नयाँ सहर आयोजनाको खर्च सन्तोषजनक, कुन प्रदेशमा कति काम भयो ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यलयले लक्ष्य लिए अनुसार पूरा नभए पनि बजेट खर्च र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ ।
कोरोना कै समयमा पनि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याई समन्वय कार्यालयले समीक्षा गरेअनुसार ८४.९१ प्रतिशत वित्तीय र ८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेकोले सन्तोषजनक रहेको जनाएको हो ।
उक्त कार्यालयका लागि सरकारले गत वर्ष १ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो विनियोजित बजेटमध्ये कार्यालयले १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।
कार्यालयले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी गरी देशको विभिन्न ५४ वटा स्थानमा कार्य शुरु गरिसकेको छ । त्यसमध्ये गत वर्ष केही स्थानको कार्य सम्पन्न भएको छ भने अधिकांश नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको कार्य निर्माणधिन अवस्थामै छ ।
कार्यालयले सम्पूर्ण नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको प्रगति विवरण अनुसार अधिकांश आयोजनामा लक्ष्यअनुसार खर्च र भौतिक प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
सरकारले विभिन्न नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीका लागि आव २०७७÷७८ मा निर्माणको लागि प्रदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
कोरोना महामारीले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लकडाउन र निषेधाज्ञा लागू हुँदा कार्यमा प्रभाव भई लक्ष्य अनुसार प्रगति गर्न नसकेको समन्वय कार्यालयका प्रमुख रोशन श्रेष्ठ बताउँछन् ।
आव २०७७/७८ मा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको आयोजनामा नयाँ समन्वय कार्यालयले १० वटा जिल्लामा मात्रै कार्य गरेको छ भने अन्य क्षेत्र र जिल्लामा सहन सहरी र संघीय आयोजना अन्तर्गतको ईकाइले कार्य गरेको छ । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण प्रदेशमा कार्यहरू विवरण प्रगति छुट्टछुट्टै रहेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति खर्च ?
प्रदेश १: प्रदेश १ मा सरकारले विभिन्न ५ जिल्लामा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न छुट्टाइएको खर्चअनुसार अधिकांश नयाँ सहरको खर्च सन्तोषजनक रहेको छ भने स्मार्ट सिटीको भने निराशाजनक रहेको छ ।
प्रदेश १ मा झापाको गौरी, मोरङको रंगेली, पाँचथरको फिदिम र तेह्रथुमको बसन्तपुरमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने भनिएको थियो । सोही अनुसार यी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै विनियोजन भएको थियो । त्यसमा ती सहरहरूको लागि क्रमशः ४ करोड ८० लाख, ३ करोड ४५ लाख, १६ करोड ३३ लाख र ७ करोड ६९ लाख विनियोजन भएको थियो ।
उक्त विनियोजितमध्ये गौरीगञ्जमा ४ करोड ७९ लाख अर्थात ९९.९६ प्रतिशत, मोरङ्ले ३ करोड ३५ करोड (९७.१९) प्रतिशत, पाँचथरले १५ करोड २३ लाख (९३.२३) प्रतिशत र पसन्तपुर नयाँ सहरमा ७ करोड ३६ लाख (९५.६५) प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सोही प्रदेशमा धनकुटालाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्नका लागि गत वर्ष ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित भएकोमा करिब २८ लाख मात्रै खर्च भएको जनाएको छ । जुन ५९.४७ प्रतिशत हो ।
प्रदेश २: प्रदेश २ मा सरकारले ८ वटा नयाँ सहर र ३ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सो क्षेत्रको लागि बजेट पनि विनियोजन हुँदै आएको छ । गत वर्ष उक्त क्षेत्रमा रहेको ५ जिल्लामा रहेको नयाँ स्मार्ट सिटीका लागि ३ भागमा विभाजन गरी बजेट विनियोजन भएको थियो ।
जसमा महोत्तरी र सर्लाही, सप्तरी र रौतहट, बारा र पुन रौतहटको गरी ३ भागमा विभाजन गरेको हो । सरकारले महोत्तरीमा रहेको बलवा, मनहारा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी र ईश्वरपुर जस्ता नयाँ सहरका लागि संयुक्त रुपमा ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसमा गत वर्ष उक्त क्षेत्र निर्माणको लागि ८ करोड १२ लाख अर्थात ९६.८६ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।
