४५ स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन बनाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साढे ४४ करोड थप निकासा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिन २ हप्ताभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहँदा सरकारले अनावश्यक बजेट खर्च र थप निकासाका लागि धमाधम स्वीकृत दिन थालेको छ ।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाविपरीत ४५ वटा स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन बनाउन गत शुक्रबार ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबर थप निकासा दिएको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि यो रकम दिइएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयको असार १८ गतेको निर्णयअनुसार यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक विनियोजित रकम अपुग भएको भन्दै थप निकासाका लागि स्वीकृत दिइएको छ ।

‘केही स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट कम हुन गएको र सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या भएको भनी आर्थिक एवं भौतिक प्रगतीको प्रतिवेदनसहित थप बजेट माग भईआएकोमा थप बजेट उपलब्ध गराउने गरी छनौट एवं स्वीकृत भएका स्थानीय तहलाई थप रकम निकासा गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव विष्णुदत्त गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारबाट २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो । तर अहिले विनियोजित बजेट भन्दा दोब्बर रकम थप निकासा दिएको देखिन्छ । मन्त्रालयले ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ थप निकासा गरी यो कार्यक्रमको कुल बजेट ७१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबर बनाएको छ ।

थप बजेट पाउने स्थानीय तहहरुमा प्रदेश नम्बर १ का ४, प्रदेश नम्बर २ का ५, बागमती प्रदेशका १०, गण्डकी प्रदेशका ५, लुम्बिनी प्रदेशका ९, कर्णाली प्रदेशका ६ र सुदूर पश्चिम प्रदेशका ६ वटा गरी ४५ स्थानीय तह रहेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना बाँकी छँदै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासाका काम बन्द गरिसक्नुपने व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले धमाधम थप निकासाका लागि स्वीकृत दिईरहेको छ ।

त्यस्तै, मौजुदा कानूनका ठाडो उल्लंघन र वित्तीय अनुशासनको उपहास गर्दै सरकारले गतहप्ता मात्र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्मै बजेट निकासा गर्ने अधिकार दिएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन १ हप्ता अगावै सबै खाता बन्द गर्नुपर्ने र बजेट निकासा रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ‘अत्यावश्यक परेको खण्डमा’ भन्ने कानूनी छिद्र राखेर बजेट निकासा गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ ।