चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत ३८% मात्रै बजेट खर्च, कुनको कति ?



काठमाडौं । समयमै काम होस् र त्यसको प्रतिफल आम जनताले समय मै पाउन भनेर शुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारकै कारण तीन दशक पूरा हुँदा समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि केवल भोटका लागि शुरु गरिएका त्यस्ता आयोजना रुग्ण अवस्थामा नै छन् भन्दा फरक पर्दैन ।

तथ्यहरु भन्छन्- सरकारी संयन्त्रले काम नगर्ने भएपछि गौरवको नाम दिए पनि नदिएपनि केही फरक नपर्ने रहेछ । सरकारी संयन्त्रको लापरवाही, ठेकेदारको बदमासी, जग्गा प्राप्ति जस्ता समस्या देखाएर समय र लागत बढाउने काममा ती आयोजना स्पष्ट रुपमा परिचित छन् ।

सरकारी काम कहिले जाला घाम भने जस्तै भएका छन्, ती आयोजना । बबई सिँचाइ आयोजना शुरु भएको ३१ वर्ष पूरा भएको छ, तर कहिले सकिन्छ ? भन्नेमा तालुकदार मन्त्रालय नै बेखबर छ ।

दर्जनौ मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुख फेरिए पनि आयोजना रुग्णबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

आयोजना प्रमुख आयोजना स्थलमा बस्दैनन्, तर भत्ता भने छाड्दैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना शुरु भएको पनि २८ वर्ष पूरा भयो । उद्घाटनको नाममा केपी ओली सरकारले तामझाम गरेपनि सम्पन्न हुन अझै कति समय लाग्ने हो कुनै ठेगान छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका नाममा आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाएर दुहुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । अझै कति वर्ष यो क्रम रोकिने छैन । भएका आयोजना पूरा गर्नुको साटो तातै खाँउ जल्दै मरु भने जसरी आयोजनाको संख्या थप्न सिंहदबार क्रियाशिल छ । तर, आयोजना पूरा गर्ने तथा गराउने तर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन ।

विकास निर्माणको नाममा स्थानीयबासीलाई केही आयोजनाले त पीडा नै दिएको छ । त्यसको खास उदाहरण हो, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना । झण्डै ४० वर्षदेखि सो आयोजना प्रभावितले मानिस भएर जिउन समेत पाएका छैनन् विकास निर्माणको वेथितिका बारेमा जानकार भन्छन्– योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरु के होला ?

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिना अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको औसत बजेट खर्च ३८ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिनुले पनि सरकारको प्राथमिकता कता छ भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणका काममा कोभिड १९ महामारीको प्रभावमात्र होइन सरकार र मातहतका निकायको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ ।

कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले गत वैशाख १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरेपछि त्यसको असर विकास निर्माणका काममा पनि परेको छ । तर महामारीको दोस्रो चरण शुरु हुनुअगावै पनि यी आयोजनामा लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सकेको देखिदैन ।

ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन नदिन भन्दै यी आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले लिएपनि आयोजनाहरुमा अपेक्षित आर्थिक र भौतिक प्रगति भने हुन नसकेको देखिएको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको बजेट खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा पशुपति विकास कोषको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । कोषले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६५ करोड ९९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरिसकेको छ ।

विनियोजित बजेट खर्चको प्रतिशतका आधारमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलले वैशाख मसान्तसम्ममा ४.६५ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च गरेको छ । यो आयोजनाका लागि १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ५० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

सरकारले केहि समयअघि मात्र उद्घाटन गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बजेट पनि निकै कम मात्र खर्च भएको देखिएको छ । मेलम्चीका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा ६९ करोड ९० लाख अर्थात १३.७९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना) को बजेट खर्च पनि निकै न्यून देखिएको छ । यो आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा ९१ करोड ४० लाख अर्थात १९.३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटबाट एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थप गरेको छ । सरकारले वीर अस्पतालको सेवा बिस्तार गरेर भक्तपुरको दुवाकोटमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने विषयलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ ।

पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनाः
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा शुरु भएको यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको थियो । तर यो आयोजनाको लागत संशोधन गरेर सरकारले १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर बनाएको छ ।

यो आयोजनामा हालसम्म करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुष्पलाल राजमार्गले ८ अर्ब २७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ४९ करोड ३० लाख अर्थात ६७.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गको कुल १ हजार ८७९ किलोमिटर सडकमध्ये ४५२ किलोमिटर आयोजनाबाट र ४६२ किलोमिटर सडक डिभिजन कार्यालयहरुबाट कालोपत्रे भएको छ । यो आयोजना १२९ वटा पुल बनाउनुपर्नेमा हालसम्म ८४ पुल बनिसकेका छन् ।

