प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन: के काम गर्दा कति अंक पाइन्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट लागू हुनेछन् ।

आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले २ वर्षअघि तयार पारिएका कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकहरु समयसापेक्ष परिमार्जन गरिएको र बढी नतिजामूखी बनाइएको बताए ।

‘पहिलेका सूचकहरु बढी प्रकृयामा आधारित थिए । तर अहिलेका सूचकहरु नतिजामा आधारित छन्,’ रेग्मीले भने ।

आयोगले प्रदेश सरकारका लागि ११ वटा र स्थानीय तहका लागि १७ वटा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकहरु राखेको छ । कूल कार्यभार अंक १०० मानेर हरेक सूचकका लागि अंक निर्धारण गरिएको छ । यीनै सूचकहरुका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनेछ ।

प्रदेशका लागि बेरुजु फछ्यौटको कार्यसम्पादन प्रगति अवस्थाका लागि सबैभन्दा धेरै १५ अंकभार दिईएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणबाट औल्याएका बेरुजु सबै राफसाफ गरेमा वा घटाएमा सोहिअनुसार अंक दिइनेछ ।

त्यस्तै अरु प्रदेशको औषत बेरुजु प्रतिशतको तुलनामा सम्बन्धित प्रदेशको बेरुजुलाई पनि मूल्यांकनको आधार मानिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशहरुले गरेको बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था र अरु प्रदेशहरुसँग तुलना गर्दा औसत खर्चको अवस्थालाई पनि १५ अंकभार दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिएको÷नदिएको, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन गरेको÷नगरेको र कार्यसम्पादन सूचकलाई विद्युतीय अनलाईन पोर्टलमा प्रविष्ट गराएको÷ नगराएको लाई समान १० अंकभार दिईएको छ ।

सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा पठाएको/नपठाएको, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान चैत महिनाभित्र उपलब्ध गराएको/नगराएको, बजेट समिक्षा प्रतिवेदन तयार पारी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेको/नगरेको, बनले ढाकेको क्षेत्रफल बढाएको/नबढाएको र प्रदेशको वायु गुणस्तर सूचकलगायत विषयलाई समान ५ अंकभार दिइएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको बेरुजु फछ्यौटको अवस्थाका लागि पनि १५ अंकभार दिइएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको/नगरेको आधारमा ७ अंक र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनको अवस्थालाई हेरेर ६ अंकभार निर्धारण गरिएको छ ।

स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाई हेरेर ७ अंक र पुँजीगत खर्चको अवस्थाका लागि ८ अंकभार तय गरिएको छ ।

स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गरेको/नगरेको तथा पारित गरेको नगरेको, स्थानीय तहले उठाएको करको ४० प्रतिशत प्रदेश संचिति कोषमा जम्मा गरेको नगरेको, बजेट कार्यान्वयन समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेको/नगरेकोलगायत सूचकका लागि समान ५ अंकभार दिइएको छ ।