प्रविधिमैत्री बन्दै मालपोत, एउटा जिल्लाको जग्गा अर्को जिल्लाबाट किनबेच गर्न सकिने

काठमाडौं । देशभरका मालापोत कार्यालयमा भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआइएमएस) लागू भएको छ । उक्त सूचना प्रणाली लागू भएसँगै मालपोत कार्यालयले डिजिटल कारोबार गर्ने भएका छन् ।

देशभर १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालय छन् । त्यसमध्ये विगतका दिनमा १ सय ८ वटा कार्यालमा मात्रै एलआरआईएमएस लागू भएको थियो । ती मालपोत कार्यालयबाट निरन्तर अनलाइनमार्फत् कारोबार हुँदै आएका थिए । साथै बाँकी १८ वटा मालपोत कार्यालयले अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्न सकेका थिएनन् ।

मालपोत कार्यालयमध्ये २०७२ साउन २५ गते कलंकी मालपोत कार्यालय पहिलो पटक कागजी ढड्डा प्रणालीबाट अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश गरेको थियो । करिब ६ वर्षको अन्तरालमा देशभरीकै मालपोत कार्यलयमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै घर जग्गाको कारोबार प्रविधि तथा डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले बाँकी १८ वटा मालपोत कार्यालयमा हालै एलआरआईएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले गत असार १३ गतेदेखि दैलेखको दुल्लु, बाजुरा, अछाम र १४ तेह्रथुमको संक्रान्ति बजार मालपोत कार्यालयमा एलआरआईएमएस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

त्यसैगरी विभागले गत असार १८ गते ओखलढुङ्गाको खिजिफालाटे, भोजपुरको दिङ्ला, रौतहटको मौलापुर र असार २० गते रुकुम पूर्व, हुम्ला तथा (प्यूठान) का मालपोत कार्यालयमा सो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

साथै, विभागले असार २४ गते डोल्पा, मुगु, रुकुम पश्चिम, मनाङ, रूपन्देहीको मझगवा, गुल्मीको मजुवा बजार, गोरखाको सिर्दिबास र खोटाङ बजारस्थित मालपोत कार्यालयमा भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ ८ वटा मालपोतका कार्यालयमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गरी देशभरका १ सय २६ वटा मालमोत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत् कारोबार सक्ने बनाइएको हो ।

यसअघि विभागले चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । सोही अनुसार विभागले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।

जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट किनबेच गर्न सकिने
विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयमा एलआरआईएमएस सञ्चालनमा ल्याएसँगै देशभरका जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत् किनबेच गर्न सक्ने जानकारी दिएको छ ।

विगतका दिनमा मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको थियो । तर, अबदेखि एउटा जिल्लाको जग्गा अर्को जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट सहजै किनबेच गर्न सकिने भएको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

‘विगतका दिनमा देशभरका मालपोत कार्यालयमा एलआरआईएमएस लागू भएको थिएन । जसका कारण जुनसुकै मालपोत कार्यालयबाट किनबेच गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अबको दिनमा भने सहजै अनलाइनमार्फत् जुनसुकै कार्यालयबाट सहजै किनबेच गर्न सक्नेछन् ।’

यसले गर्दा जग्गा किनबेच गर्दा जग्गा भएको मालपोत कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई जहाँ सहज हुन्छ सोही मालपोत कार्यालयबाट सहजै किनबेच गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

त्यसैगरी विगतका दिनमा अनलाइन प्रणाली भएका कार्यालयले मात्रै बेजिल्ला पारित गर्न सकिने थियो । जसमा सेवाग्राहीको औँठाछाप जुनसुकै कार्यालयबाट प्रिन्ट गर्न सक्ने र जुनसुकै कार्यालयबाट प्रिन्ट हेर्न सक्ने भनिए पनि १८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भएको थियो । तर, अब त्यस कुनै समस्या नआउने उनको दावी छ । अहिले जुनसुुकै कार्यालयबाट प्राप्त थम्ब प्रिन्ट, हस्ताक्षरबाट सहजै लिखत पारित हुने भएको छ ।

बेजिल्ला कारोबारका लागि विभागले दुर्गम जिल्लालाई राखिएको विभागले जनाएको छ । जसमा जग्गाको मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम भएका हुम्ला, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु जिल्ला छन् ।

विभिन्न दुर्गम जिल्लाका मानिसहरू अधिकांश बसाई सरेर सहरमा बसोबास गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रुपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । सोहीअनुसार उक्त जिल्लामा रहेका जग्गा जमिन सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
त्यसैले कुनै पनि मानिस त्यसमा खेती गर्न चाहने र जग्गा धनीले सहरमै बसेर म बिक्री गर्छु भन्दा सहजै किनबेच गर्न सक्ने उनको दावी छ ।

