मौद्रिक विस्तारसँग नडराउनूः आगामी मौद्रिक नीतिका लागि त्रिलोचन पंगेनीका सुझाव



आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ हाम्रा लागि सुखद् रहेनन् । हाम्रो यो १६ महिनाको अवधि त्यसै खेर गएको छ । त्यसो त राजनीतिक अस्थिरताले कति नोक्सान पुर्यायो, त्यसको अभिलेख छैन ।

सरकारमा पुगेको पार्टीको आन्तरिक झगडा संसद विघटनसम्म पुगेपछि अनिश्चितता थपिएको छ । क्षेत्रीय सरकार पनि त्यसैबाट प्रताडित छन् । कोभिडको संक्रमण संख्या थपघटसँगै नेपालीहरु कामको खोजीमा जोखिम मोल्दै नेपालको सिमाना काटिरहेका छन् ।

वर्षाका कारण ठूला परियोजना जोखिममा परिरहेका छन् । राजनीति, महामारी र प्राकृतिक प्रकोपले नेपाली अर्थव्यवस्था पनि थिलोथिलो परेको छ ।

यस्तो परिस्थितीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति समाजको ठूलो भरोसा रहेको छ । व्यवसायिक जगतले व्यवसायिक उत्थानका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका माग पूरा गर्न सकेमा यस क्षेत्रको पुनरउत्थान हुन गई केही हदसम्म उत्पादन, रोजगारी र बाह्य क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने थियो । त्यसो त सरकारले गर्न नसकेका कामहरु केन्द्रीय बैंकलाई जिम्मेवार बनाउन यसैमा गौरवको कुरा हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंक थप जवाफदेही र जिम्मेवार रहेमा अर्थव्यव्स्थालाई माथि उठाउन सहयोग पुग्नेछ ।

मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुअघि अर्थव्यवस्थाका सामयिक विशेषताहरुको बारेमा थोरै उल्लेख गरौं ।

अर्थव्यवस्थाका केही विशेषाताहरु

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनपुग्यो । न्यून आर्थिक वृद्धिले समाजका हरेक क्षेत्रहरु खल्बलिएका छन् । द्वितीय र तृतीय क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित छ, जसले अर्थव्यवस्थाको ७३ प्रतिशत ओगट्छन् ।

सरकारको उपभोग खर्च बढ्न गए पनि निजी उपभोग वृद्धि हुनु विरोधाभाष छ । कुल पुँजी निर्माण सन्तोषजनक नहुनु स्वभाविक हो । किनकी, यतिबेला विकास निर्माणका कार्यहरु र निजी क्षेत्रका व्यवसायिक योजनाहरु प्रभावित भए । पुँजीगत खर्च पनि संकुचित रह्यो । खुद निर्यातमा ठूलो गडबढ भएन अर्थात् आयात–निर्यात व्यापार सामान्य अवस्थामै रह्यो । कोभिडको बावजुद यी परिसूचकमा खास परिवर्तन नदेखाएको हुँदा तथ्यांक र यथार्थ स्थितीमा मेल खाँदैन ।

यसले गर्दा तथ्यांकमै सरकारले कहीँ कतै खेलेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ ।

न्यून आर्थिक वृद्धि हुँदा पनि उपभोग खर्च बढेको छ । जब बेरोजगारी हुन्छ, त्यतिबेला खर्चहरु कटौती हुनेगर्छ । तर, तथ्यांकले त्यसो भनेको छैन । कोभिडको अनिश्चितताका बीच उपभोग खर्च बढ्नुमा मूल्यवृद्धि जिम्मेवार छ ? सरसरती हेर्दा कोभिडको अगाडि र पछाडि मूल्यवृद्धिमा चाप छैन । तर, उपभोग ग्रार्हस्थ उत्पादन अनुपात पनि ९० प्रतिशत काटेको छ । तर, यो अवस्था अघिल्ला वर्षमा ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । त्यसको अर्थ नेपाली जनताले कोभिडका बेलामा आफ्नो उपभोग खर्च कटौती नगरेको देखिन्छ । यो आश्चर्यजनक छ ।

