सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा फड्को, बजेट व्यवस्थापनदेखि लेखापरीक्षणसम्मको ‘रियल टाइम डाटा’

काठमाडौं । नेपालको सरकारी वित्त प्रणालीमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको छ ।

अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) को विवरण एकीकरण गरी एकीकृत तथ्यांक र विवरण हेर्न सकिने प्रणालीको आइतबार सफल परीक्षण गरेको हो ।

ती तीनवटै प्रणालीहरुको ‘रियल टाइम’ एकीकरण सफल भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालय, अरु सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरु तथा बजेट खर्च गर्ने निकायहरु र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु (कोलेनिका)बीच समन्वयका लागि यो एकीकृत प्रणाली विकास गरिएको हो । यो पूर्ण कागजबिहीन (पेपरलेस) प्रणाली हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले अहिले वित्तीय पुनर्संरचना कार्यक्रम (फाइनान्सिल रिफर्म प्रोग्राम) अनुसार सार्वजनिक प्रणालीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेको बताए ।

‘अहिले सञ्चालनमा रहेका यी तीनवटै प्रणालीमा अन्तरआबद्धतता गर्न लागिएको हो । एउटा प्रणालीमा कुनै विवरण परिवर्तन भयो भने अर्को प्रणालीमा पनि स्वतः त्यो देखिन्छ,’ पौडेलले भने ।

यो प्रणालीको परीक्षण सफल भएपनि अन्तिम रुप दिन भने बाँकी रहेको उनले बताए । एकीकृत प्रणाली शुरु भएसँगै सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली निकै ठूलो फड्को हुने पौडेलको भनाइ छ ।

‘यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा सबै वास्तविक तथ्यांक (रियल टाइम डाटा) हुन्छ । रिपोर्टिङमा सजिलो हुन्छ । बजेट नियन्त्रण स्वचालित रुपमा हुन्छ । कम खर्चिलो र समयको पनि कम खपत हुन्छ,’ पौडेलले भने, मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरेमा अरु निकायमा गइराख्नु परेन । प्रणालीबाटै पठाउने, प्रणालीबाटै स्वीकृत हुने र यी सबै प्रणालीहरुमा देखिन्छ ।’

एकीकृत प्रणालीले कसरी काम गर्छ ?
हाल सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा हरेक आयोजना र कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित गतिविधि राखिएको हुन्छ ।

एलएमबिआईएसमा समावेश भएको कार्यक्रममलाई नै वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको मानिन्छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम खर्च गर्ने/गराउने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धीत कामहरुसमेत एलएमबिआइएसमार्फत् हुन्छ ।
एलएमबिआईएसमार्फत् विनियोजन भएको बजेट सोही अनुरुप खर्च पनि हुनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकायले सिगास प्रणाली चलाउँछन् । सिगासले प्रारम्भिक खर्चको शुरुवात गर्छ ।

सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रमको भौचर उठाउने, बिलभर्पाइ राख्ने र एलएमबिआईएसअनुसारको बजेट खर्च हुन्छ । त्यो खर्च गरेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भुक्तानी (रिलिज) हुन्छ । एकल खाता प्रणाली (टिएसए)मार्फत् कोष तथा देखा नियन्त्रक कार्यालयले यो काम गर्छन ।

यी तीनवटै प्रणाली एकीकृत हुने हुँदा सिगासमा सानो केहि परिवर्तन हुँदा त्यसको जानकारी टिएसए हुदै एलएमबिआईएसमा जान्छ । र एलएमबिआईएसमा केही परिवर्तन भयो भने सिगासमा पनि त्यो देखिन्छ ।

के हो बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, टिएसए र सिगास ?
सरकारको बजेट व्यवस्थापन प्रणालीमा सार्वजनिक कोषमा हुने रकमको पहिचान, प्राप्ति, प्रयोग तथा परिचालन लगायतका विषयहरु हेर्दछ । बजेट व्यवस्थापन प्रणालीबाटै वित्तीय स्रोतको प्राप्ति र परिचालन सम्बन्धी योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, लेखांकन एवं अभिलेखिकरण गर्ने, सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन मूल्यांकन एवं विश्लेषणसम्मका कामहरु यो प्रणालीबाट हुने गरेको छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गरेर सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्ने र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउन सरकारले यो प्रणाली कार्यान्यन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, कारोबार लागत घटाउन र वित्तीय जोखिम घटाउन पनि बजेट व्यवस्थापन प्रणालीले काम गर्छ ।

त्यस्तै, एकल खाता कोष प्रणालीले संचित कोषको संचालन र जिल्लागत रुपमा राजस्व आम्दानी तथा बजेट खर्चको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्छ । यसका लागि सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका बैंक खातालाई एकीकृत गरी जिल्लाका सबै कार्यालयको कारोबार एकल खातामार्फत गर्ने काम एकल खाता कोष प्रणालीको हो ।

सरकारले आफ्नो सञ्चित कोष परिचालन गर्नका लागि विगतको बजेट खर्चको निकासा प्रणालीलाई सुधार गरी एकल खाता कोष प्रणाली लागू गरेको थियो । हरेक जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकल खाता कोष संचालन गर्ने अधिकार पाएका छन् ।

यो प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नगदको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने, सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक कमिसन कम हुँदै जाने, बैंक ओभरड्राफ्ट घट्ने र वित्तीय जोखिम कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

सरकारी राजस्व उठाउने र बजेट तथा अन्य कोषहरुको रकम खर्च गर्ने अधिकार पाएका सार्वजनिक निकायहरुबाट गरिएका आय–व्यय सम्बन्धी सूचना तत्काल पाइने भएका कारण यो प्रणालीबाट संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको जानकारी पाइन्छ ।

कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीले तथ्यांहरुको अभिलेख, खाता, हिसाबकिताब, कारोबार जस्ता विषयलाई प्रमाणित गर्ने सरकारी लेखा प्रणालीलाई जनाउँछ । कारोबारको पहिचान, मापन, विश्लेषण, वर्गीकरण र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यलाई समेट्दछ ।