६० स्थानीय तह बजेटबिहीन, सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ मा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरु भएको १ महिना बितिसक्दा पनि ६० वटा स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६९३ वटाले मात्रै वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको देखिएको हो । साउन मसान्तसम्ममा बजेट नल्याउने स्थानीय तहको संख्या ७.९७ प्रतिशत बराबर हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ का ३८ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी छ । प्रदेश नम्बर २ मा १३६ स्थानीय तहमध्ये ७२.१ प्रतिशत अर्थात ९८ स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरिसकेका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ मा २ वटा उपमहानगरपालिका, १४ नगरपालिका र २४ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका र हंसपुर नगरपालिकाले हालसम्म पनि वार्षिक आय–व्यय विवरणको अनुमान पेश गरेका छैनन् भने सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका र सुखीपुर नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।

रौतहटको राजदेवी नगरपालिका, देवाही गोहानी नगरपालिका, फतुवा बिजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, बृन्दावन नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, र पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरेका छैनन् ।

त्यस्तै बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका, र सिम्रौनगढ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ ।

वार्षिक बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरुमा प्रदेश नम्बर १ मा ६ वटा, बागमती प्रदेशमा ८ वटा, कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा र सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ वटा स्थानीय तह छन् ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार चलाएको ४ वर्ष बढी समय भयो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि उनीहरुको अन्तिम बजेट हो ।

तर, आधा दशक अवधिसम्ममा पनि स्थानीय तह तथा जनप्रतिनिधिहरु वित्तीय अनुशासन र कानून पालनाका सवालमा निकै कमजोर र अटेरी देखिएका छन् । वित्तीय अनुशासन पालना, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, ऐन कानूनको पालनालगायत विषयमा उनीहरुको कार्यशैली सन्तोषजनक देखिदैन ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार सबै स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यपालिकाले बजेट स्वीकृत गरेलगत्तै त्यसको विवरण अनलाइनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा राखिसक्नुपर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको वेभसाइटमा बजेट विवरण राख्ने काम सम्बन्धित पालिकाका कर्मचारीको हो । तर, कार्यपालिकाले बजेट स्वीकृत गरेको लामो समयसम्म पनि कर्मचारीहरुले संघ सरकारलाई त्यसको रिपोर्टिङ नगर्ने गरेको समस्या अघिल्ला वर्षहरुदेखिनै दोहोरिँदै आएको छ ।

समयमा बजेट नल्याउँदा वा स्वीकृत गरेको बजेटबारे समयमा केन्द्र सरकारलाई जानकारी नगराउँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन घट्छ । उनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा करिब १५ अंकभार तोकिएको समयमा बजेट ल्याउँदा, स्वीकृत गर्दा र अनलाइनमा राख्दा मात्रै पाइन्छ । तर स्थानीय तहले भने केन्द्र सरकारको निर्देशनसमेतलाई अटेरी गर्दै आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट पाउने अंकसमेत गुमाउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन घट्दा उनीहरुले संघ सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा पनि घट्छ । तर, उनीहरुले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भने देखिँदैन ।