मौद्र्रिक क्षेत्र विस्तार पनि यो अवधिमा उल्लेख्य छ । संकुचित मुद्राप्रदाय ८ प्रतिशतले बढेकोमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १५ प्रतिशतले बढेको छ । न्यून व्याजदरका बावजुद मुद्दति र बचत निक्षेप उल्लेख्य बढेको छ । यसमा नेपाली जनताले निक्षेप गर्ने बानी छाडेका छैनन् अर्थात् कोभिडको समयमा उपभोगलाई ‘कञ्जम्सन स्मुथ’ गरेको देखिन्छ ।

मुद्राप्रदायकको सशक्त आधार सञ्चित मुद्रा घटेको छ । यो घट्नुमा चलनचल्तीको मुद्राको उल्लेख्य विस्तार छ । बैंकिङ विकासको बावजुद चलनचल्तीको मुद्रा बिस्तार हुनु राम्रो होइन । यस्तो हुनुमा मौद्रिक सिद्दान्तले कालोधन वृद्धिको कारणले हुनसक्छ भन्ने व्याख्या गर्छ । के कोभिडका बेलामा निक्षेपकर्ताले ‘क्यास होल्डिङ’ बढाए त ? अघिल्लो वर्षजस्तो कडा बन्दाबन्दी यसपाली थिएन् । र, बैंकसम्म पुग्न नसकिने अवस्था पनि थिएन । त्यसका कारण केन्द्रीय बैंकले यसको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।

ब्याजदर न्यून छ । न्यून ब्याजदरमा पनि निक्षेप उल्लेख्य वृद्धि हुनु निक्षेप ब्याजदरसँगको लोचकता (इलास्टेसिटी) छैन । न्यून ब्याजदका वातावरणमा समग्र अर्थव्यवस्था गुज्रिएको छ । यसैकारणले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा निकै विस्तार भएको छ । यसले कोभिडका कारण अर्थव्यवस्थामा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्याएको छ । मुद्रा विस्तार भए अनुरुप मूल्यमा चाप परेको नदेखिँदा थप विस्तारकारी मौद्रिक नीति अख्तियार गर्न पर्याप्त स्थान (मोनिटरी स्पेस) प्रदान गरेको छ ।

सरकारी खर्चतर्फ साधारण खर्च समस्या नदेखिए पनि पुँजीगत खर्च हरेक महिनामा समान छैन । असारे विकास भन्ने गरिएको खर्चले साधनको दुरुपयोगलाई बढाउँछ । गत वैशाखको अन्तिमसम्ममा सरकारको निक्षेप केन्द्रीय बैंकमा ३ खर्बभन्दा बढी छ, त्यसको अर्थ मुद्राको आयबेगमा संकुचन आउनु अर्थात् मुद्राको चक्रिय आय अवरुद्ध हुनु हो । त्यसले समग्र माग घटाउने हुँदा आर्थिक वृद्धिमा रोकावट ल्याउनु हो । अर्थात्, सरकारको कारणले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन छैन भन्ने देखिन्छ ।

सरकारी खर्च ठीक समयमा गर्नुपर्छ नत्र भने आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा बजेटको पुस्तकमा सीमित हुन पुग्छ । पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भन्नेमा धेरै कारण छन् । जसमा अर्थमन्त्रालयका कागजातहरुमा पढ्न पाइन्छ । विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीको कार्यकाल अनिश्चित र सचिवसमेत मनोविज्ञानरुपमा जोखिम पन्छाउने (रिस्क एभर्जिङ बिहेभियर) स्वभावले पनि पुँजीगत खर्च असारे विकासमा परिणत भएको छ । यसको अर्थ हुन्छ सरकारी खर्चको हिनामिना ।

यो प्रवृत्तिले मन्त्रालयहरुबीच आपसी समन्वय र विश्वासको कमीका कारण यस्ता गतिविधिले निरन्तरता पाएको छ । सरकारी खर्चको गुणक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट)ले नै उत्पादन रोजगारी आयात र निर्यातको वृद्धि हुने हो । र, निजीस्तरको खर्चलाई समेत यसले प्रोत्साहन गर्ने हुनाले पुँजीगत खर्चमा सरकार सचेत रहनुपर्छ । साधन खेर फाल्ने होइन । यो अमूल्य छ । यो राजस्व, ऋण र अनुदानको मौज्दात हो ।

