राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा अर्थसमितिको प्रहार, सुझाव दिनुपर्नेमा निर्देशन दियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । तर राष्ट्र बैंक स्थापना नै एक स्वायत्त निकायको रुपमा भएको हो ।

ऐनले नै दिएको राष्ट्र बैंकको स्वात्तता माथि पछिल्लो समय लगातार प्रहार भइरहेको छ । राजनीतिक प्रभाव होस् या विभिन्न सरोकारवाला निकायले आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयलमार्फत् यसको स्वात्तता विपरित काम गर्न बाध्य बनाइ रहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायका साथै, सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा पनि काम गर्नु पर्छ । सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध हुने ऐनमा नै उल्लेख छ ।

यसको गलत व्याख्या गर्दै केही वर्षयता अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको नीति नियमन निर्माण नै आफ्नो निगरानीमा राख्न खोजेको देखिन्छ । निजी स्वार्थ बोकेर राजनीतिक गठबन्धनहरु हुन् या व्यवसायिक घराना समुह, बैकर्स, लगानीकर्ता समुह लगायत अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खलल पुर्याउँदै आफु अनुकुल नियमन तथा सुपरिवेक्षण गराउन आग्रह गरेको पाइन्छ ।

यसको अघिल्ला उदाहरण धेरै भएपनि पछिल्लो प्रष्ट उदाहरण भनेको मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा राष्ट्र बैंकले गरेको ढिलाइ र प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले दिएको निर्देशन हुन् ।

नयाँ सरकारआएसँगै ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले संशोधन गरेरमात्र कार्यान्यवन गर्ने भयो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा असारको अन्तिम वा साउनको पहिलो साता नै नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने केन्द्रीय बैंकले अहिले साउनको तेस्रो सातासम्म चुपचाप बस्नु परेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालयले गर्ने बजेट संसोधन वित्तीय कार्यक्रमको मस्यौदा बुझेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सक्ने अधिकार भएपनि हालसम्म सोको पहलसम्म पनि गरेको देखिएको छैन ।

सरकारले बजेट ल्याएपछि बजेटले समेटका वित्तीय कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने तथा वित्तीय स्थायित्व विकास र विस्ताका लागि राष्ट्र बैंकले त्यसको एक महिना भित्रमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । बजेट संशोधन हुने भनिएसँग सो पनि रोकिएको हो । तर, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको आदेशको पर्खाइमा साउन पहिलो सातादेखि नै छ । मौद्रिक नीति निर्माणमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय, संघ–संस्थाहरु आवश्यक सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिन्छन् ।

तर, पछिल्लो समयमा भने त्यस्ता सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्री समक्ष बुझाउन थालिएको छ । मन्त्रालयमा प्राप्त सुझावहरुबाट १७ वटा बुँदा उल्लेख गर्दै अर्थ समितिले शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न निर्देशन नै दिएको छ ।

जसमा अधिकांश बुँदाले राष्ट्र बैंकले बजार अवस्थाको अध्ययन गरी आफ्नो स्वविवेकमा ल्याउनु पर्ने नीति उल्लेख छन् ।

अर्थ समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरिने प्रयास गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल बताए ।

‘अर्थ समितिबाट अहिलेसम्म पत्र प्राप्त भएको छैन, समितिले सुझाव समेट्न दिएको निर्देशन सञ्चार माध्यममार्फत् जानकारी भएको हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कतिपय बुँदाहरुले देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वलाई विकास र विस्तार गर्न सघाँउ पुर्याउने विषयमा छन्, भने केही राष्ट्र बैंकले अध्ययन नै गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छन् ।’

अर्थ समितिबाट राष्ट्र बैंकमा सुझाव समेट्न दिइएको निर्देशन पत्र प्राप्त भएपछि व्यवस्थापकिय स्तरमा छलफल भएर बोर्डमा पेश गरिने उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था र स्वात्ततामाथिको प्रश्न

२०५९ सालमा पहिलो पटक राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आएको थियो । जसमा राष्ट्र बैंक एक स्वशासित संगठित संस्था हुने उल्लेख छ । स्वाशासित भन्नाले आफ्नो शासन आफै चलाउने स्वायत्त भन्ने अर्थ लाग्छ ।

