डेढ खर्बको कर विवादः बेलायती कम्पनीलाई भारतको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार

एजेन्सी । बेलायतका तेल कम्पनी केअर्न एनर्जीले करसम्बन्धी एक लामो विवादमा फ्रान्समा रहेको भारतीय सरकारका दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार फ्रान्सको एक न्यायाधिकरणले पेरिसमा रहेका भारतका २० वटा अचल सम्पति रोक्का गर्ने आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ । केअर्नले १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ खर्ब ४३ अर्ब बराबर)को विवादमा भारतसँग आपसी सहमतिको समाधान चाहेको बताएको थियो ।

भारतीय सरकारका अनुसार फ्रान्सेली अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ । सन् २०१४ मा लागू कर कानुनलाई लिएर केअर्न र भारत सरकारबीच विवाद भएको बताइएको छ ।

त्यतिबेला पुरानो करको विषयलाई लिएर भारतको कर कार्यालयले केअर्नले बेच्न चाहेको भारतस्थित व्यवसायको १० प्रतिशत सेयर कब्जा गरेको थियो । केअर्नले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा लिएर गएको थियो। सन् २०२० डिसेम्बरमा भारत सरकारले केअर्नलाई १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिइएको थियो ।

त्यसपछि केअर्नले जफत गर्न सकिने भारतीय सरकारका एयर इन्डियासहितका सम्पत्तिहरू खोज्न थालेको जनाएको छ ।

केअर्नले फ्रान्सेली अदालतको फैसला सम्पत्तिको हक लिने र त्यसको बिक्रीबाट उठेको रकमले कम्पनीको लिन बाँकी रकम उठाउने दिशामा पहिलो कदम भएको बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलाको छ महिना र नयाँ दिल्लीमा भएको दुई चरणको वार्तापछि पनि भारतीय सरकारले सो फैसला मान्ने प्रतिबद्धता नदेखाएको केअर्नका एक निर्देशक डेभिड निस्बेटले बताएका छन् ।

‘निश्चित रूपमा हामी भारत सरकारसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ तर यो मुद्दा प्रक्रियाको एउटा पाटो हो जहाँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि हामीले हाम्रो सेयरधनीको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ’ उनले भनेका छन् ।

भारतीय सरकारले कर देशको आन्तरिक मामिला भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलाले असर नपार्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।

निस्बेटले केअर्नले कुनै पनि सरकारको कर लगाउने अधिकारलाई प्रश्न नगरेको बताएका छन् । तर भारत सरकार ५ वर्षे मध्यस्थता प्रक्रियामा पूर्ण सहभागी भएको र यूकेसँग लगानी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको उनले बताए ।

केअर्नले भारतले सन्धि र फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । भारतीय सरकारले फ्रान्सेली अदालतको फैसलाका बारेमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार ग¥यो तर स्रोतले कुनै पनि फ्रान्सेली अदालतबाट कुनै पनि प्रकारको आदेश वा सूचना प्राप्त नगरेको बताएको छ ।

स्रोतले डिसेम्बरको फैसलामाथि हेगको पुनरावेदन अदालतमा मार्च २२ मा निवेदन हालेको बताएको छ । विदेशी सरकारको सम्पति कब्जा गर्ने रणनीति अन्तिम अस्त्र भएको बताउँदै केअर्न भारत सरकारका लागि एउटा काँडा बन्न सक्ने बताएका छन् । बीबीसी