के छन् सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक एजेण्डा ?

काठमाडौं । आगामी तीन महिनाभित्र आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका सबै नयाँ ऐनहरु पारित र पुराना ऐनहरु संशोधन गरिसक्न संयुक्त गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचारधीन सबै ऐन कात्तिक मसान्तभित्र पारित गरिसक्न भनेको हो ।

साझा कार्यक्रमले तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र आवश्यक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याका रुपमा रहेको मलको आपूर्ति व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नेलगायतका विषयहरुलाई पनि साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै भत्केको संरचना मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र काठमाडौं चक्रपथ बिस्तारका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ,’ साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । ‘ऊर्जा र जलस्रोत विकासलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने, संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई भूमि दिने, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानका लागि आर्थिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद्पूर्वसतर्कता प्रणाली लागु गर्ने र बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण थाल्ने काम सरकारले गर्नेछ ।‘

सामाजिक रूपान्तरणतर्फ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना लागु गर्ने, गरिब घर परिवारलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने र पदोन्नति प्रणाली व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने र राज्यको नीतिविपरीत दिइएका मेडिकल कलेजका सम्बन्धनको पुनरवलोकन गर्ने विषय सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका छन् ।