विद्युतीय बस खरिदसम्बन्धी टेन्डरको भाका लम्बिदै

क्लिकमान्डु २०७८ जेठ २७ गते ९:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं । निषेधाज्ञाका कारण साझाले विद्युतीय बस खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डरको भाका लम्बिएको छ ।

साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न २०७७ चैत १३ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । विद्युतीय बस बिक्री गर्न चाहने कम्पनीले २०७८ बैशाख २६ गतेसम्म आवेदन बुझाउनुपर्ने म्याद दिइएको थियो ।

नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत मूलुकमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएको छ ।

निषेधाज्ञाको समय लम्बिदै जाँदा विद्युतीय बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरको म्याद थप गर्दै जानुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति सिर्जना भएको साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

पछिल्लो पटक साझाले असार १ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ ।

‘निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने थाहा छैन । निषेधाज्ञा अन्त्य नभएसँग म्याद थप गर्नुको विकल्प छैन,’सीईओ पाण्डेले भने, ‘यसले गर्दा केही समस्या भएको छ ।’

हालसम्म कुनै पनि कम्पनीबाट विद्युतीय बस बिक्रीका लागि प्रस्ताव नपरेको पनि साझा यातायातले जानकारी दिएको छ ।

साझा यातायातले २०७८ सालभित्रै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । टेन्डरको भाका थपिदै जाँदा यो लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ ।

निषेधाज्ञा कहिले हट्छ भन्ने थाहा नभएकाले कहिलेसम्म विद्युतीय बस बिक्रीकर्ताबाट प्रस्ताव आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । ती प्रस्तावहरुको पनि प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साझाले विद्युतीय बस खरिदका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएर टेन्डर आह्वान गरेको छ । सोहि मापदण्ड भित्र रहेर प्रस्ताव गर्ने कम्पनी मात्र प्राविधिक चरणमा छनोट हुनेछन् ।

निर्यातकर्ता कम्पनी र साझा यातायातबीच खरिद सम्झौता भएको १२० दिन भित्रमा ३ वटा विद्युतीय बस र बाँकी बस २४० दिनभित्रमा डिलेभरी गर्नुपर्छ ।

टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन विगत ३ वर्षदेखि विद्युतीय बस उत्पादन गरेको हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित मोडल कम्पनीकै उद्योग वा सहयोगी कम्पनीमा उत्पादन वा एसेम्बलिङ भएको हुनुपर्छ । नयाँ मोडल हुनुपर्छ जो विगत १ वर्षदेखि मूल देश वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ । स्वदेश वा विदेशमा कम्तीमा १ सय वटा विद्युतीय बस बिक्री गरेको हुनुपर्छ ।

बिक्री कर्ताले एउटा सुविधासम्पन वर्कशप नेपालमा खोलेको हुनुपर्छ वा नेपालमा सञ्चालन भइरहेको सर्भिस सेन्टरसँग सहकार्य भएको हुनुपर्छ । उक्त सर्भिस सेन्टरले विगत २ वर्षदेखि डेलिभरी हुने वा त्यस्तै प्रकारको बसको मर्मत सम्भार गरेको हुनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रालयको न्युनतम् मापदण्ड साझालाई दिएको छ । उक्त मापदण्डको आधारमा भौतिक मन्त्रालय, साझा यातायात, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यातायात व्यवस्था विभाग र स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित टोलीले टेन्डर दस्तावेजलाई अन्तिम रुपम दिएको हो ।

साझाको सञ्चालक समितिले सो मापदण्ड पास गरेपछि टेन्डर आह्वान गरेको हो । टेन्डरमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ । प्राविधिक र आर्थिक रुपमा सबल कम्पनीको विद्युतीय बस नेपालमा गुड्नेछ ।

३ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने
सरकारले २०७५ पुसमा आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघिबढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको थियो ।

‘यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश रस्थानीय तह एवम् निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारसँग क्षमता नहुँदा साझाको जिम्मा
विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुभवको तथा पूर्वाधार अभाव थियो । उक्त अभाव पूर्ति गर्न सरकरले साझा यातायातको सेयर खरिद गरेर विद्युतीय बस सञ्चालन गराउने नीति अघिसारेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको २०७६ असार २४ र असार २९ को निर्णयानुसार साझा यातायातलाई ३ सयवटा विद्युतीय बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार सरकारले २०७६ असार ३१ मा ३ अर्बको चेक साझालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

साझा र सरकारबीच मतभेद
मन्त्रिपरिषदले २०७६ माघ ६ गते साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निणर्य गरेको थियो ।

साझा यातायातले निर्धारित समयभित्रमा बस खरिद गर्न नसकेको भनेर मन्त्रिपरिषदले रकम फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि रकम भने फिर्ता लिएको थिएन ।

साझाबाट विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोकेर मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

त्यसका लागि मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव हालको रेल विभागकी प्रमुख प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले विद्युतीय बस आपूर्तिकर्तासँग आशय पनि माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले विद्युतीय बसको उत्पादक र आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग उपलब्ध विद्युतीय बसबारे विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । जसमा विभिन्न ४१ कम्पनीले आफूले नेपालमा उपलब्ध गराउन सक्ने विद्युतीय बसको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए ।

विवरण बुझाउने कम्पनीमा चिनियाँ, भारतीय र अस्ट्रेलियन कम्पनीसम्म छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै चिनियाँ कम्पनी छन् । ४१ ब्रान्डले ५५ वटा मोडलका बसको विवरण सरकारलाई दिएका हुन् ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स