विकास निमार्णमा सदृश्य अनुगमनको आवश्यकताः पूर्वउपसचिव तिलक पौडेलको लेख



अहिले भइरहेको स्थितिबाट इच्छा गरिएको स्थितिमा पुग्न योजना चाहिन्छ । योजनाले सम्बन्धित लाभग्राहीलाई अपेक्षित फाइदा पुर्याउने खालको हुनुपर्छ ।

यसका लागि योजनाचक्रका सबै चरणबारे सरोकार सबै पक्षले उपयुक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको जनकारी पाउनु अनिवार्य हुन्छ ।

विकास निर्माणका सन्दर्भमा ‘स्वभावीय नभइ अभावीय समस्या’ को घुम्टो ओडेर सीमित साधनबाट असीमित चाहना पूरा गर्न असम्भव हुँदा पहुँचका आधारमा योजनाको छनौट हुने क्रम जारी नै छ ।

फेरि, सैद्दान्तिक हिसाबले चिटिक्क पारेर तर्जुमिएको योजना निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी मोबिलाइजेशन पेस्की दिएर ठेकेदारको जिम्मामा सुम्पेपछि आयोजना प्रमुखको कता सरुवा हुन्छ मेसो हुँदैन । परिणाम अधिकांश योजनाहरु सम्पन्ताको पर्खाइमा अलपत्र परेका छन् ।

यसको प्रमुख कारण कार्यान्वयन र अनुगमनको धरातल सबल नहुनु हो । परिवर्तित सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट प्रकट भएको मुलुकको आवश्यकता ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ नारालाई मूर्तरुप दिन यो धरातल दह्रो पार्न अनिवार्य देखिन्छ । यसका लागि सदृश्य अनुगमनले सहयोग पुर्याउनेदेखि यहाँ थप चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

सिंगापुरको राष्ट्रपति भवनमा द्वारपा बनेका एकजना वृद्धले भनेअनुसार ‘उनैताका सिंगापुरका पिता मानिएका ‘लि क्यान यु’ले हरेक बिहानको ‘बेड टि’ आफू सुत्ने कोठासँगैको अर्को कोठामा पिउँथे रे ।

त्यो कोठामा एउटा भित्ताभरिको ‘डिस्प्ले बोर्ड’ थियो, जसमा सिंगापुर निर्माणका महत्वपूर्ण योजनाको प्रत्येक दिनको प्रगति हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

चिया सकुओलमा लिले हाम्रा भाषाका ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना’हरूको अवस्था उपर पछ्याउन दौडाइसक्थे रे । विस्तृत रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी निजी सचिवलयको एउटा शाखालाई तोकिएको थियो ।

‘हाम्रा हरेक दिनका कार्यसम्पादन राष्ट्रप्रमुखले नियाल्छन्’ भन्ने व्यहोराको जानकारी हरेक आयोजना प्रमुखलाई थियो । मुनासिव माफीको अवस्था बेगर कसैले पनि आफ्नो समय तालिकाभन्दा तलमाथि गर्न सक्दैनथे ।

यदि त्यस्तो अवस्था आइपरेमा कार्य समयपश्चात् आयोजना प्रमुखले ‘भिजुअल्ली’ राष्ट्रप्रमुखलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्दथ्यो । चित्तबुझ्दो तर्क नभएमा ‘हटलाइन’बाट तुरुन्तै निजलाई फिर्ता बोलाई अर्को आयोजना प्रमुखलाई लिले खटाउथे । तब मात्रै सिंगापुर विश्वकै ध्यानाकृष्ट हुने गरी विकासको नमूना बन्यो र बन्न सफल भयो ।

अब त हामीकहाँ पनि हुम्लाको कुनै योजनाको होस् वा सहरको योजनाको होस् कार्यसम्पादनको गति एवम् प्रकृति काठमाडौंको एउटा कोठाको भित्तोमा हेरेर अवलोकन, निरीक्षण, अनुगमन गर्न पनि सकिन्छ ।