त्यस्तै, सप्तरीमा रहेको सम्भुनाथ नयाँ सहर र मिर्चैया स्मार्ट सिटीको लागि ३ करोड १० लाख विनियोजन गरेकोमा १ करोड मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । जुन ३२.४३ प्रतिशत हो ।
साथै, रौतहटको मौलापुर र कटहरीया नयाँ सहर, चन्द्रपर स्मार्ट सिटी र बाराको महागढीमाई नयाँ सहर र निजगढ सिटीलाई संयुक्तरुपमा ३६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमा ३१ करोड २५ लाख अर्थात ८५.९३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
बागमती प्रदेश: बागमती प्रदेशमा नयाँ सहर समन्वय कार्यालय अन्तर्गत उपत्यकाबाहेक अन्य ४ जिल्लामा रहेको नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
त्यसमा सिन्धुलीको खुर्कोटका लागि ८ करोड ५ लाख, धादिङको बैरेनी–गल्छीको लागि १३ करोड ७ लाख र नवलपरासीको बर्दघाटको नयाँ सहर र चितवनको भरतपुर स्मार्ट सिटीका लागि २ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
उक्त विनियोजितमध्ये क्रमश: ६ करोड ८८ लाख (८५.५६) प्रतिशत, ११ करोड ५० लाख (८८) प्रतिशत र १ करोड ५४ लाख (६९.४४) प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश: गण्डकी प्रदेशमा २ नयाँ सहर र ३ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा नयाँ सहरहरूको खर्च सन्तोषजनक रहेको छ भने स्मार्ट सिटीको खर्च निराजनक र खर्च नै नभएको प्रगति विवरणले देखाएको छ ।
त्यसमा तनहुँमा रहेको डुम्रे भन्सारका लागि १४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कार्यालयले १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन ९२.८४ प्रतिशत हो । बाग्लुङको बुर्तिवाङ्ग नयाँ सहरको लागि ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजित रकम ६ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ । उक्त खर्च भएको रकम ९३.६८ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, लुम्बिनी स्मार्ट सिटीका लागि छुट्टाइएको गत वर्षको बजेट खर्च नै हुन सकेन । उक्त क्षेत्रको लागि ६५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा कुनै पनि कार्य नभएको कायालयले जनाएको छ । साथै, गोरखाको पालुङटार र स्याङ्जाको स्मार्ट सिटीका लागि १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ८५ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जुन ५९ प्रतिशत हो ।
कर्णाली प्रदेश: कर्णाली प्रदेशको ४ जिल्लामा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा रुकुमको पश्चिमको चोरजहारी नयाँ सहरको ८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
दैलेखको राकम-कर्णाली नयाँ सहरका लागि ६ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
जुन खर्च विवरण अनुसार ८१.३५ प्रतिशत हो । साथै, सुर्खेतको भेरीगंगा नयाँ सहर र दैलेखका दुल्लु स्मार्ट सिटीको लागि २ करोड २४ विनियोजित बजेटमा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात ५६.५२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश: सुदुरपश्चित व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्नको लागि ५ वटा जिल्लामा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसमा ४ स्थानमा नयाँ सहर र दुई स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसमा अघामको साँफेबगर नयाँ सहरको लागि ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनमा ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन ८०.३६ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
बैतडीको पाटन नयाँ सहरका लागि ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ९१.७० प्रतिशत रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
कैलालीको भजनी नयाँ सहर र टिकापुर स्मार्ट सिटी, कञ्चनपुरको बेलैरी नयाँ सहर, डडेलधुराको स्मार्ट सिटीका लागि ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेमो ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ९४.५७ प्रतिशत खर्च हो ।
क्लिकमान्डु
