सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्न पाउनु पर्ने माग पूरा नभएकोमा निजी क्षेत्रको गुनासो

काठमाडौं । महामारीबीचमा सरकारले ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य भएपनि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई बजेटले नसमेटेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले बताएका छन् ।

बजेटले छुटाएका निजी क्षेत्रका माग सरकारले र समयसापेक्ष सम्बोधन गर्दै जानु पर्ने नाफिजले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र चुनौती विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा बताएका हुन् । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बजेटको वित्तीय कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटले सम्पत्ति अभिलेखीकरण र राजस्व असुली न्यायाधिकरणको विषयमा बजेट मौन रहको गुनासो गरेका छन् ।

‘बजेटले धेरै सकारात्मक विषयलाई समेटेको छ तर मुख्य केही बुँदाहरुलाई समेटेको भए निजी क्षेत्र अझ बढी खुसी हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘हामीले सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुनुपर्छ भनेका थियौँ, अहिलेसम्म नेपालमा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण भएको छैन ।’

नेपालमा निजी क्षेत्र लगायत अन्य निकायको स्वामित्वमा पराम्परागत सम्पत्ति बन्द (लक्ड) रहेको हुनाले सम्पत्ति अभिलेखिकरण एकपटक हुँदा सो सम्पत्तिलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘यसले अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हबनाउन र अझ बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले थपे, ‘नेपालमा लगानीलाई प्रोत्साहनका लागि राजश्व न्याधिकरणलाई अझ बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रले राजश्व न्यायाधिकरण कुरा उठाएको भएपनि यसको बारेमा अहिलेको बजेट नबोलेको उनले बताए । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनको परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको निजी क्षेत्रले आवाज उठाएको भएपनि सो कुरा नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

पहिलो ४ महिनाको बन्दाबन्दीको असरलाई राष्ट्र बैंकले नदिएको वित्तीय सहुलियतले निजी क्षेत्रलाई तंग्रिन ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले पनि अहिलेको बन्दाबन्दीको अवसथाको असर हेरी थप सहजता दिने अपेक्षा गरेका छन् ।

साथै, निजी क्षेत्रलाई अहिलेको बन्दाबन्दीको र महमारीको असरबाट बाहिर ल्याउन सरकारले खोपको व्यवस्था गर्ने र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुमा तरलता व्यवस्थापन गरि उल्लेखित बजेटको कार्यन्यवन समयमै गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटले ल्याएका कार्यक्रमहरु कार्यन्यवनको पाटो फितलो हुने गरेको बताएका छन् ।

‘वर्षौदेखि हरेक क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट, नीति कार्यक्रमहरु आज पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा छन्,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘विकास बजेट जहिले पनि ३५/४० प्रतिशतमात्र भएको हुन्छ, यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर अहिले विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारले अहिलेबाटै ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

सरकारले आवश्यकता पर्ने क्षेत्रमा मात्र खर्च हुने बजेटको मूल्यांकन गरी विनियोजन गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने बताए ।

‘सरकारले विनियोजित बजेट खर्च भएको छ कि छैन भनेर सरकारले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्ने सिस्टम बनाउनु पर्यो,’ उनले ‘हाम्रो रगत पसिना बगाएर राजश्व तिरेको रकम असार मसान्तमा पानीमा बगाए सो सरह खर्च गरिनु भएन ।’

सरकारले राखेको राजश्व संकलनको लक्ष्य निजी क्षेत्र कोभिडको कारणले विषम परिस्थितिमा रहेको हुँदा पूरा गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो आर्थिक अवस्था चलायमान छैन, अहिले कोभिडको दोस्रो लहर छ,’ उनले थपे ‘झण्डै ढेड बर्षदेखि आर्थिकमन्दी भएर अर्थचेन नै भड्किएको अवस्था छ ।’

सकारी नीति एकाद्वार प्रणाली बनएर काम चाँडै गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, साथै, राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि घरजग्गा कारोबार र सेयर बजार कारोबारलाई पनि कुनै कम्पनीमार्फत् गराएर राजश्वको जायरामा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । साथै, सरकरले स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएर पहुँचवालाहरुले मात्र विनियोजित बजेट पाउने अवस्था आउन नदिन उनले आग्रह गरे ।