त्यत्ति हो, सम्बन्धित साइटमा कार्यस्थल देखिने गरी ‘सिसिटिभी जडान र ‘इन्टरनेट’को सुविधा मिलाउनु पर्यो । विशिष्ठ महानुभावहरूको कार्यकक्षमा ‘डिस्प्लेबोर्डहरू’ त सजिएका छन् ।

२१औं शताब्दिका हामीलाई यो कुनै जटिल विषय हुने कुरै भएन । सके सबै आयोजनामा, नभए पनि ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो व्यवस्था मिलाउन सकियो भने कुन महत्वपूर्ण योजनाको जिम्मा लिएका योजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायीहरूले के कसरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ? भन्ने बारेमा सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि स्पष्ट जानकारी लिन सकिने हुन्थ्यो ।

यसबाट को, कसलाई, के, कस्तो कारणले पुरस्कृत/कारबाही गर्नुपरेको हो वा पर्यो ? जो, जसको क्षेत्राधिकारभित्रको हो र जे, जस्तो पुरस्कृत/कारबाही गर्नुपर्ने हो ? सोको निक्र्यौल पनि सहजै गर्न सकिन्थ्यो ।

कानूनी/वैधानिक/औपचारिक कागजातले जे जस्ता प्रमाणहरू पेश गरेपनि हामीकहाँ बिकास निर्माणको गति ढिलो भएको व्यहोरा सबैपक्षमा जगजाहेर छ । हुन त कतिपय योजनामा समयमा सामान उपलब्ध भएको छैन ।

कतिपयमा योजनामा सरकारी निकायका बीच समन्वय भएको छैन । कतिपयमा योजनामा समयमा बजेट निकासा भएको छैन । कतिपयमा योजना कार्यालयले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी मोविलाइजेशन पेश्की लिएर फरार भएका छन् । कतिपयमा आवश्यक जनशक्तिको कमी छ भन्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

यो अवस्थाको निवारणका लागि प्रथमतः सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीले आफूलाई जिम्मेवारबोधका साथ सक्रिय र चलायमान बनाउनु पर्ने हो ।

हामी कहाँ ठूलाबडाको आडेस पाएपछि सरोकारी जिम्मेवारले आफ्नो जिम्माको काम नगरे पनि केही नहुने  अवस्था छ । कर्मचारी भए अर्को गतिलो ठाउँमा सरुवा हुने, निर्माण व्यवसायी भए फलानाको साढु, भतिजा, काका, भञ्जा, घरभेटी भएका नाताले एउटा ठूलामान्छेको कर्मचारीले अर्को ठूलोमान्छेको ठेकदारलाई कारबाहीको फाइल नै नउठाउने परिपाटी हाबी भएको सर्वत्र अनुभव गरिएको छ ।

यसैपनि ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायी बन्ने औकातले स्वभावतः ठूलाबडासँग संगत्याउने नै भयो र ठूलाबडाको हातमुनि रहेकाहरू कोही पनि कारबाहीको दायरामा समेटिएको देखिंदैन । परिणामस्वरूप निर्माणको जिम्मेवारी पाएका व्यवसायीहरूले कार्यसम्पादन खुबी चुस्त भएका आयोजना प्रमुख रिसाए/खुसाए पनि केही लछारपाटो लगाउन सक्दैन भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

यस अर्थमा जिम्मेवारी बहन नगर्ने आयोजना प्रमुख वा ठेकदारहरूलाई समूचित कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय खाँचो टड्कारिएको छ । हुन त जिल्ला तहमा अवशिष्ट अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै छ ।

यो मानेमा हरेक जिल्लाको विकास निर्माणको कार्यको जानकारी लिई सम्बन्धितलाई यथोचित सिफारिस साथ अवगत गराउने कार्यप्रति तदारुकता देखाउनु पर्ने हो ।

आखिर सरकार निकायले तोकिएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरिदिँदा त्यसका लाभग्राहीहरू अव्यवस्थाको चपेटामा त परेकै हुन्छन् ।