ज्याला तथा रोजगार सूचांकले अर्थव्यवसाथका धेरै सूचकलाई पछ्याएको हुन्छ । यसले उत्पादन लागतको अवस्थालाई इंकित गर्दछ । किनकी, उत्पादन लागतमा श्रमिकलाई दिइने ज्यालाले ठूलो अंश ओगटेको हुन्छ । ज्यालामा वृद्धि नहुनुको अर्थ लागतमा वृद्धि नहुनु हो, जसले उत्पादनको नाफा बढाउँछ ।

अर्थशास्त्रको सिद्दान्तमा यथार्थ ज्यालादर र बेरोजगारीदर वृद्धिबीच उल्टो सम्बन्ध रहेको फिलिप्स रेखाबाट व्याख्या गर्ने गरिन्छ । जतिधेरै यथार्थ ज्यालादर वृद्धि उतिधेरै बेरोजगारको वृद्धि हुन्छ । अर्थात्, बेरोजगारको वृद्धि अंक निकाल्न परेमा ज्यालादर सूचांकबाट मूल्यवृद्धिको सूचांक घटाउँदा बेरोजगारको प्रतिशत निकाल्न सकिन्छ ।

तर, हाम्रो ज्यालादर सूचांकको वृद्धि न्यून हुँदा श्रमिकमा मौद्रिक भ्रम (मनि इलुजन) छ । अर्थात्, श्रमिकहरु शोषणमा छन् । त्यसो त श्रमिकको ज्यालादर उसको सिमान्त उत्पादकत्वमा भर पर्छ । सीपयुक्त श्रमिकको ज्याला उच्च हुनु र सीपबिहीन श्रमिकको ज्याला न्यून हुनु स्वभाविक हो । तर, श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको वृद्धि लामो समयसम्म नबढ्नु र त्यही बेलामा मूल्यवृद्धिले श्रमिकको पेटमा पटुका कस्न बाध्य पार्छ । उसका छोराछोरीहरु कुपोषणबाट पीडित र उसले श्रीमति लुरी र ख्याउटे हुन्छे । किनभने, न्यून यथार्थ ज्यालादरको मार त पहिले महिलामै पर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको मूख्य काम मूल्यस्थिरता कायम गर्नु हो । न्यून मुद्रास्फिति हुँदा श्रमिकको क्रयशक्ति बढी हुन्छ । र, श्रमिकको कल्याणकारितामा वृद्धि हुन्छ । यो कुरा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले सँधै मध्यनजर राख्नुपर्छ ।

अर्थशास्त्रको अध्ययन गर्दा कम्पनी वा फर्मको उत्पादन प्रक्रिया श्रम र पुँजीको अधिकतम प्रयोगबाट उत्पादन र पूर्णरोजगारीका सिद्दान्तहरु विश्लेषण गर्छौं । अर्थशास्त्रको आदर्श सिद्दान्तअनुसार कसरी जनशक्तिलाई पूर्णरोजगारी दिलाउने भन्नेमा जोड दिइन्छ । तर, मौद्रिक नीतिले यस पक्षलाई छोएकै हुँदैन । के मौद्रिक नीति उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्धित छैन र ? किन हाम्रो मौद्रिक नीतिले एक शब्द पनि रोजगारीका बारेमा बोल्दैन ।

सरकारले अमूर्तकुराहरु बजेट वक्तव्यमा राखी युवाको रोजगारीलाई सपनालाई चक्नाचुर पार्छ । हरेक राजनीतिक दलले स्वदेशमै रोजगार दिलाउने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राख्छन् । तर, चुनाव सकिएपछि चुनाव जित्ने सांसदलाई जागिरका बारेमा सोध्दा अमूर्त कुराहरु गरेर टारिन्छ । त्यसकारण सरकारले बेरोजगारीको सर्भेक्षण गर्न सक्दैन ।

तथ्यांक विभागले हरेक १० वर्षमा गर्ने श्रम सर्भेक्षणले १ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १० प्रतिशतको रोजगारी निकाल्छ । के यो तथ्यांकले नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ ? त्यसरी केन्द्रीय बैंकले हरेक वर्ष यस्तो सर्भेक्षण गरी तथ्यांक बाहिर ल्याएमा नीति निर्माणमा सहयोग पुग्नेथियो ।

