राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन लुकाएर किन गठन हुँदैछ कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग ?

काठमाडौं । राजस्व नीतिसम्बन्धी सुझाव दिने स्थायी संयन्त्र राजश्व परामर्श विकास समितिको प्रतिवेदन लुकाएर सरकारले अस्थायी संयन्त्रका रुपमा कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठनको तयारी गरेको छ ।

‘नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश, २०७६’ जारी भएपछि सरकारले गतवर्ष भदौमा स्थायी संयन्त्रका रुपमा राजश्व परामर्श विकास समिति गठन गरेको थियो । तर समिति गठन भएको एकवर्ष नपुग्दै त्यस्तै प्रकृतिको अर्को संयन्त्र बनाउने तयारी सरकारले थालेको हो ।

सरकारले हालसम्म समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । समितिले यहि जेठ पहिलो साता सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकाले समितिका सिफारिस के थिए भन्नेसमेत खुलेको छैन ।

राजस्व नीतिसँग सम्बन्धीत सरकारका अध्ययन, अनुसन्धान र सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रलाई अबमूल्यन र कामबिहीन बनाएर आयोग गठन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राजश्व परामर्श विकास समितिबीच केहि विमतिसमेत देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समितिकै सुझावमा आयोग गठनको विषय अगाडि बढेको बताउँदै आएको छ भने समितिले कुन मोडालिटीमा कस्तो संयन्त्र बनाउने भनेर विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले गत बिहीबार क्लिकमाण्डुसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने विषय राजस्व परामर्श विकास समितिकै सुझाव पछि आएको बताएका थिए । अहिलेको संयन्त्र भन्दा बृहत र फरक तरिकाले काम गर्ने गरी आयोगको आवस्यकता रहेको सचिव ढुंगानाको भनाइ थियो ।

तर समितिले भने सरकारले लिने राजस्व नीतिबारे दीर्घकालिन र बृहत् प्रकृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता औंल्याएपनि कुन र कस्तो संयन्त्रले त्यो काम गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको र सुझाव नदिइएको जनाएको छ ।

‘पार्टिकुलर यस्तो नै बन्ने भनेर सुझाव दिएका त होइनौं । तर दीर्घकालिन रुपमा यस्तो संयन्त्र पनि बनाउनु आवस्यक छ भनेका हौं । सबै विषयलाई समेटेर सरकारले दीर्घकालीन राजस्व नीति बनाउनुपर्छ भन्ने कुराकानी भएको हो,’ समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले भने, ‘दीर्घकालिन राजस्व नीति बन्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको थियो । हामीले छलफल पनि गरेका थियौं । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको निर्णयको विषय हो ।’

‘अहिलेको समितिले राजस्व नीतिसँग सम्बन्धीत दीर्घकालीन र बृहत् अध्ययन गर्न सम्भव हुँदैन ? अथवा त्यस्तो कार्यादेश पाएको छैन र ?’ भन्ने क्लिकमाण्डुको प्रश्नमा दाहालले यो काम समिति आफैले पनि गर्नसक्ने बताए ।

‘गठन आदेश हेर्दा बोर्डले सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ । अध्ययन अनुसन्धानका कामहरु गर्न सक्छ । राजस्व सम्बन्धी राजस्वका नीति सम्बन्धी, करका दर निर्धारण सम्बन्धी बृहत् म्यान्डेट पाएको छ,’ दाहालले भने । ‘यसमा कसरी जाने भनेर समिति र मन्त्रालयबीच थप छलफल हुँन बाँकी छ ।’

अहिलेकै संरचनामा विषयविज्ञ र जनशक्ति थपेर काम गर्न सकिने विषयलाई पनि दाहालले इंगित गरेका छन् । ‘कम्प्लिेमेन्टरी हुने गरी जान सकिने ठाउँ पनि छ । मोडालिटी बारे मन्त्रालयसँग छलफल हुन बाँकी छ । समितिले समन्वय गर्ने वा यहि संरचनाभित्रै पनि गर्न सकिएला,’ उनले भने । ‘बजेट पछि हामीले मन्त्रालयसँग छलफल गर्न पाएका छैनौं ।’

यस अघि सरकारलाई हरेकवर्ष राजस्व परामर्श बोर्डका रुपमा गठन हुने अस्थायी संयन्त्रले कर र राजस्वसँग सम्बन्धित सुझाव दिने गरेको थियो । तर, गतवर्ष मात्रै सरकारले स्थायी संयन्त्रका लागि गठन आदेश जारी गरेर समितिमा पदाधिकारीसमेत नियुक्त गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव महेश दाहाल अध्यक्ष र पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

अहिले काम गरिरहेको निकायकै समानान्तर हुने गरी सरकारले अर्को संयन्त्र बनाउन लागेपछि यसको औचित्य र आवस्यकता माथि भने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।