काठमाडौंका उद्योग मकवानपुरमा सार्ने नीति अस्पष्ट, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगलाई मकवानपुरमा सार्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रदुषणरहित स्वच्छ राजधानी बनाउने उद्देश्य अनुरुप काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाम औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

जसमा सरकारले काठमाडौंबाट मकवानपुरमा जाने उद्योगले सहुलियत छुट प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले काठमाडौंबाट मकवानपुरमा स्थानान्तरण गर्ने उद्योगीलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।

ती उद्योगलाई सरकारले पैठारी गर्ने मिल मेशिनरी र सोको पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । साथै, उद्योगहरूको विद्युत डिमान्ड शुल्क ५ वर्षका लागि पूरै छुट दिइने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

त्यस्तै प्रदुषणकै कारण काठमाडौं उपत्यकामा रहेको उद्योग स्थानान्तरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि समावेश गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम अर्थात बजेटमा समावेश गरेकोमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् । जसमा स्थानान्तरण तत्कालको लागि स्थानान्तरण गर्न नसके पनि उक्त विषयलाई समेट्ने अवधारणाको विकास भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

बजेटमा मकवानपुरमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरेपनि उद्योगीहरूको सल्लाह सुझाव बिनै सो समावेश गरेको उद्योगीहरूले जनाएको छ ।

सरकारले प्रदुषणकै कारण काठमाडौंबाट मकवानपुरमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारी तथ्याङ्कले नै उद्योग क्षेत्रले ३ प्रतिशत मात्रै प्रदुषण गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसैले यसमा कतिको सत्यता छ त्यसमा अध्ययन हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारले बजेटमा यस विषय समेटेको सकारात्मक जनाए पनि कार्यान्वयनमा निकै चुनौती रहेको बताए ।

‘सरकारसँग उद्योगीहरूले यस विषयमा यसअघि छलफल गरेको हो । तर, स्थानान्तरणको लागि कुनै पनि उद्योग सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना, प्रविधिलगायत विभिन्न सेवा सुविधाको आवश्यकता हुने भएकाले यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहका अनुसार सस्तो लोकप्रियताका लागि उक्त विषयलाई बजेटमा समावेश गरेको बताए ।

‘कुनै पनि उद्योग स्थानान्तरण सार्नका लागि त्यति सजिलो छैन । सरकारले यस विषयमा महासंघसँग कुनै छलफल पनि गरेको छैन,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालनको लागि धेरै सेवा सुविधाको आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले सस्तो लोकप्रयताको लागि बजेटमा उक्त विषय समावेश गरेको हो ।’

अस्पष्ट नीति
सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने नीति काठमाडौं उपत्यकालाई मात्रै नभएर अन्य सहरका लागि यो विषय सकारात्मक रहेको छ ।

हाल अधिकांश घरेलु तथा साना उद्योगदेखि ठूला उद्योग उपत्यकामा सञ्चालन अवस्थामा छन् । जसले गर्दा प्रदुषण बढेको भन्दै सरकारले स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, उक्त स्थानान्तरणको लागि अहिलेको उद्योगमा जति पूर्वाधार छन् ती सबैको व्यवस्था गर्ने विषयमा स्पष्ट नभएको सभापति आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार प्रदुषणकै कारण स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सरकारले के–कस्तो उद्योगले कति प्रदुषण गरेको छ त्यसमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सरकारकै अध्ययनले उद्योग क्षेत्रले ३ प्रतिशत मात्रै प्रदुषण गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको अवस्थामा प्रदुषणकै कारण स्थानान्तरण गर्नेमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले उद्योगकै कारण प्रदुषण भएको हो वा तीव्र रुपमा बढिरहेको बसोबासले प्रदुषण बढेको हो । यसमा सरकार आफै स्पष्ट छैन । त्यसैले यस क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरी कस्तो उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

साथै, स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरे पनि भौतिक पूर्वाधार कहिले निर्माण गर्ने स्थानान्तरण हुने अवधि कति हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

कार्यान्वयनमा चुनौती
काठामाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मझौला, घरेलु तथा साना उद्योग बढी रहेको छ ।

जसमा आफ्नै परिवारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग, परम्परागत रुपमा सञ्चालन रहेको उद्योगहरू बढी भएकाले काठमाडौंदेखि बाहिर स्थानान्तरण निकै चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

सामान्यतया उद्योग स्थानान्तरणको लागि प्रविधि, मेशिनरी, भौतिक संरचनालगायत सम्पूर्ण विकास हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले कसरी जाने, कुन मोडालिटीमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख नगरेको हुँदा स्थानान्तरण्मा चुनौतीपूर्ण रहेका घरेलु उद्योग महासंघका कार्यवाहक अक्ष्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

त्यस्तै, काठमाडौंमा घरेलु उद्योग बढी भएकाले स्थानान्तरण हुनको लागि वर्क फोर्स पनि सँगै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले जुन खालको सहुलियत प्रदान गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि मात्रै मानिसहरू स्थानान्तरण हुन नसक्ने उनले दावी गरे ।

सरकारले बजेटका जग्गादेखि महशुलमा छुटको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, विद्युतमा पाँच वर्ष छुट दिने भनिएको छ । जसमा अहिले नै कोरोनाले थलिएको उद्योगहरूलाई सो व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिका सभापति आचार्यको भनाइ छ ।

अध्ययन गरेर मात्रै स्थानान्तरण सम्भव
सरकारले काठमाडौंको उद्योग मकवानपुरका स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई समेटिए पनि उद्योगीहरूले भने कुनै पनि छलफल, अध्ययन तथा अनुसन्धान नभईकन नै सस्तो लोक प्रियताको संज्ञा दिएको छ ।

स्थानान्तरणको लागि विद्युत मात्रै नभएर पूर्वाधारको पनि पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने जनाउँदै उद्योगीहरूले सर्वप्रथम अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

जसमा सरकारले उद्योगीहरूसँग छलफल तथा समन्वय गरेर व्यवहारिक, प्रशासनिक, आर्थिक सबै विषयको गहिरो रुपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् । उक्त अध्ययनले उद्योग सार्दा के–कस्ता फाइदा लिन सक्ने र कति नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुगेमा स्थानान्तरण सम्भव हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

त्यति मात्रै नभई मार्केट एनालाइसिस, आफ्नो उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारमा कस्तो प्रतिस्पर्धा रहन्छ, सप्लाई चेनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ यी सम्पूर्ण विषयमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने उद्योगीहरूकोे भनाइ छ । जसले गर्दा काठमाडौं उत्पादन भए जतिकै सस्तो र सहज बन्न सके मात्रै स्थानान्तरण सम्भव हुने उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।