अमेरिका, युरोप र दक्षिणपूर्वी एशियाका मुलुकले त प्रत्येक महिनामा बेरोजगार दर निकाल्छन् । मौद्रिक नीति बेरोजगारदर कम गर्न निर्देशित हुन्छ । सरकार न्यून बेरोजगारदरमा गौरव महशुस गर्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले संक्षिप्त र अर्थपूर्ण किसिमले श्रम सर्भेक्षण गर्नु आवश्यक छ । बेरोजगारी युवाको लर्को नेपाल भारत सिमानामा देखिन्छ, म्यानपावर कम्पनीको ढोकामा देखिन्छ । र, श्रम स्वीकृति कार्यालयको ढोकामा देखिन्छ । काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर, वीरगञ्जका चौबाटामा भोको पेटसहित रेलिङमा बसेको र केही कुराको अपेक्षा गर्दै गरेको देखिन्छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिका लागि केही सुझावहरु

व्याजदर निर्धारण: व्याजदर निर्धारणमा वाणिज्य बैंकहरुको स्वायत्तताको माग हुँदै आएको छ । वास्तवमा व्याजदर भनेको मुद्राको माग र आपूर्तीले निर्धारण गर्छ । व्याजदर निर्धारणमा केन्द्रीय बैंकले धेरै चासो राख्यो भने यो गिजोलिन्छ । विगतमा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर आफैं निर्धारण गर्दथे । त्यतिबेला कार्टेलिङको आरोप उनीहरुको खेप्नु परेको थियो । स्वायत्त संस्थाले प्रतिष्पर्धी वातावरणमा व्याजदर तोक्न दिँदा उपभोक्तालाई फाइदै हुन्छ । कोभिडका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजदर एकल अंकको तोक्नुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग छ । त्यसो त, निक्षेपको लचकता ब्याजदरसँग नभएका कारण व्याजदर घटेका बेलामा पनि निक्षेप बढेको छ । बचतकर्ता निरिह छन् । उनीहरुको सौदावाज गर्ने क्षमता छैन । त्यसैले उनीहरु मर्कामा छन् ।

व्याजदरका सम्बन्धमा वित्तीय बजारले तरलताको यथेष्ठता र कर्जाको मागलाई हेरी निर्धारण गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्दा कोभिडका बेलामा कर्जाको माग र आपूर्तीमा सहजता सिर्जना हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर निर्धारणमा वित्तीय संस्थालाई छाड्ने समय आजको हो ।

पुँजीबजार: यतिबेला पुँजीबजार परिसूचकहरु आशालाग्दा छन् । सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि र पहुँचले बजारको गहिराईलाई सहयोग पुर्याएको छ । कोभिडका बेलामा लगानीकर्ताहरु आकर्षित छन् । शिक्षकहरु बेरोजगार छन्, व्यापारीहरु व्यापार नहुँदा फुर्सदिला छन् । विद्यार्थीहरुको पढाई नहुँदा यसतर्फ आकर्षित छन् । विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले लगानीकर्ताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । यसैकारण पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि भएको देखिएको छ । यसमा सम्बन्धित संघ संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र केन्द्रीय बैंकले नकारात्मकरुपमा लिनु हुँदैन ।

जलविद्युत् कम्पनीको आयोजनामा सर्वसाधारणहरुको आकर्षण बढ्दा जलविद्युत् कम्पनी खोल्ने र आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा पहाडी मुलुक हो, मनसुनी वर्षाको क्षेत्र हो जलवायु परिवर्तन हुँदैछ । जोखिम त कहाँ हुँदैन र ? हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा कुन व्यवसायिक कम्पनीको दिगो भविष्य छ र ? त्यसैले पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई हतोत्साही हुने गरी सम्बन्धित अधिकारीहरुबाट आलोचना नहोस् ।

अहिलेको वातावरण वास्तविक क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने र त्यसको व्यवसायिक क्षमताको बिस्तारमा निजी पुँजीको प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । यसले पुँजीबजारको विकासमा यथेष्ठ सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले मौद्रिक नीति पुँजीबजारको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी आउनु आवश्यक छ । पुँजीबजारका लगानीकर्ताका लागि कम्पनीको सन्दर्भमा जानकारी दिन नियमित क्रेडिट रेटिङ हुनु जरुरी छ । ताकी, लगानीकर्ताहरुले समयमै यथार्थ जानकारी पाउन सकून् ।