पहिलो पटक आएको ऐनले दिएको स्वायत्त ऐनको दोस्रो संशोधनले खोसेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको २०७३ सालमा दोस्रो संसोधन गर्दै सरकारले मुद्रा, बैंकिङ र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । साथै, सोको पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य राष्ट्र बैंकको हुने उल्लेख छ ।

ऐन बमोजिम सरकारले बैंकसँग र बैंकले सरकारसँग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।

उक्त बुँदा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ३ मा राष्ट्र बैंक एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भनेर स्वायत्तताको अधिकार दिएपनि ऐनको दफा १०६ मा उल्लेख गरिएको उल्लेखित व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको हो ।

तर, सरकारको अर्थ नीतिमा सघाउने ऐनमा भएपनि राष्ट्र बैंक स्थपनाको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने उल्लेख छ ।

यसरी राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न बुँदालाई अपव्याख्या गर्दै अर्थ मन्त्रालय लगायतले राष्ट्र बैंकको स्वात्तता माथि हस्तक्षेप पअिलेदेखि नै गर्दै आएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिले सुझावसम्म दिन पाउँछ तर, आज समितिले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको शब्दले राष्ट्र बैंकको स्वात्ततामाथि ठुलो झापट हानिएको छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘समितिले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा देहायको सुझाव समेट्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, यसको मतलब सिधै यी बुँदालाई मौद्रिक नीतिलाई अनिवार्य रुपमा समेट भनेको हो ।’

केन्द्रिय बैंकले सही नियतले कुनै काम गरिहेको भएमा सरकारको समेत निर्देशन मान्न नपाउने अधिकार भएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ समितिले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिए पनि निर्देशन दिन मिल्दैन, अघिल्लो वर्षहरुमा पनि अर्थ समितिले सुझाव भनेर पठाउँथ्यो यसरी सुझाव समेट्न निर्देशन भनेर कहिलै आएन, समितिले गलत गरेको प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘यदी वित्तीय स्थायित्व र मुद्रा स्फ्रितीको संदर्भमा भएमा सुझाव मान्न मिल्छ तर, कर्जाको दर दायरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ब्याजदर, सेवा शुल्कको लगायतका मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नु पर्ने विषयमा अर्थ समितिले बोल्न मिल्दैन ।’

नेपाल सरकारले नै दिएको निर्देशनसम्म पालना नगर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकलाई भएको हुँदा अर्थ समिति सरकार नभएको हकमा पनि उक्त निर्देशन दिने अधिकार नभएको र सो निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई भएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ समिति सरकार होइन, केन्द्रीय बैंकले असल नियतले गरेको काममा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आएका सरकारको निर्णयसम्म पालना नगर्दा हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अर्थ समितिलाई पुँजी बजारको कुरा, बैंकको सेवा शुल्कको बारेमा लगायतका विषयमा निर्देशन दिने अधिकार छैन ।’

समितिले आगामी मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक व्यवस्थापनमा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागिको लागि सुझाव दिँदा सम्भावित नीतिगत सुधारका सुझाव दिने अधिकार मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।

‘शोधान्तर स्थीति, व्यापार घाटा, मुद्रास्फिती लगायतमा सुझाव दिन समितिले सक्छ तर निर्देशन नै दिएर गलत ट्याकमा केन्द्रिय बैंकलाई लगाउन हुँदैन । यो केन्द्रीय बैंकमा प्रहार हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो प्रहार केन्द्रीय बैंकले सहनुपनि हुँदै, मेरो कार्यकालमा पनि धेरै प्रहार भएको थियो ।’

उनलाई आफ्नो कार्यकालमा यस प्रकारका सुझाव तथा निर्देशन धेरै आएपनि तर केन्द्रीय बैंकको स्वात्ततामा खलल पुग्न कहिले नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘सभासदलाई बैंकको सञ्चालक नबनाउने बिषयदेखि चुक्ता पुँजी वृद्धिको व्यवस्था हटाउन, बैंकका सेवा शुल्कसम्मलाई बाहिरबाट नियमन गर्न खोजिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नै विभिन्न सेवा शुल्क सम्बन्धी विषयमा आदेश नै दिएको थियो,’ उनले भने ‘कतिपय कुराहरु बाहिरबाट भनेपनि केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक औजार नै प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई शुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर प्रयोग गर्नु पर्छ ।’