बुढीगण्डकी आयोजना: पूर्वप्रशासक भन्छन्- स्वदेशी लगानीमा सरकारले नै बनाउनुपर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि व्यवहारमा कुनै पनि काम नभएको र केवल हल्ला मात्रै गरिएको आयोजनाको नाम लिँदा केही आयोजनाको नाम सहजै आउछ । ती आयोजनामध्येको एक हो, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेवलले सन् २०१४ मा नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको हो । तर, डीपीआरको काम सकिएको झण्डै ७ वर्षसम्म पनि आयोजना कुन मोडलमा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

कहिले स्वदशेी लगानमिा त कहिले विदेशी लगानीको नाममा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको आयोजनालाई त्यसलाई बाहिर निकाल्ने हिम्मत कुनै पनि सरकारले देखाएको छैन ।

यतिबेला कामचलाउ अवस्थामा रहेको केपी ओली सरकार जतिबेला नयाँ जनमतसहित सरकार बनाउँदै थियो । त्यतिबेला चोर बाटोबाट सो आयोजनालाई एक विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिइयो ।

प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा पहिल्यै चिनियाँ अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने बताएका थिए ।

नियमअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत प्रस्ताव जानुपर्नेमा ओलीसँग साँठगाँठ भएका केही विचौलियाको स्वार्थमा आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइयो ।

त्यसभन्दा अघिल्लो सरकारले भने स्वदेशी लगानीमा नै बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । झण्डै १ खर्ब बराबरको भायविलिटी ग्यापफण्ड बनाएर आयोजना लगानीयोग्य बनाउने निर्णय भएको थियो ।

कुन संस्थाबाट के कति मात्रामा रकम जुटाउने भन्ने समेत स्पष्ट कार्यादेशसहितको योजना बनाइएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यदलले उक्त प्रस्ताव तयार पारेको थियो । कार्यदल सदस्यका रुपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत काम गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लगत्तै गठन भएको ओली नेृतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकीमाथि पुनः बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय भएको पनि ३ वर्ष पूरा भयो । तर हालसम्म कसरी आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

केवल आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा वितरणको काम भन्दा अरु कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन । चालु आवका लागि सो आयोजनाका लागि १० अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि झण्डै ८ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, चालु आवका लागि तय भएको बजेट मु्आब्जा वितरणका लागि थियो ।

कोरोनालगायतका कारणले मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढ्न सकेन ।

आगामी आवका लागि विनियोजन भएको बजेट समेत खर्च हुनेमा आशंका रहेको छ ।

चालु आवको बजेटमा नै मुआब्जा वितरण सकेर निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि काम भएको छैन । पटक पटक ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व बदलियो ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आधा दर्जन बढी पटक छलफल गरे, तर समाधान हुन सकेन । सरकारले तय गरेको मुआब्जामा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रका र गोरखाका आरुघाट बजार क्षेत्रका बासिन्दाले आपत्ति जनाएका थिए ।

उनीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गदैृ आएका छन् । यस पटक त आगामी आवका लागि आयोजनाका लागि के कति मात्रामा बजेट विनियोजन भएको हो भन्ने बारेमा समेत केही दिन अन्र्यौल नै भयो । तर, रातो किताबमा ८ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।

आयोजना कसरी निार्मण गर्ने भन्ने बारेमा अन्यौल भइरहेको बेला पूर्वऊर्जा सचिव समेत रहेका सुमन शर्माले ठूला आयोजना सरकार आफैले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने सु्झाव दिएका छन् ।

आयोजनालाई सरकारले समेत अन्योलमा राखेको र स्थानीयबासी समेत अन्योलमा रहेकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पूर्वसचिव शर्माले तत्काल स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

मुलुकलाई भरपर्दो जलाशय आयोजना चाहिन्छ भन्नेमा दुईमत नभएको भन्दै १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजना नेपाल आफैले आफन्रे स्रोत र साधनमा निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने आयोजना विदेशीलाई दिनै नहुने उनको भनाइ छ । निर्माण शुरु गरेको भए हालसम्म आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नै भइसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सो आयोजना इपिसिएफ मोडलमा अगाडि बढाउने भनेर ठूलो आयोजनालाई अन्योलमा राखिएको बताए । सो आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले सरकार आफैले सहुलियत दरमा रकमको जोहो गरेर आफै निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
गफ मात्रै गरेर भएन, आयोजना सरकार आफैले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नुपर्छ, पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका शर्माको भनाइ छ ।