जनसंख्याभन्दा धेरै बैंक खाता, कर्जा खाता भने साढे ४% मात्रै

काठमाडौं । तथ्यांकमा ‘सबै नेपालीमा वित्तीय पहुँच, सबै नेपालीको बैंकमा खाता’को लक्ष्य पूरा भएको छ । तर वास्तविकतामा भने सो पूरा नभएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने र प्रत्येक नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोलिने उल्लेख गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक बैंकहरुको शाखा बिस्तार र बैंक खाताको तथ्यांकले सरकारले गरेको सो प्रतिबद्धता पूरा भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको शाखा ५ हजार ९ सय ७३ वटा पुगेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरुको ४ हजार ६ सय ९३ वटा, विकास बैंकहरुको १ हजार १६ वटा र वित्त कम्पनीहरुको २ सय ६४ वटा हुन् ।

सो अवधिमा निक्षेप र कर्जाको गरी ३ करोड ८० लाख ४८ हजार ८ सय ८६ वटा बैंक खाता खोलिएका छन् । जसमा ३ करोड ६३ लाख ६६ हजार ४१ निक्षेप खाता र १६ लाख ८२ हजार ८ सय ४५ वटा कर्जा खाता हुन् ।

राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार २०७७ चैत मसान्तसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको तुलनामा बचत खाता खोल्नेको संख्या ५ प्रतिशत बढी छ । सातै प्रदेशमा गरी हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० जना रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत मसान्तसम्म जनसंख्याभन्दा बढी सातै प्रदेशमा गरी ३ करोड १५ लाख ३२ हजार ७ सय ९८ बचत खाता खोलिएका छन् ।

सरकारको लक्ष्य तथ्यांकमा मात्र पूरा वस्ताविकतामा शुन्य
राष्ट्र बैंकले २०७६ सालमा सार्वजनिक गरको नेपालको वित्तीय पहुँचको स्थिति अनुासर सो समय नेपालमा ६१ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको उल्लेख गरिएको थियो ।

सोही ६१ प्रतिशतलाई सरकारले शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । हालको बैंक खाताको स्थितिलाई आधार मान्ने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा भइसको छ । तर, सरकारको लक्ष्य तथ्यांकमा मात्र पूरा भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताउँछन् ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था जनतामा वित्तीय पहुँचको स्थितीले दर्शाउने तर नेपालको वित्तीय पहुँच भनेको तथ्यांकीय मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार र राष्ट्र बैंकले सहज र सुलभ रुपमा सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सहत विभिन्न कार्यक्रम चलाएको छ तर त्यसको प्रभावकारीता व्यवहारिकता मूल्यांकन भने भएको छैन,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बैंकमा बचत खाता खोल्नुलाई नै वित्तीय पहुँच मान्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा कुनै महत्व राख्दैन, सरकारी कारोबार र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत् अनिवार्य गरिएपछि खाता संख्या ह्वातै बढेको हो ।’

वास्तविक बैंकिङ पहुँच नागरिकमा पुग्नु भनेको बचत खाताले भन्दा कर्जा खाताले संकेत गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि खाता खोलिएका छन्, त्यस्ता खाताबाट कति आर्थिक कारोबार भएका छन् वा ती खातामा भत्ता बाहेक कति अतिरिक्त रकम जम्मा हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो, बाध्यताले खोलिएका खाता, रहरमा र आवश्यकतामा खोलिएका खाताको उपयोग के कति भएका छन् ?’ उनले थपे, ‘बचत खाता खोल्नुलाई वित्तीय पहुँचको पुगेको भन्दा कर्जा खातालाई वित्तीय पहुँचको दारिलो आधार मान्न सकिन्छ ।’

बचत खातामा डुब्लिकेशन हुने र सक्रियभन्दा निश्क्रिय खाता बढी हुने तर कर्जा खातामा सो नहुने हुँदा बचत खाताको आधामात्रै भएपनि कर्जा खाताको संख्या हुँदा प्रभावकारी वित्तीय पहँुच विस्तार भएको मान्न सकिने उनले बताए ।

‘कर्जा खाता बढ्दा अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुग्छ, बैंकबाट कर्जा लिएर व्यक्तिले अर्थोपार्जनमा खर्च गर्छ, त्यस्ता खाता सक्रिय नै हुन्छन्,’ उनले थपे, ‘सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्ति तथ्यांकमा मात्र नभएर व्यवहारिकतामा भए नभएको र व्यवहारिकता र प्रभावकारीतामा कहाँ समस्या भएको त्यको एकिन गरी समस्या भएमा समाधान गर्नु पर्छ ।’
निश्चित वर्ग तथा क्षेत्रमा बैंकहरुले खोलेको एकै व्यक्तिको दोहोरो बचत खातालाई वित्तीय पहुँचको आधार नबनाएर वित्तीय पहुँच आवश्यक क्षेत्रका नागरिकमा भए नभएको यकिन गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई सुझाएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जा खाताको अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म बैंक खाता ३ करोड ८० लाख ४८ हजार ८ सय ८६ खोलिएका छन् । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३.८८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत आवको बैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीमा ३ करोड ३४ लाख ११ हजार २ सय १४ वटा कर्जा तथा निक्षेप खाता खोलिएका थिए ।

चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म खोलिएका कुल बैंक खातामा ९५.५७ प्रतिशत निक्षेप खाता छन् भने ४.४२ प्रतिशत मात्र कर्जा खाता रहेका छन् । सो अवधिमा ३ करोड ६३ लाख ६६ हजार ४१ निक्षेप खाता र १६ लाख ८२ हजार ८ सय ४५ कर्जा खाता खोलिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

जसमध्ये वाणिज्य बैंकको ३ करोड १५ लाख ६५ हजार ३ सय ७४ निक्षेप र १३ लाख ४० हजार कर्जा खाता, विकास बैंकहरुको ४० लाख ८८ हजार ४ सय ९८ निक्षेप र ३ लाख १ हजार ५ सय १४ कर्जा खाता, वित्त कम्पनीहरुको ७ लाख १२ हजार १ सय ६९ निक्षेप खाता र ४७ हजार ३ सय ३१ कर्जा खाता हुन् ।

गत वर्षको सोही अवधिमा खोलिएका कुल बैंक खातामा ९५.४३ प्रतिशत निक्षेप खाता र ४.५६ प्रतिशत कर्जा खाता थियो । जसमा वाणिज्य बैंकहरुको २ करोड ६५ लाख ६८ हजार २ सय ९९ निक्षेप र ११ लाख ५० हजार ७ सय ५० कर्जा खाता, विकास बैंकहरुको ४६ लाख ६८ हजार ३ सय ६३ निक्षेप खाता र ११ लाख ५० हजार ७ सय ५० कर्जा खाता, वित्त कम्पनीहरु ६ लाख ४९ हजार १ सय १७ निक्षेप खाता र ४५ हजार ४ सय ८९ कर्जा खाता रहेका थिए ।

गत वर्षको बैशाख मसान्तको तुलनामा चाल आवको सोही अवधिमा १४ प्रतिशतले निक्षेप खाता थप हुँदा १०.३१ प्रतिशतले कर्जा खाता थप भएको देखिन्छ ।

वित्तीय सचेतनाको कमीले सन्तुलित पहुँच बिस्तारमा बाधा
वित्तीय पहुँच बुहआयामिक हुन्छ भने कर्जा प्रवाह बचत र बीमा वित्तीय सेवामा अन्तर्गत पर्छन् । वित्तीय पहुँच बिस्तारलाई प्रभाव पार्ने धेरै सूचक हुन्छन् । जसमा निक्षेप र कर्जा खाता एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तर नेपालको संदर्भमा बचत खाताको तुलनामा कर्जा खाता जति बढ्नु पर्ने हो सो नबढेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताए । कर्जा खाताको वार्षिक वृद्धि आवश्यकता अनुसार नभएको हुँदा वित्तीय पुहँच विस्तारमा यसले असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बचत खाता बढ्नु मात्र वित्तीय पहुँच विस्तारको लागि पर्याप्त होइन यसमा कर्जा खाता पनि महत्वपूर्ण छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर कर्जा खाता जति बढ्नु पर्ने बढेको छैन ।’

बैंकिङ सेवा माग अनुसारको आपुर्ति र आपुर्ति क्षमता अनुसारको माग हुन नसक्दा आवश्यकता अनुसारको सन्तुलित वित्तीय पहुँच बिस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय ग्रामीण भेगमा आवश्यता अनुसार बैंक पुग्न सकेको छैन भने, कतिपय क्षेत्रमा ढोकै अगाडि बैंक हुँदा पनि सेवा लिन सेवाग्राही जादैँनन्,’ उनले थपे, ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्न र आवश्यकता परिपुर्ति गर्न व्यक्तिलाई कर्जा आवश्यक पर्ने हो तर आवश्यकता महसुस नहुँदा वा वैकल्पिक स्रोतबाट आवश्यता परिपुर्ति हुँदा मानिस बैंकमा जादैनन् ।’

कतिपय व्यक्तिलाई बैंकबाट कर्जा लिने कागजी प्रक्रियाबारे तथा नहुँदा वा बैंकमा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियालाई झन्झटिलो मान्दा समेत मानिसहरुले बैंकबाट कर्जा नलिएको उनले बताए ।

