वाणिज्य बैंकहरुको संख्या यसरी १५/१६ वटामा झार्न सकिन्छ



काठमाडौं । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारीसँगै बैंकहरुबीच ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । बैंकहरुको संख्या १५ को हाराहारीमा हुनुपर्ने बैंकरहरुको रायसुझाव छ, जुन राष्ट्र बैंकले परिकल्पना गरेको संख्या पनि हो ।

संख्या घटाउने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले यसपटक बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग समेत एक अनुसन्धानका लागि प्रश्नावलीमार्फत् फरक शैली र घुमाउरो पारामा सुझाव मागेको छ ।

हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकको प्रश्नावली- सीइओ र सञ्चालकलाई मर्जरबारे राष्ट्र बैंकका १३ प्रश्नः फोर्स ठीक कि स्वेच्छिक ? संख्या कति ?

मौद्रिक नीतिको काउन्टर पार्टीको रुपमा रहेका र पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट दिक्क भएका बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापकीय नेतृत्वले समेत संख्या घटाउनेमा सहमति जाहेर गरेका छन् ।

यस अर्थमा बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी र काउन्टर पार्टीको सुझावमा मिलेको तालमेल एक सुखद् संयोग बन्न पुगेको छ ।

बैंकहरुको संख्या किन घट्नुपर्छ ?

सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या एकपटक ३२ वटासम्म पुगेको थियो । अहिले घटेर २६ कायम भएको छ । कमर्ज एण्ड ट्रष्ट र जनता बैंक ग्लोबल आइएमइ बैंकमा मिलिसकेका छन् भने ग्राण्ड बैंक प्रभुमा र बैंक अफ एशिया एनआईसीमा मिलिसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । अझै १०/१२ वटा बैंकको संख्या घटाउनुपर्ने धारणाहरु व्यक्त भइरहेका छन् । यस धारणाका पक्षमा केही ठोस आधारहरु रहेका छन् ।

एकपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक विकास जरुरी थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा देशव्यापीरुपमा पुगिसकेका छन् भने शाखा संख्या पनि करीब १० हजार पुगिसकेको अवस्था छ । बैंकहरुका शाखा मात्रै पनि करीब ५ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । शाखा संख्या, पुँजीकोष, निक्षेप तथा कर्जाको पोर्टफोलियोको आकार सबै हिसाबले बैंकहरुको सामथ्र्य अहिले निकै मजबूत देखिन्छ । तथापि अहिले यस्तो अवस्था उत्पन्न भइसक्यो कि अब बैंकहरुको सुदृढीकरण आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको बैंकको संख्या घटाउने नै हो । र, १५ को हाराहारीमा रहेका सशक्त बैंकहरुले देशब्यापी सेवा दिँदा बैंकहरुमा जनताको पहुँच घट्ने छैन, बरु बढ्नेछ ।

एकातिर राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कातिर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीब्र बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय आधार दरमा र केही फाइलमा आधार दरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा र कुनै तात्विक सकारात्मक परिवर्तनबिना बढी रकम दिएर कर्जा खोसाखोसको बिकृतिपूर्ण स्थिति देखिन थालेको छ । यो प्रवृत्ति अहिले निकै नै मौलाएको छ । यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि यथाशीघ्र रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नरोकिने हो भने बैंकहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण प्रणालीगत संकट (सिस्टमिक क्राइसिस ) आउन सक्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अहिले बैंकहरुको सेवा महंगो भएको छ । बैंकहरुको संख्या घट्ने हो भने उनीहरुको सेवाको लागत घटनेछ । त्यसको फाइदा निक्षेपकर्ता र ऋणी दुबैलाई प्राप्त हुन सक्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति निर्माण हुन पनि रोकिदैन । यसका लागि मर्जर एक्विजिसन नै एउटा महत्वपूर्ण र कामयाव उपाय हो । मर्जर तथा एक्विजिसनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने बैंकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि नै अचुक औषधि र उपाय हो ।