हुलाकी राजमार्ग
१ हजार ७९२ किलोमिटर लामो हुलाकी राजमार्गले तराईका २१ वटा जिल्ला छुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शुरु भएको यो आयोजनामा पनि शुरुवाती लागतभन्दा बढी बजेट खर्च भईसकेको छ । हुलाकी राजमार्गका लागी ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ५५ अर्ब भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि यो आयोजनाले ९ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा जेठ मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको ७६.८१ अर्थात ७ अर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

हुलाकी राजमार्गका भौतिक प्रगती हेर्दा हालसम्ममा ५१२ किलोमिटर कालोपत्रे सकिएको छ भने २१९ वटा पुल बनाउनुपर्नेमा हालसम्म ९५ वटा मात्रै पुल निर्माण सकिएको छ ।

उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर)
प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभादेखि खाँदबारीसम्मको १६२ किलोमिटर यो सडकखण्ड आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा बनाउन थालिएको हो । १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भइसेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि उत्तर दक्षिण लोकमार्गले ३ अर्ब ४४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएकोमा ११ महिना अवधिमा ४६.५९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

यो आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्दा १६२ किलोमिटर मध्ये हालसम्म १४९ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलेको छ । यो आयोजनाको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।

रेल मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना
७० किलोमिटर ट्र्याकबेट र २ वटा रेलसमेत खरिद गरेको यो आयोजनाले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ९२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।  हालसम्म यो आयोजनामा ३५ किलोमिटर ट्र्याकबेट निर्माण भएको छ भने २ थान डेमो ट्रेन खरिद गरिएको छ ।

काठमाडौं तराई-मधेश द्रुतमार्ग
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि शुरु भएको यो आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ । नेपाली सेनाले काम गरिरहेको यो आयोजनामा ५५ किलोमिटरमध्ये ४१ किलोमिटर खण्डमा माटो काट्ने र पुर्ने काम समिएको छ ।

हाइब्रिड कन्ट्र्याक्ट मोडालिटीमा बनाइएको यो आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा २६.३९ अर्थात २ अर्ब ३६ करोड ६७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ-स्याँफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक आयोजना
गल्छीदेखि रसुवासम्म र नुवाकोटदेखि रसुवासम्मको ८२ किलोमिटर सडक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि यो आयोजना कार्यान्वयनमा छ । यो आयोजनाका लागि १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म करिब २ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि यो आयोजनाले १ अर्ब ३७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा हालसम्म ५६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको छ । आयोजनाको कुल ८२ किलोमिटर सडकमध्ये २१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा र रुपन्देही जिल्लामा बन्नलागेको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको शुरुवाती लागत अनुमान ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो ।

तर त्यसलाई हाल संशोधन गरी ६ अर्ब ८२ करोड बनाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा यो आयोजनामा ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १९.३४ प्रतिशत अर्थात ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

यो आयोजनामा ९० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । तीन हजार मिटरको धावनमार्ग, ट्याक्सी वे निर्माण तथा आयोजनाको उत्तर पूर्वको कार पार्किङ क्षेत्रमा कालोपत्रे काम सकिसकेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
यो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ७५ करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ४.६५ प्रतिशत अर्थात ५० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ ।

२०६८ सालमा शुरु भएको यो आयोजनामा हालसम्म ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको जनाइएको छ । यो आयोजनाको लागत अनुमान २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि शुरु भएको यो आयोजनाको लागत अनुमान १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा ५० प्रतिशत अर्थात ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ । विमानस्थलको पहिलो चरणको परामर्श तथा खरिदका कामहरु पनि सकिएका छैनन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष
२०५७/५८ मा शुरु भएको यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको थियो । १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ । यो आयोजनामा हालसम्म ६० प्रतशित भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोष
७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर लागतमा नवलपरासीको रामग्राम, रुपहन्देही र कपिलवस्तुको १ हजार १५५ बिगाहा क्षेत्रफलमा बन्न लागेको यो बृहत् योजनामा हालसम्म करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ । यो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ बराबर छुट्याइएकोमा जेठ मसान्त सम्ममा ५५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

आयोजनाको भौतिक प्रगती हेर्दा गुरुयोजनाको केन्द्रीय नहर, पवित्र उद्यान, अन्तर्राष्ट्रिय रिसर्च सेन्टर, लुम्बिनी संग्रहालय, २ वटा भवन, खानेपानी, बिजुली आदी लगायतका पूर्वाधारहरु बनिसकेका छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो आयोजनाले ११ महिनामा खर्च भने २० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६० करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै गर्न सकेको देखिन्छ । यो आयोजनाका निर्माणका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम सकिसकेको छ भने अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेको छैन ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना
४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा शुरु भएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजनामा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ४८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो आयोजनाले जेठ मसान्तसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत अर्थात ५० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भइसकेको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगती ९९ प्रतिशत भइसकेको छ । अहिले आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनका लागि अन्तिम परीक्षणको काम चलिरहेको छ ।