यसप्रतिको संवेदनहीनता मुलुकका जिम्मेवारलाई सुहाउने कुरा नहुनुपर्ने हो । तसर्थ, यसको वास्तविकताका लागि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, व्यवस्थापिका प्रमुख, न्यायपालिका प्रमुख एवं सरोकारवाला ‘चेन अफ कमाण्ड’का जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सचित्रात्मक प्रगति अनुगमन ‘सदृश्य अनुगमन’ गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पंकितकारले २०७५ जेठमा लेखमार्फत् गरेको थियो ।

संयोग प्रधानमन्त्रीकोमा दृश्यानुगमन कक्ष बन्दै गरेको सुन्नमा आएको थियो पनि । हुनपनि यसो गर्न सक्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई सूचनाको अधिकारको प्रत्याभूति दिने क्रममा कारबाहीको दायरामा समातिन पुगेकाहरूको कार्यसम्पादन नियाल्ने अवसरका आधारमा सर्वसाधारणले मूल्यांकन गर्न सक्षम हुन्छन् ।

तर, दृश्यानुगमन कक्षको कस्तो उपयोग भएको छ भन्नेसम्मको जानकारी बाहिर प्रकाशमा आएको पाइँदैन । हुन त हामीकहाँ पनि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग, सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीसँग, विभागीय प्रमुखले सचिवसँग, कार्यालय प्रमुखले विभागीय प्रमुखसँग, आयोजना प्रमुखले कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता’ गर्ने क्रम कार्यान्वयन मै छ । साथै आफ्नो कार्यसम्पादनको अवलोकन माथिल्लो तहबाट भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा एकमुष्ठ समस्या (तथाकथित पनि हुनसक्छन्) ल्याई मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिमा पेश गर्ने प्रचलन जारी छ ।

त्यहाँ विशेष छलफल गरी सुनौला निर्णयहरू भएपनि कार्यान्वयन लौह प्रकृतिको हुँदा पनि हालसम्म कोही कारबाहीमा परेको व्यहोरा बाहिरिएको जानकारी छैन । जबकी एउटा खरिदारलाई पाँच हजारसहित रंगेहात पक्डेर सबैलाई सुसूचित गराउने निकायहरूले करोडौंका आयोजना प्रमुख वा निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन नगर्दाको क्षतिबारेमा अनभिज्ञता प्रकट हुनुलाई हामीले सनातनीरूपमै ग्रहण गर्ने भइसकेका छौं ।

तसर्थ, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने आयोजना तहका प्रमुखले आफ्नै अनुकूलतामा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारी पेश गर्नुपर्नेछ । कागजी अनुगमन औपचारिकता खातिर गरे पनि कार्यालय/विभागीय प्रमुख, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख/सचिव/मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत् क्षेत्रका महाशाखा प्रमुख/सदस्य/उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका नजरमा दिनदिनैको अवलोकन गर्न सकिने गरी ‘सदृश्य अनुगमन’ को व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

यो स्थापनामा केही लागत लागे पनि अरु आयोजनाको हकमा त केबल आयोजनास्थलमा ‘सिसिटिभी’ सेट जडान गरी मोबाइल डाटा’ को व्यवस्था मात्र मिलाउँदा यो सम्भव हुने हुँदा यो प्रबन्ध नै अबको अत्यावश्यकता ठहरिनु पर्दछ । होइन भने ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखानको चरितार्थ हुनेमात्र हैन’ सुनखानी माथि जुटको बोरा ओच्छयाई निदाइरहेका जनतालाई यो सरकारले ‘सिल्पिङ ट्याब्लेट’ खुवाए जस्तो हुनेछ ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लिएर सरकारले यसलाई मूर्तरूप दिने क्रममा प्रधानमन्त्री कहाँ मात्र स्थापना गरी सञ्चालन (?) मा ल्याइएको व्यहोरा यथावश्यक महसुस हुन सकेन् ।

त्यसैगरी माथि उल्लेख गरिएका तहसम्म ‘सदृश्य अनुगमन’ संयन्त्रको व्यवस्था योजनाको कार्यान्वयनका लागि वर्तमानको आवश्यकता देखिएकाले सरोकार निकाय÷व्यक्तिको यथासमयमै ध्यानाकर्षण हवोस् । हाम्रो पनि विकासोन्मुखतामा स्तरोन्नतिको हुने अपेक्षा गरौं ।