कुलमानको पुनः नियुक्ति, सरकारको निर्णय कि मिडिया ट्रायल ?

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्दै भन्ने आशयका साथ सोमबार दिनभर समाचार सार्वजनिक भए । धेरैले सो समाचारलाई लिएर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए ।

कुनै समय चरम लोडसेडिङ भोगेका नेपालीलाई कुलमानले एउटा मानक स्थापित गरेका थिए । लगातार बिजुली पाउने नेपालीको चाहनालाई उनले पूरा गरेका थिए । यद्यपि, त्यसमा सरकार, सम्बन्धित अन्य निकाय, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पनि विशेष चासो र योगदान थियो । आम मानिसले अन्यलाई जस दिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । खासमा जश पाए, उनै कुलमानले ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले २८ अर्ब सञ्चित घाटा लागेको प्राधिकरणको ऋण अपलेखन गरिदिएका थिए । तत्कालीन अर्थमनत्री वर्षमान पुनले बोगटीको प्रस्तावलाई अक्षरशः स्वीकार गर्दै सञ्चित नोक्सानीलाई अपलेखन गर्न स्वीकृति दिएका थिए ।

सञ्चित घाटा अपलेखन भएपनि कुलमान प्राधिकरणमा पुग्दा घाटा उही अवस्थामा पुगेको थियो । दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो ।

औद्योगिक वातावरण नै थिएन भन्दा फरक पर्दैन । कुनै एउटा पौराणिक कथाको पात्र जसरी प्राधिकरणमा भित्रिएका कुलमानले मेहनत गरे, सबैलाई साथमा लिए र अध्यारोबाट देशलाई मुक्त गरे । झण्डै २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको चुहावटलाई क्रमशः झार्दै १४.६ प्रतिशतमा सीमित गरे ।

वर्षेनी घाटाको मात्र हिसाब निकाल्ने प्राधिकरणले पनि नाफा कमाउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरे । रुग्ण भएर बसेका आयोजनालाई दिनरात नभनी मेहनत गरेर सञ्चालनमा ल्याए । काम नगर्ने कामचोर कर्मचारीलाई तह लगाए र प्राधिकरणलाई एउटा सभ्य संस्थाको रुपमा विकास गराउन हरसम्भव प्रयास गरे । उनको ४ वर्षको कार्यकालमा झण्डै डुब्न लागेको संस्था बौरिएर आयो । आशा जगायो । २०७७ भदौ मसान्तमा उनको कार्यकाल सकिदै थियो ।

धेरैले उनी दोहारिन्छन् भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । जनदबाब पनि उस्तै थियो । सडकमा उनको पक्षमा प्रदर्शन पनि भयो । तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जाले उनको पुनः नियुक्तिको प्रस्ताव पनि लगेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले त सार्वजनिक रुपमा नै कुलमानको नियुक्तीको प्रस्ताव लगिएको बताएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलाई नटेरेको, आफूमात्रै हिरो भएको भन्दै उनको पुनः नियुक्ति गर्न मानेनन् । उनको सचिवालयका रहेका मानिसले त कुलमानलाई भगवान जस्तो बनाइएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरे ।

तत्कालीन नेकपाभित्र बढेको खिचातानीको घानमा कुलमान पारिए । उनको पुनःनियुक्ति भएन । ऊर्जा मन्त्रालयले उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशन बनायो ।

त्यसको केही समयपछि पुनः कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा दियो । तर, उपकार्यकारी निर्देशकमध्ये वरिष्ठ रहेका हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकमा थिए ।

वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाए । किनकी, ओली कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणमा ल्याउने पक्षमा थिएनन् ।

उनले त सरकारलाई नटरेको, सरकारको कामलाई आफूले गरेको भने जस लिएको जस्ता कुतर्क गर्दै आएका थिए । आम जनताको माग विपरीत ओलीले पुनःनियुक्ति गर्न कानून नमिलेको भन्दै मान्दै मानेनन् । ओलीको योजना अनुसार नै प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशकका शाक्य नियुक्त भए । समय बित्दै गयो ।

