स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा सरकारी शैलीः ५० करोड छुट्याएर पुरस्कारमा २ लाख ४० हजार वितरण

काठमाडौं । नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसका लागि सुहाउँदो वातावरण बनाउने भन्दै गत आर्थिक वर्ष ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले त्यसको देखिने खर्च भने २ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर गरेको छ ।

नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी योजना र कार्यान्वयनको कार्यशैली भने ठिक उल्टो देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५९ मा ‘नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहिने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी (सीडमनी) का लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको’ उल्लेख थियो ।

बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिएको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार–हतार केहि व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्नमा सीमित देखियो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भएपनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि अझै बन्न सकेको छैन । साथै यो कार्यक्रम कुन सरकारी निकायले चलाउने भन्ने विवाद पनि सुल्झन बाँकी छ । तर, गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रम भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न तीनवटा कम्पनीलाई पुरस्कृत गरेको छ ।

स्टार्टअप व्यवसायलाई पुरस्कृत गर्ने भन्दै मन्त्रालयले आवेदन मागेकोमा जम्मा तीन वटा कम्पनीको मात्रै आवेदन परेको थियो । यसरी परेका आवेदनहरुमा मन्त्रालयले अनुग्रह ह्याण्डीक्राफ्ट नेपाललाई ७३ हजार, नेपाल ह्यान्डिक्राफ्ट इन्ड्रस्ट्रिजलाई ७९ हजार र लिफ प्लस प्रालिलाई ८८ लाख पुरस्कार रकम उपलब्ध गराएको हो । यसरी मन्त्रालयले स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ लाख ४० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार सम्पन्न गरेको थियो । मन्त्रालयले गत असार १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म समय राखेर आवेदन माग गर्दा एउटा मात्रै कम्पनीको आवेदन परेपछि थप एकहप्ता समय थपेको थियो । दोस्रो पटक समय थप्दा पनि तीनवटा भन्दा बढी कम्पनीले आवेदन दिएनन् । मन्त्रालयले ती तीनवटैलाई केहि रकम र सम्मानपत्र दिएर पुरस्कृत गर्यो ।

मन्त्रालयबाट पुरस्कार पाउने स्टार्टअप व्यवसायीहरुले भने थोरै पुरस्कार राशी भएपनि सरकारले सम्मान गर्दा आफुहरुलाई खुसी लागेको र व्यवसायमा प्रतिवद्ध भएर लाग्न उत्प्रेरित भएको बताएका छन् ।

३ करोड रुपैयाँ बराबर पुँजी रहेको लिप प्लस प्रालिका संचालक स्वाभिमान आचार्यले पुरस्कार राशीभन्दा पनि सरकार भएको भएको सम्मानले आफ्नो व्यवसायमा थप प्रतिवद्ध भएर लाग्ने उत्प्रेरणा जागेको बताए । त्यस्तै, अनुग्रह ह्यान्डीक्राफ्ट कि संचालक कृष्णकला पौडेलले आफूले सरकारी निकायबाट पहिलोपटक सम्मान पाएको र त्यसले नेपालमै काम गर्दा कुनै दिन राज्यले चिन्दोरहेछ भन्ने आफूलाई महशुल भएको बताइन् ।

नेपाल ह्याण्डीक्राफ्टका संचालक तेजेन्द्र होजुले सरकारबाट पाएको रकमले व्यवसाय विस्तारमा ठूलो सहयोग नगरेपनि प्रमाणपत्रले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उत्पादन लैजान सहज हुने बताए ।