बबई सिंचाई आयोजना
आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि शुरु भएको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको राष्ट्रिय गौरवको सबैभन्दा पुरानो आयोजना हो । यो आयोजनाको शुरुवाती लागत अनुमान २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेकोमा अहिले त्यो बढेर १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

बबई सिंचाई आयोजनाको भौतिक प्रगतिको अवस्था हेर्दा हालसम्ममा ७६ किलोमिटर मूल नहर निर्माणको काम सकिएको छ । त्यस्तै १९५ किलोमिटर शाखा नहर र बाढीबाट क्षति भएको १८ किलोमिटर सडक बनिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षकालागि बबई सिंचाई आयोजनाले १ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा ७१.८४ प्रतिशत अथात् १ अर्ब ७ करोड ६९ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ ।

महाकाली सिंचाई आयोजना
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि शुरु भएको यो आयोजनाका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । गत अर्थिक वर्षसम्ममा ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यो आयोजनाले ४३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकोमा ९५.७३ प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगती हेर्दा हालसम्ममा १२ किलोमिटर मुल नहर ५२ वटा अरु सहायक संरचना बनिसकेको छ ।

सिक्टा सिंचाई आयोजना
चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो आयोजनाले जेठ मसान्तसम्ममा ५६.३७ अर्थात ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० बाट शुरु भएको यो आयोजनाको कुल लागत २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको मुल बाँध निर्माण र पश्चिम मुल नहरको ४५ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । त्यस्तै हेडवर्क्सको १८ वटा गेट र पूर्वी नहरको प्रतिशत निर्माणको काम सकिसकेको छ ।

रानीजमरा–कुलरिया सिंचाई आयोजना
३८ हजार २ सय क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा दिनेगरी आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट शुरु भएको यो आयोजनाको लागत २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यो आयोजनामा हालसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो आयोजनाको खर्च भने ४९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको देखिन्छ ।

भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
५१ हजार हेक्टर सिंचाई र ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट शुरु भएको हो । ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान रहेको यो आयोजनामा हालसम्म १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ३९.०६ प्रतिशत अर्थात ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
सिन्धुली, रामेछाप, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई र २८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको यो आयोजनाको लागत ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो योजनाले जेठ समान्तसम्ममा १ अर्ब २१ करोड ४० लाख अर्थात ५३.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १ अर्ब ६९ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो कार्यक्रमले जेठ मसान्तसम्ममा ४७.१७ अर्थात ७९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । सातवटै प्रदेशका ३७ वटा जिल्लामा १८ लाख ९६ हजार २ सय हेक्टर जमिन संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यो आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना
काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०५५ सालमा शुरु भएको यो आयोजनामा हालसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको यो आयोजनाले जेठ मसान्तसम्मा १३.७९ अर्थात ६९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
परीक्षणका रुपमा मेलम्चीको पानी केहि समय उपत्यकाका वितरण गरिएपनि अहिले फेरि पानी वितरण बन्द गरिएको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीसी)
बुटवल-दमौली-रातामाटे-हेटौडा-लप्सीफेदी मा ३१२ किलोमिटरको ४ सय केभी डबल सर्किट प्रशारणलाईन बनाउने उद्देश्य राखेको यो आयोजना अझै विवादित छ । अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट नेपालले ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुदान सहयोग लिएर यो आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

तर आयोजना बनाउनका लागि संसदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने पूर्वशर्त पुरा हुन नसकेपछि अन्यौलता अझै कायम छ । यद्यपि आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामहरु भने अहिले पनि भइरहेको छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्टका लागि नेपाल सरकारले ८ अर्ब २७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

आयोजनाको भौतिक प्रगती हेर्दा प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा डिजाइनको काम, सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण, पहुँचमार्ग सडक मूल्यांकन सर्वेक्षण, पुनर्वास कार्ययोजना तथा धरातलीय सर्वेक्षणको काम सकिसकेको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण मोडालिटी नै तयार नभईसकेका कारण यो आयोजना अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । लगानी बोर्डको कार्यालयमातहत रहेको यो आयोजना निर्माणका लागि विदेशी कम्पनी खोजिरहे पनि हालसम्म लगानीकर्ता भेटिन सकेका छैनन् ।