ओलीले संविधानमा नै नभएको प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको विघटन गरे । गत पुस ५गते उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारका रहेका माओवादी र एमालेका माधव नेपाल पक्षका मन्त्रीले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि ओली सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेर टोपबहादुर रायमाझी आए । ओलीकै योजनामा शाक्यलाई मन्त्रिपरिषदले ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्यो । कामका आधारमा शाक्यले ९ महिना भयो, कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा काम गरेको । तर, नियुक्तिका आधारमा ६ महिना पूरा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतको फैसलापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भयो । सरकार गठन भए लगत्तै प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्तिको विषयले पुनः प्राथमिकता पायो । सोही क्रममा केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बोलाएर राजीनामा गर्न भने ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै राजीनामा गर्न भनेपछि सो विषय चैतको खरमा आगो फैलिए जसरी मिडियामा भाइरल भयो । सबैले प्राधिकरणका काम गर्न नसकेको, चुहावट बढेको तथा प्राधिकरणको नाफामा समेत संकुचन आएको भन्दै शाक्य असफल भएको भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । सोही भाष्यमा रहेर सरकारले प्राधिकरणमा कुलमानलाई पुनः ल्याउन लागेको समाचार समेत सार्वजनिक भयो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ती गर्न ऊर्जामन्त्रीलाई भनेको स्रोतहरु उदृत गर्दै समाचार सार्वजनिक भए । सोही क्रममा सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै थियो ।

बैठकमा कुलमानको नियुक्तिको प्रस्ताव जान लागेको बिहानैदेखि समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सोमबार ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । कुलमानको नियुक्तिको खबर सुन्न तम्तयार भएर बसेकाले कागजपत्र नपुगेको भन्दै आज नियुक्ति हुन नसकेको समाचार सुन्नु पर्यो ।

खासमा के भएको थियो त ?

विभिन्न स्रोतहरुका अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भएपनि निर्णय सार्वजनिक नभएको अर्थमा लिए ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि केही प्रावधान छन् । कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएमा सो पदमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा सरकारले कार्यसम्पादनमा चित्त नबुझेको भन्दै स्पष्टिकरण दिएर हटाएमा मात्रै सो पद खाली हुन्छ ।

कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यले राजीनामा समेत दिएका छैनन् । उनलाई स्पष्टिकरण सोधेर हटाइएको अवस्था पनि होइन ।

त्यसो त शाक्य आफैले अर्को ठाँउमा सरकारले जिम्मा दिन लागेको बताएका थिए । उनले सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै सरकारले दिने उपयुक्त जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने बताएका थिए ।

सोही आधारमा सरकारले उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा पठाउने तयारी गरेको भन्ने आशयका सामाचार समेत सार्वजनिक भएका थिए ।

आइतबार दिनभर सरकारी अधिकारीले कुलमान नियुक्तिको विषयमा तयारी गरिएको भनेर सूचनाहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । तर, सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पुगेर पनि निर्णय भएको छैन ।

केहीले निर्णय भएको तर, शाक्यलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुन नसकेको बताएका छन् । केहीले प्रस्ताव नै नगएको र केवल मिडिया ट्रायल मात्रै भएको अर्थमा पनि लिएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद्मा कुलमान नियुक्तिको प्रस्ताव गएको थियो । तर, शाक्यलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन नसक्दा नियुक्तिको विषय सार्वजनिक नभएको दावी गरेको छ ।

तर, यो जानकारी पनि मिडिया ट्रायल हो वा यर्थाथ नै हो, केही दिनमा नै सार्वजनिक होला । ऊर्जामन्त्रालयले भने आवश्यक तयारी भएको मात्रै बताएको सन्दर्भमा सरकारले आधिकारिक जानकारी नदिँदासम्म केही भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

त्यसो त आव २०७७/७८ मा प्राधिकरणको नाफा घटेर ३ अर्ब ४५ करोडमा सीमित भएको छ । ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए पछिल्लो ३ महिनादेखि बन्द छ । सोही कारण नाफामा गिरावट आएको छ ।

बिजुली चुहावट बढेर १७ प्रतिशत पुगेको छ । यस आधारमा प्राधिकरणलाई थप १ अर्ब ४० करोड बराबरको घाटा भएको छ । देशभित्रका आयोजना बन्द गर्ने र भारतबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात भएको भन्दै आलोचना बढिरहेको सन्दर्भमा आउन लागेका कुलमानले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्लान् त्यो भने आगामी दिनमा नै देखिनेछ ।