‘दुर्गम जिल्लामा रहेको ५० हजारको जग्गाका लागि काठमाडौंबाट उक्त स्थानमा गएर आउँदा धेरै खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘बेजिल्ला पारित गर्ने व्यवस्थाले सो खर्च कम हुनेछ ।’

उक्त प्रदेशभित्रको बेजिल्ले लिखत पारित गर्दा ३ प्रतिशत र फरक प्रदेशको लिखत पारित गर्दा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने विभागको भनाइ छ । यसले गर्दा विगतको दिनमा हजारौं रुपैयाँ खर्चेर धाउनुपर्दा थोरै समय र रकममै लिखत पारित गर्न सक्नेछन् ।

विदेशबाट पनि किनबेच गर्न सकिने
त्यस्तै विभागले अबका दिनमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि नेपालमा भएको आफ्नो घरजग्गा विदेशमै किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको जनाएको छ । अहिले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले राजदूतावासमा गएर वारिस लिएर नेपालको घरजग्गा किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

जसमा कुनै व्यक्ति अमेरिकामा छ भने नेपाली राजदूतावासमा गएर वारिस इमेल गरेर मालपोत कार्यालयमा पठाएमा किनबेच गर्न सक्नेमा अबका दिनमा सेयर बजारमा जस्तै सिधै अनलाइनबाटै कागजात पेश गरेर घरजग्गाको किनबेच गर्न सकिने विभागको भनाइ छ ।

‘विभागले सेयर बजारमा जस्तै जग्गाको कित्ता सबै मिलेको खण्डमा अनलाइनबाटै किनबेच गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ,’ उनले भने, ‘जसमा लिखतहरू सबै अनलाइनबाट पारित गरेर मालपोत कार्यालयमा समावेश गरेमा पास भई सेवाग्राहीले लाभ लिन सक्नेछन् ।’

उक्त व्यवस्थाका लागि विभागले नागरिक एपसँग सहकार्य गरेर विदेशमा भएका नेपालीको बायोमेट्रिकको विवरणसहित अन्य विवरणको व्यवस्था गरी विदेशमै बसेर किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।

त्यस्तै विभागले आगामी दिनमा सो प्रणालीमा धेरैभन्दा धेरै व्यवस्था समावेश गरेर मालपोत कार्यालयलाई फेसलेस, पेपरलेस बनाउने योजना रहेको विभाग महानिर्देशक पौडेल बताउँछन् ।

झुक्याएर जग्गाको कारोबार गर्ने सम्भावना कम हुने
देशभरका मालपोत कार्यालयमा प्रणाली लागू भएपछि झुक्याएर जग्गाको कारोबार गर्ने सम्भावना कम हुने भएको छ । अबका दिनमा सबै जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा हुने कामको विवरण केन्द्रीय सर्भरमा जम्मा हुने भएकाले झुक्याएर जग्गाको कारोबार गर्ने सम्भावना कम हुने भएको हो ।

हाल सञ्चालनमा ल्याएको प्रणालीले कर, पुँजीगत लाभकर, रजिष्ट्रेशन र राजस्वको विवरण देखाउने भएकाले यसमा कुनै पनि व्यवसायले झुक्याएर छल्न नसक्ने विभागको दाबी छ ।

यसअघि व्यवसायीहरूले मालपोत कार्यालयलाई झुक्याएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने गरेको प्रवृत्ति रहिआएको छ । तर अबका दिनमा त्यसप्रकारका कार्यबाट मुक्त हुने उनको विश्वास छ । साथै, मालपोतमा अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि सेवा प्रवाह सरल, अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित हुने विभागले जनाएको छ ।

रोक्का र फुकुवा बैंकमार्फत् गर्न सकिने
मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि धेरै भिड हुने गर्दछ । विभागले सो कार्यलाई पनि सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनलाइनमार्फत् गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

उक्त व्यवस्थाका लागि विभागले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई रोक्का तथा फुकुवाका लागि समावेश गरिसकेको छ ।

जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र जग्गा धनी बैंकमा नआउने गरी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । अब उक्त निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गरी एकरुपमा ल्याएर कुनै त्रुटी, विवाद नहुने गरी कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

विभागले हाल सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू-सेवा केन्द्रमार्फत् जग्गा रोक्का र फुकुवाका लागि सहज हुनेछ । जसमा आफ्ना शाखामार्र्फत् घर जग्गा रोक्का र फुकवा गर्न सक्नेछन् । उक्त जग्गाधनी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्नेछ ।

त्यस्तै, बैंकले बुझाउनुपर्ने राजश्व, कुन ठाउँमा सहीछाप गर्नेपर्ने सबै मिलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कभरिङ लेटरसहित अनलाइनमार्फत् मालपोत कार्यालयमा पठाएमा सो काम हुनेछ । अहिले रोक्का र फुकुवाको कामका लागि मालपोत कार्यालयमै धाउनुपर्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा भने मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।