‘बैंकले आम्दानीको स्रोत माग्छ, धितो÷ साक्षी खोज्छ, आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेपछि मात्र कर्जा दिन्छ, यस्ता प्रक्रिया बारे कतिपय व्यक्ति अनविज्ञ हुन्छन् भने कतिपयले झन्झट मानेर अनौपचारिक माध्यमबाट आवश्यकता पूरा गर्छन्,’ श्रेष्ठले थपे, ‘साहु महाजन वा साथीभाइ आफन्तबाट कर्जा सापट लिँदा विश्वासको आधारमा सहजै पाइन्छ तर बैंकले चिनेको भन्दैमा प्रक्रिया पूरा नगरी दिँदैन, बैंकिङ सेवा बारे सचेतनाको अभावले पनि सन्तुलित वित्तीय पहुँच विस्तारमा समस्या आएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर आर्थिक उपार्जनमा लगानी गरी व्यक्तिको आर्थिक विकास हुँदा त्यसले पुर्ण रुपमा वित्तीय पहुँचको सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय सचेतना र यसको उचित उपयोगिता बारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्यव गरी कार्यक्रम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

अहिले निश्चित सीमासम्म बैंकहरुले डिजिटलमाध्यबाटै कर्जा प्रवाह गरी रहेका छन् ।

वित्तीय पहुँच बिस्तारका लागि बैंकहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहका हुन्छन् । तर त्यसमा सम्बन्धीत पक्षले चासो नदेखाउँदा त्यसको प्रभावकारीता न्यून हुने उनको बुझाइ छ ।

प्रदेशगत वित्तीय पहुँचको अवस्था
सरकारले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको २०७७ असार मसान्तसम्ममा नै पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ७ सय ५३ स्थानीयतह मध्ये हालसम्म ७ सय ५० स्थानियतहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हालसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न बागमति प्रदेशको धादिङ जिल्ला रुवीभ्याल्ली, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्ला जुनीचाँदे र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्ला साइपाल गाँउपालिकामा हो । वाणिज्य बैंकको शाखा यी गाँउपाललिकामा भौतिक पुर्वाधार विकास, र गाँउपालिका छनौट हुन नसक्दा पुग्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी, प्रदेशगत रुपमा वित्तीय पहुँचको विस्तारलाई बैंक खाताको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै बैंक खाता बागमती प्रदेशको जनताले खोलेका छन् । भने, सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशको जनताले खाता खोलेको छन् ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजिनक गरेको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा प्रदेश नम्बर १ को ८६.९१ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । यस प्रदेशमा ४९ लाख ३४ हजार ५ सय ८७ जनसंख्या रहेको छ । जसमा ४२ लाख ३९ हजार ३ सय ४२ जनाले बचत खाता खोलेका छन् । यस प्रदेशको ६ लाख ९५ हजार २ सय २४ जनताको बैंकमा खाता नभएकमो देखिन्छ ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर २ को ५८.५८ प्रतिशत जनतामा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । ६२ लाख ५६ हजार १ सय ६५ जनसंख्या रहेको यस प्रदेशमा चैत मसान्तसम्म ३६ लाख ६४ हजार ६ सय ७६ बचत खाता रहेको छ । यस प्रदेशमा २५ लाख ९१ हजार ४ सय ८९ जनाको बैंक खाता नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा ६४ लाख २७ हजार ६ सय ५० जनसंख्या रहेको छ । चैत मसान्तसम्म जनसंख्याको १ सय ८६.५७ प्रतिशत जनताले अर्थात् १ करोड १९ लाख ९२ हजार बैक खाता बागमती प्रदेशमा रहेको छ । बागमती प्रदेशमा सो अवधिमा ५५ लाख ६४ हजार ३ सय ५० जनाको दोहोरो बचत खाता रहेको देखिन्छ ।

२५ लाख १९ हजार १ सय ४० कुल जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा चैत मसान्तसम्म ३६ लाख ८५ हजार ९ सय ७ बचत खाता खोलिएका छन् । सो अवधिसम्म गण्डकी प्रदेशको जनसंख्याको १ सय ४६ प्रतिशत बैंक खाता खोलिएका छन् । जस अनुसार ११ लाख ६६ हजार ७ सय ६७ बचत खाता दोहोरिएका हुन् ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ५० लाख ९८ हजार २ सय ६१ जनसंख्या रहेकोमा चैत मसान्तसम्म ४९ लाख ५९ हजार ३ सय ४३ बैंक खाता खोलिएका छन् । यस प्रदेशको ९७.२८ प्रतिशत जनताको बैंक खाता छ भने १ लाख ३८ हजार ९ सय १८ जनताको बैंकमा खाता नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर्णाली प्रदेशमा १८ लाख ९ हजार ७ सय ८१ जनसंख्याँ रहेको छ । जसको ५४.३४ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ८३ हजार ५ सय ९ जनाको मात्र बैंकमा बचत खाता रहेको छ । तथ्यांक अनुसार यस प्रदेशमा अझै ८ लाख २६ हजार २ सय ७२ जनाको बैंकमा खाता नरहेको देखिन्छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २९ लाख २८ हजार ७ सय ७६ जनसंख्या रहेको छ । जनसंख्याको ६८.५६ प्रतिशत अर्थात् २० लाख ८ हजार २१ बचत खाता खोलिएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सो प्रदेशको ९ लाख २० हजार ७ सय ५५ जनाको बैंक खाता नरहेको देखिन्छ ।