सामाजिक सुरक्षा योजनाः वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी लागि अभिषाप कि वरदानः रामशंकर बस्नेतको टिप्पणी

श्रमिकका लागि नयाँ युगको शुरुवात भन्दै सडकका पोल-पोलमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर झुण्डाउँदै निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरियो । बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने यो योजना नकारात्मक छवि बोकेर आएको भन्दै कर्मचारीहरुले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हकका लागि निरन्तर क्रियाशिल नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यशैली र अविवेकपूर्ण आदेशका विरुद्वमा उत्रिएका छन् ।

कर्मचारीले फुर्सदको समयमा होस् वा चिया खाजाको समयमा पनि बैठक, भर्चुअल मिटिङ, क्लव हाउस र अन्य सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा योजना आफूहरुका लागि असुरक्षित भएको भन्दै तर्कपूर्ण रुपमा कोषको कार्यशैलीको विरोध गरिरहेका छन् ।

श्रमिकको निवृत्त जीवनपछि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने कुराले शुरुवातका दिनमा आम श्रमिक आशावादी देखिन्थे । तर जुन संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाश कोषको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति दिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता भएपछि खाईपाई आएको सुविधा समेत कटौती हुने अवस्थाले वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी चिन्तित देखिन्छन् । कर्मचारीले लिएको चिन्ताका विभिन्न आधारलाई निम्न बमोजिम चर्चा गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको रकम
क) औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा १ प्रतिशत

ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा कोषमा १.४० प्रतिशत

ग) आश्रित परिवार सुरक्षा कोषमा ०.२७ प्रतिशत

घ) अवकाश योजना कोषमा ८.३३ प्रतिशत

ङ) रोजगार तथा योगदान बापतको रकम २० प्रतिशत

गरी श्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ ।

बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा अन्य वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको आवाज
१) श्रमिकले ३१ प्रतिशत जम्मा गरेको रकमको हक र श्रमको हक सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि र विज्ञप्तिले सम्बोधन गर्न सक्छ ?

२) श्रमिकले मासिक तलबको १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि जम्मा गरेको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । राज्यले कोरोनाको तेस्रो लहरको शुरुवात हुने अवस्थासम्म कति श्रमिकले राम्रो उपचार नपाएर मृत्यवरण गरे, कतिले अस्पतालमा उपचारका लागि खर्च भएको रकम नपाएर ऋणमा डुबे भने सामाजिक सुरक्षा कोषको अर्थ नै के भयो ? सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकले के आशा गर्ने ? श्रमिकको जम्मा गरेको १ प्रतिशत रकम कहाँ गयो ? र, के भयो भनेर कोषले नै अनविज्ञता प्रकट गरेको छ, यसको जवाफ कसले दिने ?

३) सरकारको स्वामित्वमा स्थापना भएको सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा योगदान वापतको रकम जम्मा गर्न नपाउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान बापतको रकम अनिवार्य राख्न दबाब वा बाध्यकारी बनाउनुको कारण के हो ?

४) राज्यका लागि सबै नागरिक समान हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने निवृत्तिभरण कोष ऐन र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरण ऐन फरक किन ? यो देशमा योगदान गरेका श्रमिकको पैसाको मूल्य फरक हुन्छ ?

५) सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिमा सामाजिक सुरक्षा योजना जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै किन बाध्यकारी ?

६) गरिबी निवारण कोष खारेजी हुन्छ भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख भए जस्तै भोलि सामाजिक सुरक्षा कोष पनि बन्द हुन सक्दैन भन्ने केही आधार छ वा बन्द नहुने आधार के हो ?

७) औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा धेरै वा थोरै योगदान गर्नेलाई एउटै सुविधा किन ?

८) कर्मचारी सञ्चय कोषमा र नागरिक लगानी कोषमा योगदान गरेको रकम आवश्यक परेको बेला सापटी लिन पाउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा यो सुविधा किन नपाउने ?

९) योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १५ वर्ष निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएको वा निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई निवृत्तिभरणको रकम किन प्रदान गरिदैन ?

१०) श्रमिकको विनियमावाली र श्रम ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ३० वा ५८ बर्ष तोकिएको तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६० बर्षको उमेर किन ?
११) श्रमिकले सेवा गरे वापत जम्मा हुने रकम संस्थाको नभई सम्वन्धित श्रमिकको हुन श्रमिकको सहमति वेगर संस्थाको एकल निर्णयले कोष दर्ता गर्न मिल्छ वा सामाजिक सुरक्षा कोषले दवाव दिन

मिल्छ ?

१२) सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ३ महिना नियमित योगदान भएपछि बल्ल औषधी तथा स्वास्थ्य उपचार सुरक्षा योजना अन्तर्गत दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्नेमा योगदान सुरु गरेकै मितिबाट लागू किन गरिएन ?

१३) दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत व्यवसायजन्य रोग वापतको सुविधा पाउन कोषमा २ वर्षको योगदान भएपछि बल्ल दाबी भुक्तानी पाइन्छ भन्नेमा योगदान सुरु गरेकै मितिबाट लागू किन गरिएन ?

१४) एउटै उद्देश्यले स्थापना भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकको स्वैच्छिक हुनुपर्छ, नत्र ३ वटै कोष मर्जर गरी एउटा कोष बनाउने तर्फ किन सोचिदैन ?

१५) सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान गरेको रकम कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा जम्मा नगरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै गर्दा भोलि नै नियमनकारी निकायले फलानो संस्थामा मात्र रकम बीमा गर, तोकिएको क्यापिटलमा कारोबार गरभन्दा कस्तो अवस्था आउँछ त्यसको असर कुन कुन क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट जवाफ खोइ ?

१६) सरकारले सामाजिक सुरक्षा भक्ता ४ हजार रुपैयाँ प्र्याउने आगामी आवको बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यसै क्रममले बृद्धि हुँदै जाने हो भने श्रमिकले योगदान गरेको रकम भन्दा बढी हुने बुझाइ छ । राज्यले एउटा नागरिकको योगदान बापत नै भत्ता सुविधा दिन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषको औचित्य नै के भयो ?

त्यसैले श्रमिक उक्त कोषमा जानु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हान्नु सरह हो । टे«ड यूनियनलाई श्रम ऐनले सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सौदावाजी गर्ने अधिकार छैन भने कर्मचारीले कर्मचारीको सेवा सुविधा माग गर्न समेत पाउने छैनन् । त्यसैले सरोकारवाला पक्षबाट यी आवाज उठेको हो ।

अन्तमा, श्रमिकले आफ्नो रकम सुरक्षाको निम्ति जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको रकम जम्मा गराउन बाध्यकारी गराउँदै छ भने दुवै पक्षको विषयलाई समेटी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्नु जरुरी छ । यस्तो भएको अवस्थामा सम्पूर्ण श्रमिकले स्वःस्फूर्त सहभागी हुने अवस्था आउँछ ।

लेखक बस्नेत नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन् ।