वित्तीय प्रणाली र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीति: वित्तीय स्थायित्वका लागि म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरु संसारभर लागू गरिएका छन् । सन् २००७–०९ को वित्तीय संकटपछि वित्तीय स्थायित्वको दिगो विकासका लागि यी नीतिहरु मौद्रिक नीतिको पूरकका रुपमा हेरिन्छ ।

कोभिड–१९ले गर्दा विश्व अर्थव्यवस्था समस्याको चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थाबाट वित्तीय प्रणाली जोगाउने केन्द्रीय बैंक र सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्न आउँछ । वित्तीय संस्थाको नाफा, तरलता र पुँजीको पर्याप्तताका सूचकहरु सन्तोषजनक रहेमा मात्र आफ्नो काम निर्भिक भएर गर्नसक्छ ।

वित्तीय क्षेत्रलाई कोभिडको प्रभावबाट मुक्त गर्न केन्द्रीय बैंकले म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिको समसामयिक मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो नीतिको कारणले कार्यसम्पादन गर्न असजिलो भएमा त्यसको रिहायती दिनुपर्छ । र, कारबाही र जरिवानालाई थाँती राख्नुपर्छ । संसारभरका केन्द्रीय बैंकले कोभिड शुरु हुने वित्तिकै वित्तीय स्थायित्वका लागि ती नीतिगत विषयमा तुरुन्तै छुट दिएका थिए ।

नेपालमा पनि केही व्यवस्थामा रियायती दिइयो । तर, पर्याप्त भयो वा भएन भन्ने सन्र्दभमा कुनै मूल्यांकन देखिएन । त्यसैले मौद्रिक नीति जारी हुने बेलामा यसको मूल्यांकन हेरी छुट दिनु परेमा कञ्जुस्याईं हुनुहुँदैन ।

हाल कोभिडको संक्रमण बढ्दो स्थितीमा छ । बन्दाबन्दीका प्रावधानहरु हटाइसकिएका छन् । खोपको अपर्याप्तता देखिँदा भविष्यमा नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहरको सम्भावना पर्याप्त रहेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । यसले पुनः निषेधाज्ञा जारी हुँदैन भन्ने अवस्था नरहेको र यसबाट आउन सक्ने धक्कालाई व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढिकरण आवश्यक छ ।

त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत् म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार थप नीति आवश्यक परेमा वित्तीय क्षेत्रको विश्वास बढ्न सक्ने गरी जारी गर्न सकिनेछ । पुँजीका बफरका शर्तहरु, बैंकका ऋणीका शर्तहरु, तरलताका प्रावधानहरुमा खुकुलो नीति अख्तियार गर्दा वित्तीय संस्थाको कारोबार र मुनाफा वृद्धि भई स्वस्थ वित्तीय प्रणाली विकासमा सहयोग पुग्नेछ । असल अभ्यास विश्वमा कस्तो छ त्यसको सरसरती मध्यनजर राख्दा केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्ति

यो विषय वित्तीय क्षेत्रमा चर्कोरुपमा उठिरहेको छ । यति चर्को कि भर्खरै १८/१९ वर्षका युवायुवतीले आफ्नो शारीरिक विकाससँगै मन मष्तिस्कमा यौनका बारेमा मनमनै खेलाएका कुराभन्दा बढ्ता गरी बिग मर्जर वा प्राप्तिका बारेमा चर्चा हुन्छ । र, मिडियामा लेखिन्छ । यो विषय पेचिलो छ । मर्जरपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक र मानवीय सन्तुष्टि के कति भए, लक्ष्य पूरा भए वा भएनन् त्यसको मूल्यांकन जरुरी छ ।

बिग मर्जरको कुरा चलिरहँदा वित्तशास्त्रमा प्रयोग हुने ‘टु बिग टु फेल’का सन्दर्भमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । त्यसैले हाल जे–जस्ता नीतिगत व्यवस्था छन्, तीनलाई निरन्तरता दिन वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक चाप नपर्ला । दुई संस्थाका पदाधिकारीबीच आपसी समझदारीमा बैंक गाभ्ने र प्राप्ति गर्ने विषयले वित्तीय क्षेत्र आतंकित नहोला । त्यसैले केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरु वर्तमान नीतिमै विश्वस्त रहेमा समाजमा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

मौद्रिक विस्तार र पुनरकर्जाबाट हतोत्साही नहुन: यतिबेला केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु मौद्रिक बिस्तार र पुनरकर्जाको अवस्थाबारे चिन्तित छन् । कतै मौद्रिक विस्तारले मुद्रास्फिति र सम्पत्ति बजारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो कि भन्ने उनीहरुको चासो छ ।

यतिबेला विकसित मुलुकहरु आर्थिक रुपले मन्दीामा छन् । ब्याजदर न्यून छ वा शुन्य नजिक छ । अर्थात्, तरलताको पासोमा उनीहरु परेका छन् । यतिबेला मौद्रिक बिस्तारले काम गर्दैन्, त्यसैले ‘हेलिकोप्टर मनी’ र परिमाणात्मक सहजता (क्वान्टिटेभि इजिङ)को बाटो अपनाएका छन् । अर्को अर्थमा प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण ।

मौद्रिक अर्थशास्त्रीय मिल्टन फिडम्यानले सन् १९६९ तिर नै हेलिकोप्टर मनीको प्रस्ताव गरेका थिए । जब-जब अर्थव्यवस्था तरलताको पासोमा पर्छ, त्यतिबेला हेलिकोप्टरबाट बैंक नोटहरु बस्तीमा खसाल्दा वा नगद हस्तान्तरण गर्दा मूल्यमा चाप पर्दैन । र, समष्टिगत माग वृृद्धिका लागि अर्थव्यवस्थालाई मन्दीबाट माथि ल्याउँछ भन्ने विश्वास गर्दथे । त्यसैले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार वा पुनरकर्जा विस्तारले अर्थव्यवस्थाको जोखिमलाई न्यूनिकरण गरेको छ । कर्जाको दुरुपयोगमा रोक्न सुपरीवेक्षणलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । पुनरकर्जाको पहिलो ६ महिनाको अवधि अनि दोस्रो अवधिमा पुनः ६ महिना थप्न सकिने व्यवस्थाले वितरित कर्जा रोलओभर हुने हुँदा कर्जामा थप बिस्तार हुँदैन । र, विस्तार भएमा पनि यसले अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक असर पार्दछ । त्यसैले विगतमा लिइएको बिस्तारकारी नीतिलाई अहिले पनि निरन्तरता दिनु बाञ्छनीय हुन्छ । कोभिडको नकारात्मक असरविरुद्ध केन्द्रीय बैंक, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले संयुक्तरुपमा लड्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तन र वित्तीय जोखिम: २०७८ को जेठ महिनामा अधिक मनसुनसहित ठूलो वर्षा आएको थियो । वर्षाका कारणले जनताको जनधनको क्षति त सामान्य नै भयो । तर, वित्तीय क्षेत्रको लगानी रहेका आयोजनाहरु समेत जोखिममा परेका धेरै उदाहरण छन् । जसले जलविद्युत् आयोजना बगाउने, कृषि आयोजनाहरु पहिरोले बगाउने र मेलम्चीमा आएको बाढीले कृषि आयोजना प्रभावित भए । ती क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रका लगानी कति थियो भन्ने यकिन छैन । पूर्वाधार, वैयक्तिक सम्पत्ति घर जग्गाको नोक्सान र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको क्षतिले जनतामा नैराश्यता सिर्जना भएको छ । जलवायू परिवर्तनले वर्षामा मात्रै होइन हिउँदमा हुने आग्लागी पनि हुन्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको लगानीलाई जोखिममा पार्छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको एउटा पक्ष यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बेलायतमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको दबाब परीक्षणको व्यवस्थासमेत भइसकेको छ ।

त्यसैले हामीकहाँ पनि प्राकृतिक प्रकोपको असरलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि नयाँ नीति वा विद्यमान नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । प्राकृतिक प्रकोपको ‘बन्ड’ जारी गरेर केही हदसम्म वित्तीय जोखिम कम गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सुपरीवेक्षकीय ढाँचामा समावेश गर्नसक्छ । यस सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरोस् ।