र अर्कोकुरा अर्थतन्त्रको आकार र मुलुकमा अहिले भइरहेको आर्थिक गतिविधिले २६ वटा वाणिज्य बैंक धान्न नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

मलेसियामा ४०/५० वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु थिए । अहिले १० मात्रै छन् । त्यहाँको अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा १८/२० गुणाले ठूलो छ ।

नेपालको कूल अर्थतन्त्रको आकार ४० खर्ब रुपैयाँको मात्रै हो । अर्थतन्त्रको यो आकारमा २६ वटा वाणिज्य बैंकले ग्रोथ मेन्टेन गर्ने गरीको विजनेश पाउलान् त ? अहँ पाउँदैनन्, केही वर्ष बाँचिहाले भने पनि जसोतसो बाँच्ने हुन् । तर देशलाई चाहिएको त ग्रोथसहितको सस्टेन हो । जति संस्थाहरु बाँचिरहेका छन्, ती कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर नीति बनाइनुपर्छ ।

मर्जरबाट सञ्चालन खर्च घट्छ, नाफा बढ्छ

आम्दानीका स्रोतहरु अहिले खुम्चिएका छन् । ४.४ प्रतिशत स्प्रेड, बेस रेटमा प्रिमियम जोड्ने व्यवस्था, उस्तै सेवा र उस्तै उपकरण आम्दानीका नयाँ स्रोतको अभाव आदि कारणले बैंकले पहिला जस्तो सुपर नर्मल प्रोफिट दिन सक्ने अवस्था छैन । बढी नाफा कमाउन सञ्चालन खर्च नै घटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् लागत न्यूनीकरण गरी नाफा अधिकतम गर्ने एउटा उपाय बाँकी रहेको छ ।

गत चैत मसान्तको बैंकहरुको खर्च विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च भएका १० वटा बैंकमा ग्लोबल ३ अर्ब ६० करोड, एनआईसी ३ अर्ब ५९ करोड, वाणिज्य बैंक ३ अर्ब ३५ करोड, कृषि विकास बैंक ३ अर्ब २९ करोड, प्रभु २ अर्ब ७९ करोड, नबिल २ अर्ब ७६ करोड, नेपाल बैंक २ अर्ब ४९ करोड र सिद्धार्थ बैंक २ अर्ब ४९ करोड, एनएमबी २ अर्ब ४३ करोड र कुमारी २ अर्ब ४३ करोड रहेका छन् ।

त्यसैगरी सबैभन्दा कम सञ्चालन खर्च भएका बैंकमा सेञ्चुर १ अर्ब १६ करोड, सिभिल, १ अर्ब २२ करोड, चार्टर्ड १ अर्ब २४ करोड, एनबी बैंक १ अर्ब ३४ करोड, एनसीसी १ अर्ब ४० करोड, सिटिजन्स १ अर्ब ५० करोड, लक्ष्मी १ अर्ब ६० करोड, सानिमा १ अर्ब ६५ करोड, प्राइम १ अर्ब ७३ करोड र एसबीआई १ अर्ब ७४ करोड रहेका छन् ।

त्यस्तै, सनराइज बैंक १ अर्ब ७४ करोड र एभरेष्ट बैंक १ अर्ब ७५ करोड तथा बीओके १ अर्ब ७७ करोड सञ्चालन खर्च भएका बैंक हुन् ।

पोर्टफोलियोको आकारका हिसावले ठूलाबाहेक अन्यले त सञ्चालन खर्च कुनैपनि हालतमा घटाउनैपर्ने हुन्छ । सञ्चालन खर्च घटाउने एउटा उपाय भनेको मर्जर तथा एक्विजिसन नै हो ।

अचुक उपाय चुक्ता पुँजी वृद्धि

अहिले बैंकहरुको चुक्ता पँुजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ५ वर्षअघि तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत् २ अर्बबाट ४ गुणाले वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने ऐतिहासिक घोषणा गरेका थिए ।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थाका कारणले बैंकहरुले कारोबार विस्तार गर्दै जाँदा अनुपात कायम गर्न चुक्ता पुँजी बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो बर्ष अर्को उपकरणको रुपमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि यसको समेत प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशन नभए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी बढाउँदै लगेका छन् ।

अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि चुक्ता पुँजी हुने बैंकमा नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, नबिल, कुमारी, मेगा, प्राइम, एनएमबी, ग्लोबल र अव नयाँ बन्ने हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेका छने भने सिटिजन्स, एनआईसी, बीओके, माछापुच्छ्रे, प्रभु, सिद्धार्थ, सानिमा, सनराइज, लक्ष्मी, एसबीआई, एभरेष्ट, चार्टर्ड, सेन्चुरी, सिभिल आदि बैंक रहेका छन् ।

चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँमाथि हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र बोनस सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्न पाइने तर हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो भने बैंकहरुको संख्या १५ वटाको हाराहारीमा सजिलै झर्ने देखिन्छ ।

अघिल्लो पटक ४ गुणाले चुक्ता पुँजी बढाइए पनि हकप्रद निश्कासन गर्न दिइएकोले संख्या घट्न नसकेको हो । किनभने यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी बढाउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेका छन् भने मर्जर तथा पाप्तिबाट २७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजी जुटाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली गर्ने छुट्टै बैंकको रुपमा स्ट्याडर्ड चार्टर्ड र पूर्वाधार बैंकलाई छुट्याएर बाँकीलाई २० अर्बमाथि चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिदिने हो भने प्रस्तावित यो संख्यामा बैंकहरु सीमित हुन सक्छन् ।

अझ ३ बर्ष समय दिने हो भने चुक्ता पुँजी २५ अर्बमाथि र २ बर्ष समय दिने हो भने २० अर्ब माथि चुक्ता पुँजी कायम गरिदिने हो भने बैंकको संख्या घट्ने निश्चित छ । कसैका निजी कमी कमजोरी खोतलेर मर्जरका लागि दबाद दिनुभन्दा यो उपाय कामयाव बन्ने निश्चित छ । र, राष्ट्र बैंक यसमा अभूतपूर्वरुपमा सफल हुनेछ ।

हुनत अहिले राष्ट्र बैंकले पनि २० अर्बदेखि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको चर्चा पनि छ । यसका लागि एउटा सर्बेक्षण नै पूरा गरिसकिएको जनाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको यस सक्रियता र सोचलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

स्वेच्छिक मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गरेपनि बैंकहरुको संख्या घट्न सकेको छैन । कर सहुलियत राष्ट्र बैंकले दिन सक्दैन । सञ्चालक समितिको संख्या अन्तरिम कालका लागि ९ वा ११ जना गर्ने विषय पनि कम्पनी ऐन र बाफियाले व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संसद चाहिन्छ । जसकारण यो अहिले बैकल्पिक औजार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । र, अर्कोकुरा राष्ट्र बैंकले सीधै यो बैंक योसँग मर्ज हुनु भनेर फोर्स गर्ने भन्ने विषय पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । किनभने देश खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीतिअनुसार अघि बढिरहेको छ ।

तसर्थ राष्ट्र बैंक वास्तवमै बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहन्छ भने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प पुँजी वृद्धि नै हो । हकप्रद जारी गरेर पुँजी बढाउन नदिएपछि बैंकहरु स्वत मर्जरमा जान्छन् । एक किसिमले भन्दा पुँजी वृद्धि पनि एक प्रकारको फोर्स मर्जरको प्रभावकारी औजार हो ।

पुँजी नबढाउने हो भने यसो गरौं

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि विगतमा अवलम्बन गरेका नीति र पद्दति कडाईका साथ लागू गर्ने हो भने सहजै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अर्थात् अब कुनै पनि कुनैपनि रेगुलेटरी फोबरेन्स दिनु हुँदैन ।

यसो गर्दा कुनै बैंकलाई सकसपूर्ण अवस्था आयो, सञ्चालन हुन गाह्रो भयो भने ऊ स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान बाध्य हुने अवस्था आउँछ।

जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले लागू गरेको नियमहरु उल्लंघन गरिरहेका छन् वा उल्लंघन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अझ भनौं बोर्डरमा बसिरहेका छन् । उनीहरुको मनिटर गर्ने र तिनीहरुलाई पहिचान गरेर वित्तीय क्षेत्रलाई यसरी जोखिमको बोर्डरलाइनमा राखेर हुँदैन तपाईंहरु कम्फरटेवल जोनमा बस्नुहोस् भन्नुपर्छ। कम्फरटेवल जोनमा बस्न नसक्नेले मर्जरमा जानुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले दबाब बढाउँदै लानु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले २०६७ सालदेखि लागू गरेको वृहत्तर विवेकशील नियमनहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

अहिले प्रम्ट करेक्ट्री एक्सन (पीसीए) लाग्ने आधार भनेको रेगुलेटरी क्यापिटल अर्थात् पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो) हो, जुन वाणिज्य बैंकका लागि १० प्रतिशत तोकेको छ । थपका लागि बफरको व्यवस्था छ । अब पीसीए लगाउन सक्ने आधारलाई फराकिलो पार्दै लानुपर्ने पर्छ ।

अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियो मात्रै होइन, सीसीडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो, बेस रेट मेन्टेन गर्न नसक्दा पनि पीसीए लगाउनु पर्छ । पीसीए लगाएपछि त्यो बैंकले निक्षेप संकलन गर्न, कर्जा प्रवाह गर्न, शाखा खोल्न, लाभांस वितरण लगायत गर्न पाउँदैन । जसकारण ऊ मर्जरमा जान बाध्य हुन्छ ।

अर्कातिर मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई सीआरआर, एसएलआर, सीसीर्ड, स्प्रेडदर र बेस रेटलगायतमा केही सहुलियत दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको पनि शुक्ष्म अध्ययन गरेको छ यसलाई पनि एउटा हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नसक्छ ।

समीकरण कस्तो हुनसक्छ ?

सरकारी स्वामित्वका बैंकको रुपमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई मिलाउनुपर्छ । र, कृषि विकास बैंकलाई सरकारी कार्यक्रम लागू गर्र्ने माध्यमको रुपमा जोगाइराख्नुपर्छ । खासगरी कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको लिडर बनाएर देशको कृषि क्रान्तिमा सक्रिय बनाउनु पर्छ ।

कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पब्लिकमा लैजानुपर्ने व्यवस्था पनि स्वतः कार्यान्वयन हुनेछ । प्रभु र सिभिल अथवा एनसीसी, नबिल र एनबी अथवा सेञ्चुरी, सानिमा र माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, सनराइज र एनआईसी, एभरेष्ट र लक्ष्मी तथा बीओके आपसमा मर्ज हुन सक्छन् ।

अथवा, यीमध्ये लाइकमाइन्डेड अन्य बैंकहरुबीचको अर्कै समीकरण बन्नसक्छ । पुँजी पुर्याउन नसकेपछि मर्ज उनीहरुको बाध्यता बन्नसक्छ । नबिल, कुमारी, मेगा, प्राइम, एनएमबीजस्ता बैंकले भने बोनस सेयरमार्फत आफै पुँजी पुर्याउन पनि सक्छन् । र, अन्य बैंकलाई आफूसँग मिलाउन पनि सक्छन् । ग्लोबलको पहिला नै २१ अर्ब पुँजी पुगिसकेको छ भने हिमालयन एण्ड इन्भेष्टमेन्टको २६ अर्बमाथि पुगिसकेको छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार यो बाहेक अन्य कुनै उपाय तर्कसंगत र कार्यान्वयनयोग्य छैन । साथै हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मिलेको सन्दर्भमा अन्य बैंकहरुले पनि मर्जमा जान दबाब महसूस गरिरहेको र माहौल अनुकूल पनि छ ।

फलामलाई आफूले सोचेको आकारमा ढाल्न तातेको बेला पिट्नुपर्छ (हिट द आइरन ह्वेन इट इज हट ) भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुने स्थिति छ । बैंकको संख्या घटाइसकेपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको पनि पुँजी बढाएर विशिष्टिकृत सेवातर्फ मात्र काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।