एचआइडिसिएल लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको सरकारी कम्पनी, न त स्रोतको जोहो न त उल्लेख्य लगानी

काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भनेर १० वर्षअघि स्थापना भएको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) कुहिरोको काग जस्तो भएको टिप्पणी सुनिन थालेको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने एकमात्र उद्देश्य राखिएको भएपनि कम्पनीले सोचेअनुसारको काम गर्न सकेको छैन ।

कम्पनी स्थापना भएको सोमबार ठ्याक्कै १० वर्ष पूरा भएको छ । विसं २०६८ असार २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा ऊर्जामन्त्री रहेका गोकर्ण विष्टले सो कम्पनी स्थापना गरेका थिए । शुरुमा सरकारी निकायबाट ८ अर्ब रुपैयाँ जुटाएको कम्पनीले सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर बिक्री गरेर थप २ अर्बको जोहो गरेको थियो ।

बैंकमा पैसा राखेर व्याज मात्रै खाएको आरोप कम्पनीमाथि लाग्ने गरेको छ । यथार्थतामा हेर्दा अवस्था त्यस्तै पनि देखिन्छ । कम्पनीले पछिल्लो १० वर्षमा व्याजलगायतका अन्य आम्दानीबाट थप १ अर्ब कमाएको छ । यस आधारमा कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी ११ अर्ब बराबर पुगेको छ ।

कम्पनीले ११ अर्ब बराबरको हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति समेत पाएको छ । बोर्डबाट सबैभन्दा धेरै हकप्रद सेयर बिक्रीको अनुमति पाएको पनि यही कम्पनीले हो । एक बराबर एकको दरले हकप्रद शेयर बिक्री गर्न लागिएको छ ।

कम्पनीको उद्देश्य एकातिर रहेको भएपनि काम भने अर्को तर्फ गएको सहजै देखिन्छ । यसबीचमा कम्पनीले ३ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पायो । कर्मचारी सञ्चय कोषका वरिष्ठमध्येका एक दीपक रौनियार पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने । त्यसपछि आए छविराज पोखरेल । पोखरेलको कार्यकाल सकिएपछि हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आएका छन् अर्जुनकुमार गौतम ।

कम्पनीले विभिन्न १२ वटा आयोजनामा लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसमा माण्डु हाइड्रोको २२ मेगावाट क्षमताको बाग्मती साना आयोजनाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरिसकेको छ । सो आयोजनामा कम्पनीले मात्रै २० करोड लगानी गरेको थियो ।

अपर सोल हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको २३.५ मेगावाट क्षमताको सोलु खोलमा पनि २० करोड मात्रै लगानी गरेको थियो । सो आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन शुरु भइसकेको भएपनि प्रसारणलाइनको अभावमा आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छैन ।

कूल १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन नबन्दा आयोजनालाई समस्या भएको छ ।

कूल ४२ मेगावाट क्षमताको माउण्टेन इनर्जीले केही समयअघि मात्रै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको छ । सो आयोजनामा कम्पनीले १ अर्ब ९ करोड लगानी गरेको छ ।

यस्तै, ३० मेगावाट क्षमताको न्यादीमा ५४ करोड, २७ मेगावाटको हिमालयन पावर पार्टनरमा ५९ करोड, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुमा ६० करोड, माथिल्लो सोलुमा २० करोड ऋण लगानी गरेको छ । यी आयोजना निर्माणको क्रममा छन् ।

कूल २८ मेगावाटको तल्लो लिखुमा ८० करोड, ८६ मेगावाटको सोलुखोला दुधकोशीमा ९० करोड दिने भनिए पनि हालसम्म मात्रै ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । माथिल्लो त्रिशुली थ्री बीमा १ अर्ब ५० करोड ऋण दिने सम्झौता भएपनि हालसम्म मात्रै ३२ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

काबेली बी एकमा २० करोड र तल्लो हेवामा १५ करोड लगानी गरेको थियो । त्यसमध्ये ती दुई आयोजनाले ऋण समेत चुक्ता गरिसकेका छन् ।

कम्पनीले कूल ४४२.७ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा ६ अर्ब ९७ करोड बराबरको लगानी गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म मात्रै ४ अर्ब ३३ करोड ऋण लगानी गरेको छ ।

कम्पनीले विभिन्न ५ आयोजनामा सेयर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ७१० मेगावाट रहेको छ । ती आयोजनामा कूल ७ अर्ब लगानी हुनेछ । हालसम्म मात्रै १ अर्ब ११ करोड मात्रै लगानी भएको छ ।

प्रतिसेयर आम्दानीका हिसाबले चालु आवमा मात्रै ५ रुपैयाँ ०१ पैसा मात्रै रहेको छ । यो आव २०७६/७७ को तुलनामा कम हो । सो आवमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६.११ रुपैयाँ थियो । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ६.६२, आव २०७४/७५ मा ८.०३ रुपैयाँ थियो ।

कम्पनीले रेमिट हाइड्रो मार्फत अगाडि बढाउने भनिएका घुन्सा खोला र सिम्बुवा खोलाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यी आयोजनाका पूर्वतयारीको क्रममा रहेको छ ।

पूर्वतयारी भनिएको पनि झण्डै ८ वर्ष हुन लाग्यो । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारको कार्यकालमा नै ती आयोजनाको चर्चा शुरु गरिएको थियो । हालसम्म पनि काम शुरु हुन सकेको छैन ।

१० वर्षको अवधिमा कम्पनीले जुन स्तरमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरुले कम्पनी र अरु बैंकमा केही फरक नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सरल र सहज रुपमा कर्जा पाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

१० वर्षमा कम्पनीले के कमा गर्यो त भन्ने कोणबाट हेर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेकाहरुले मोटो तलब भक्ता लिएर प्रतिवद्धता अनुसार काम नगरेको पनि उत्तिकै गुनासो छ । कम्पनीले हालै मात्र रणनीतिक योजनाको विषय अगाडि सारेको छ ।

त्यसलाई ४ वर्षे रणनीतिको नाम दिइएको छ । उक्त रणनीति आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीको तयारी छ । कम्पनीले विदेशी साझेदार भित्र्याएर वा देशभित्रै स्रोत जुटाएर जुन लगावका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भने हुन सकेको छैन ।

पावर चाइनासँगको साझेदारीमा ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशयुक्त आयोजना र माडी खोला जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम अगाडि बढाइएको छ । ती आयोजनाको डिपिआर कहिले सकिन्छ समेत भन्न सकिने अवस्था छैन ।

कम्पनीले प्रभावकारी काम गर्ने हो भने कार्यशैलमिा सुधार गर्नुपर्ने ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ । स्रोतको खोजी, परिचालन, व्यवस्थापन तथा लगानीमा कम्पनी खरो रुपमा नउत्रदासम्म कम्पनीको साख बढ्ने देखिदैन ।