केन्द्रीय बैंकको सञ्चार र जनसम्पर्क: केन्द्रीय बैंकको सञ्चारले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीलाई संकेत गर्छ । निजी क्षेत्रले सामना गर्ने व्यवसायिक वातवारणको अनिश्चिततालाई यसले चिर्ने गर्छ । र, बजारको अपेक्षालाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुर्याई मौद्रिक नीतिको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँछ । सायद केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु यसबारेमा सचेत छन् । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पत्रकारको फोन र प्रश्नदेखि डराउने प्रवृद्धिले बजारमा खराब संकेत जान्छ । केन्द्रीय बैंकको बोर्डले गर्ने निर्णयहरु पारदर्शीरुपमा बजारलाई सूसूचित गर्नुपर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको प्रवक्ता विभाग स्तरमा भएका निर्णयबाट अनविज्ञ रहनु भनेको व्यवस्थापकीय अस्तव्यस्थता हुनु हो । केन्द्रीय बैंकको बोर्डले गर्ने निर्णय ढिलो गरी प्रकाशित गर्नु र प्रवक्तामा त्यसप्रकारको निर्णयमा अनविज्ञ रहनु राष्ट्र बैंकको हालको प्रवृत्ति रही आएको छ । बोर्ड बैठकको अवधि निकै छोटो हुने, बोर्डका सदस्यहरु हतार छ भनि छिटो सक्न दबाब दिने, भएका निर्णयहरु लेख्न सचिवलाई लामो समय लाग्ने र बोर्डका सदस्यलाई भेटी हस्ताक्षर गराउन समय लगाउने प्रवृत्तिले केन्द्रीय बैंकको सञ्चार प्रणाली सुध्रन सक्दैन् । यसबारेमा समग्र व्यवस्थापन सचेत रहनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र वा अर्थव्यवस्थालाई गतिशिल वा ठीक बाटोमा डोर्याउनका लागि बोर्डले गर्ने निर्णय सार्थक हुन्छ । बोर्डका सदस्यहरुबीच प्रस्तावित निर्णयमा एकमत रहनुपर्छ । बोर्डका सदस्यहरुले व्यवसायीको अनधिकृत गुनासो सुनी वा व्यक्तिगत कुरा सुनी बोर्ड बैठकमा तनाब उत्पन्न गर्नु जायज होइन । त्यसैले बोर्डका सदस्यहरुबीच आफूले सुनेका देखेका कुराहरु अनौपचारिकरुपमा छलफल र त्यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ आधिकारिक रुपमा खोज्नुपर्छ । बोर्डका सदस्यहरुको अर्थव्यवस्था र वित्तीय क्षेत्रमा अवस्थाबारे राम्रो ज्ञान राख्नुपर्छ । त्यसैका लागि बोर्ड सदस्यलाई पत्रपत्रिका पढ्न त्यसवापतको खर्च दिइएको हुन्छ । त्यसको सदुपयोग होस् भन्ने अपेक्षा पनि हुन्छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा एउटा एजेन्डा केन्द्रीय बैंकको सञ्चार प्रणाली र जनसम्पर्कमा सुधार सम्बन्धमा एउटा कार्यक्रम राख्दा मौद्रिक नीतिको गरिमालाई सहयोग पुर्याउनेछ ।

यतिबेला समाजले आसन्न मौद्रिक नीतिको घोषणा र यसले पार्ने असरका बारेमा श्वास थुनेर बसेको छ । मौद्रिक नीतिले सम्पत्ति बजार (एसेट मार्केट) कस्तो प्रभाव पार्ने भन्नेमा छलफलले के इंगित गर्छ भन्ने मौद्रिक नीति र बजारको आपसी संवेदनशिलतालाई संकेत गर्छ । त्यसैले वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चार प्रणालीले असर गर्ने हुँदा सहज भएर यस सम्बन्धि नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्षः आगामी मौद्रिक नीति समयसापेक्ष रहोस्, देश र जनताको कल्याण हुनेगरी जारी होस् । शुभकामना । (लेखक पंगेनी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)