बैंकका ठूला लगानीकर्तालाई १२/१३ प्रतिशतको मात्र प्रतिफल हुने तथा बैंक चलाउनका लागि नियामकले थपेका व्यवस्थाले लगानीकर्ता र सञ्चालकमा हुनेहरु नै जोखिममा छन् । प्रतिफल घट्ने क्रममा हुने हुँदा बैंकहरु मर्जरमा जानुको विकल्प छैन । हाम्रो जस्तो ३ करोड जनसंख्या बढी भएको देशमा बैंकको संख्या बढी हो ।

पछिल्ला केही वर्षमा बैंकहरूको आरओई लगातार घटिरहेको छ । तर, व्यवसायीले भने बैंकहरूले कोरोनाको समयमा पनि अर्बाै नाफा गरेको भनिरहेका छन् । प्रतिफल घटेको कुरा तपाईंहरुले बुझाउन नसकेको कि व्यवसायीले बुझ्न नचाहेको ?

यसमा दोष किन व्यवसायीलाई दिने ? यो बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । तपाईंहरुले नै लेख्नु भएको छ- सिमेन्ट,रक्सी कम्पनी वा उत्पादनमूलक कम्पनीको आरओई बैंकको भन्दा बढी छ । बैंकहरूले विगतदेखि ‘पैसा छापे’ भन्ने मानसिकता अझै छ । त्यसले गर्दा त्यसो भनिएको हुनसक्छ ।

बैंकहरूले अहिले पैसा नछाप्दा पनि त्यही आरोप लाग्दै आएको छ । यतिसम्म कि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत अर्थसमितिमा बैंकहरूले बढी पैसा कमाए भन्नुभयो । उहाँलाई बैंकको कर्जाको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झरेको कुरा नै थाहा रहेनछ । उहाँलाई हामीले बुझाउन सकेनाैं । यसलाई हाम्रो कमजोरी भयो । माननीय सुरेन्द्र पाण्डेले बैंकको नाफा नभएको कुरा पनि भन्नु भएको थियो ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक केही कम्पनीहरूले सूचिकृत भएकै कारण वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन् । जसका कारण ती कम्पनीको वित्तीय विवरणबारेमा सर्वसाधारणलाई थाहा हुन थाल्यो । सरकारको राजस्वको ११ महिनामा २५ प्रतिशतले बढेको थियो । राज्यको राजस्व २५ प्रतिशतले बढ्यो । हामीले ३० प्रतिशतले ऋण बढाउँदा पनि नाफा बढेको छैन । सेयरमा लगानी हुने थिएन भने बैंकहरुको नाफा हुँदैनथ्यो ।

बैंकहरु कोर बिजनेसभन्दा बाहिर गएर सेयर ट्रेडिङमा मात्र फोकस हुँदा पछि समस्या हुँदैन ?

अहिले केही बैंकहरुले सेयर बजारमा लगानी गरेर राम्रो पैसा कमाउनु भएको छ । केहीले भने पहिले गरेको लगानी बिक्री गरेका छन् । जसबाट ती बैंकको नाफा बढेको छ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा नबिल बैंकको थाहा छ । नबिल बैंकले लघुवित्त संस्थामा इक्विटी लगानी गरेको थियो । त्यो अहिले सेयर बढेको बेला बेचे जस्तो लाग्छ । केही बैंकहरुले सर्ट ट्रम लगानी गरेर पनि कमाएका छन् । यो क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी नै गर्न नपाउने भन्ने होइन । विदेशमा पनि यसरी बैंकहरुले लगानी गर्ने काम गर्छन् । बैंकहरुले लगानी पनि गर्छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर नै बैंकहरुले लगानी गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमामा नै लगानी गरेका होलान् । तर, निक्षेप र कर्जाका लागि राम्रो ग्राहक खोज्नुपर्नेमा सीइओको ध्यान आइतबारदेखि बिहीबारसम्म नेप्सेको सूचकमा मात्र बढी गएन ?

मलाई इक्विटी मार्केटबारेमा आइडिया छ । सीइओ भएपछि मैले सेयर कारोबार गर्नु हुँदैन भनेर बजारमा नै छैन । म आफैले सेयर कारोबार गर्न थाले पनि मेरा अफिसका अरु साथीहरुले त्यही गर्न थाल्नुहुन्छ ।

बैंकहरु दीर्घकालीन लगानीमा केन्द्रित भएनन् । सर्ट ट्रममा मात्र केन्द्रित भए भन्ने छ । किन दीर्घकालीन लगानीमा जान नसकेको हो ?

बैंकहरुले दीर्घकालीन प्रकृतिमा लगानी गर्न थालेका छन् । कर्जामा पनि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । इक्विटीमा पनि लगानी गर्न थालेका छन् ।