कञ्चनपुर दोधरा चाँदानीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको लागि समितिले पायो ईआईएको स्वीकृति

काठमाडौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पहिलो पटक बनाउन लागेको कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह अर्थात एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।

समितिले दोधरा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नको लागि वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिको मास्टर प्लानसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

समितिले गत वैशाखमा उक्त बन्दरगाह कसरी बनाउने, कति खर्च लाग्नेसहित मास्टर प्लान बनाएको पारेर ईआईएको र डीपीआरको स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको समितिले जनाएको थियो ।

सोही अनुसार वन मन्त्रालयले ईआईएको लागि स्वीकृत पाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए । ‘समितिले मास्टर प्लानसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले ईआईएको लागि स्वीकृत दिएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ईआईए र डिपिआर तयार गर्र्न योजना बनाएको छ ।’

उनका अनुसार समितिले स्वीकृति कागजात मंगलबार मात्रै पाएको र आगामी दिनमा वन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा ईआईएको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।

जसमा वन मन्त्रालयको सहकार्यका उक्त बन्दरगाह निर्माण गर्दा के कति रुख काट्नुपर्छ, रुखको सट्टा भर्ना कति दिनेलगायत वातावरणीय योजना सबै ईआईएमार्फत् पर्ने भएकाले अबका दिनमा उक्त कार्यको अध्ययन हुने भएको छ । साथै आगामी वर्षमा ईआईए र डीपीआर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ९ वटा जिल्ला र गोदवारी राजधानी रहेको कञ्चापुरको दोधरा चाँदनीको निर्माणको लागि १९ हजार ५ सय ३९ वर्ग किलोमिटर ओगट्ने समितिले जनाएको छ । हाल उक्त बन्दरगाहसम्मको सडक जोड्नको लागि सरकारले ६.२ किलोमिटर सडक बनाइ रहेको अवस्थामा छ ।

समितिले बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको लागि २८० सामुदायिक बनको उपयोग गर्ने भएको छ ।

पहिलो पटक बनाउने भएको बन्दगाहमा विभिन्न सेवा सुविधा हुनेछ । जसमा भन्सार जाँचदेखि बैंक, क्वारेन्टिनलगायत सम्पूर्ण सेवाको सुविधा हुनेछ ।
जसमा नेपालमा वस्तु तथा सेवाको आयातको लागि भैरहवा, नेपालगञ्जबाट गर्दै आएकोमा उक्त कञ्चनपुरबाट आउन सकेमा छिटो, छरितो, लागत कम, सस्तो हुने समितिको भनाइ छ ।

समितिको अनुसार दोधरा चाँदनी बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएमा सहज तरिकाले आयात तथा निर्यात गर्न सक्ने विश्वास लिएको छ । साथै, कञ्चनपुरको वासिन्दाको जनजीवन अझ सहज हुने समितिले दाबी गरेका छन् ।

रेलवेबाहेक अन्य पूर्वाधार बनाउन ७ अर्ब

समितिले बन मन्त्रालयमा बुझाएको मास्टर प्लान अर्थात प्रतिवेदनमा दुई चरणमा बजेट छुट्टयाएको छ । पहिलो चरणमा सुख्खा बन्दरगाहको लागि रेलबाहेकको सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाउने छन् ।

उक्त पूर्वाधार निर्माणको लागि ६ अर्ब ९८ करोड १६ लाख ७६ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ । साथै दोस्रो चरणमा रेलवे कटेक्टिभिटी रहेको छ । जहाँ कार्गो, कार्गो ह्यान्डलिङका सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाउने भएको छ । उक्त पूर्वाधारको लागि १२ अर्ब ३७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । तर, उक्त पूर्वाधार दोस्रो चरणमा बन्ने भएकाले समय लाग्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिको अनुसार चाँदनी बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न हुनको लागि ३ वर्ष १० महिना लाग्ने जनाएको छ । जसमा मास्टर प्लान बनाउनको लागि ३ महिना, ईआईए र डीपीआरको लागि १५ महिना तोकेको छ । साथै, टेन्डर आह्वानको लागि ४ महिना रहेको छ भने निर्माणको लागि २ वर्ष समय अवधि राखिएको छ ।

५ सय कन्टेर अट्ने क्षमताको पार्किङ बन्ने

निर्माणको लागि मास्टर प्लान बनाएको सुख्खा बन्दरगाहमा तीन वटा गेट हुनेछ । जसमा बनाउने भनिएको गेट आयात, निर्यात र मानिसको आवतजावतको लागि छुट्टाछुट्टै हुनेछ । जसबाट ट्रक तथा कन्टेनर वस्तु तथा सेवा आयात निर्यात हुनेछ ।

समितिले सो बन्दरगाह पाँच वर्षको निर्माण मोडालीटीमा करिब ५ सय वटा ट्रक तथा कन्टेर पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको निर्माण गर्ने भएको छ । तर, आगामी दिनमा अर्थात ४० वर्षपछि ३० हजार क्षमताको निर्माण गर्ने योजना बनाए बनाएको छ ।

त्यसैगरी चाँदनीको बन्दरगाहमा २ वटा वेरहाउस बन्नेछ । साथै, सो बन्दरगाहमा बैंक, किचन, ल्याव, ट्रक पार्किङ, वाटर ट्याङ एरिया, क्यान्टिन ब्लक, आर्मी पुलिस फोर्स अफिस, रेलवे प्लेटफर्म, कन्टेनर यार्ड र रेलवे वेयरहाउस बन्नेछ ।