रकमान्तर र स्रोतान्तरमा सचिवको अधिकार बढ्यो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमार्फत् सरकारले मन्त्रालयका सचिवहरुको अधिकार बढाइदिएको छ ।

वार्षिक विनियोजित बजेट खर्च, रकमान्तर, स्रोन्तान्तर, कार्यक्रम संशोधन, र थप निकासाका सन्दर्भमा सचिवहरुको अधिकार बढेको हो ।

बजेट कार्यान्वयन निर्देशिकाअनुसार अब सचिवहरुले कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको कुल रकमको २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न पाउनेछन् ।

‘कार्यक्रम संशोधन गर्दा रकमान्तर गर्नुपर्ने भएमा स्रोत परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार थप हुने खर्च शीर्षकको शुरु विनियोजन २५ प्रतिशतसम्म हुनेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

सचिवहरुले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्दा उस्तै प्रकृतिको तर फरक आयोजनाका लागि पनि २५ प्रतिशतको सीमाभित्र बजेट दिन पाउनेछन् । यसअघि विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयलले मात्र रकमान्तर, स्रोतान्तर र बजेट निकासा गर्ने गरेको थियो ।

‘एकभन्दा बढी निकायमा बाँडफाँट भएको एकै बजेट उपशीर्षकअन्तर्गतको एकै खर्च शीर्षकको रकम एक निकायबाट अर्को निकायमा थप गर्नुपर्ने भएमा रकम घटाउने कार्यालयसँग सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको निकासा रोक्का राखेको पत्रको आधारमा क्रियाकलाप नगरी तथा कूल परिमाणात्मक लक्ष्यमा नघट्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गर्न पाउनेछन्,’ मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार योजना तथा कार्यक्रमको त्रैमासिक विभाजन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले एक तहमाथिको कार्यालय प्रमुखको स्वीकृती लिनुपर्नेछ । तर, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले भने स्वयं कार्यक्रम संशोधन गर्न पाउनेछन् ।

आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न पाइने छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षिय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाको लागि विनियोजन भएको रकमबाट रकमान्तर प्रस्ताव गर्दा सोही प्रकृतिका आयोजना वा कार्यक्रममा मात्र गर्न पाइनेछ । फरक प्रकृतिका आयोजना वा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न पाइनेछैन ।