ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननमा विरोध, हालसम्म ९२ वटा खानी पहिचान
काठमाडौं । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बोलेको शब्द हो ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने नीति सरकारले लिएपछि यसको विरोध तथा समर्थनमा आवाज उठ्न थालेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारको सो निर्णयको आलोचना गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर चुरे दोहन गरी पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेसले तत्काल सो निर्णय सच्याउन समेत आग्रह गरेको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने गरी हचुवाका भरमा बजेटमा नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ,’ उनले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सो नीतिको विरोध गरेका छन् ।
‘असंवैधानिक सरकारले बजेटमार्फत् ‘नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने’ नाम मा कुर्सी बचाउने र तराइलाई मरुभुमीकरण गर्ने राष्ट्र र जनविरोधी निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस्,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको सो निर्णयलाई राष्ट्रघाती भनेका छन् । उनले पनि निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको निर्णयको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
त्यसैगरी वातावरणविद्हरूले समेत सो निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले एक विज्ञप्तिमार्फत् सो नीतिले चुरेको विनाश हुने भएकाले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको यो नीतिको चर्काे विरोध भएको छ ।
सत्तारुढ दल एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि सरकारले यो निर्णय तराई मधेश क्षेत्रलाई मरुभुमी बनाउने घोषणा भन्दै फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकारको बचाउ गर्दै फेसबुकमा बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी–खोलाको ढुंगा–वालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको नभएको बताए । नले ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रुपमा छुट्याइ निकासी गर्न प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र त्यसअनुसार नै निर्णय भएको बताएका छन् ।
यसबाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन रोकिन गई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाससँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्नसक्ने कार्यक्रमका रुपमा यस सोचलाई आत्मसात गर्न उनको अपिल छ ।
खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणा विवादित भएपछि बुधबार अर्थमन्त्रालयले ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध छ,’ भनेर स्पष्टिकरण दिइसकेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चुरे दोहन हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘(बजेट) वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे÷भावर÷शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहान हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो ।’
२०७१ सालमा निकासीमा रोक
खानी तथा भूगर्भ विभागले ०७०/७१ चुरे तथा चुरेभावर क्षेत्रको नदी दोहान रोक्न अध्ययन गरेको थियो ।
ढुंगा, गिट्टी, वालुवाको भारत निकासीले चुरे क्षेत्र दोहन भएपछि सरकारले २०७१ सालदेखि निकासीमा रोक लगाएको थियो । अध्ययनले मुलुकभर ५८० भन्दा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए । तर, धेरै क्रसर उद्योग मापदण्डका आधारमा सञ्चालन नभएको पाइएको विभागको अध्ययनमा देखिएको छ । ।
तत्कालीन समयमा ३२ वटा क्रसर उद्योग मात्र मापदण्ड सञ्चालन भएको थियो । बाँकीले अवैध रूपमा नदीबाट ढुंगा, बालुवा उत्खनन गर्दै आएका थिए । त्यस्ता अवैध धन्दालाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा विभागले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य पदार्थको नदीजन्य स्रोतमाथिको निर्भरतालाई घटाउन विभागले अध्ययन अगाडि बढाएको थियो ।
चुरे र चुरेभावर क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ निकालिने क्रम बढ्दो छ । यसले चुरे र आसपासका क्षेत्रमा बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपले समय–समयमा धनजनको क्षति पु¥याइरहेको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र तराईलाई मरुभुमी करण हुनबाट बचाउँन निकासीमा प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।
१४ जिल्लाका ९२ खानी पहिचान
विभागको उक्त अध्ययनले वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव नपार्ने गरी १४ जिल्लाका ९२ वटा क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
‘बस्ती क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्दा मानवीय जोखिम थियो । मुआब्जाको पनि समस्या आउन सक्ने सम्भावना थियो । त्यसैले सरकारी वन क्षेत्र रोजिएको महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माणजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।
विभागले त्यसका लागि सिफारिस मात्र गर्ने हो । तत्कालीन समयमा पाल्पाको मस्याम गाविसले मात्र खानी सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । अन्यले स्वीकृति नपाउँदा खानी उत्खनन प्रक्रिया अलमलमा परेको थियो ।
वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो । ०७१ सालमा वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको फाइल थन्किएको छ । विभिन्न चरणमा वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको घिमिरेले जानकारी दिएको छ ।
नदी उत्खनन गर्दा वातावरणीय सन्तुलन बिग्रछ
नदी जन्य स्रोतबाट भन्दा पनि वातावरणलाई प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने पहाडबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी उत्पादन गर्नुपर्ने भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक डा. तारानिधि भट्टराई बताउँछन् ।
नदीबाट निर्माणजन्य पदार्थ निकाल्दा बाढी, पहिरो तथा नदीले बाटो परिवर्तन गर्ने लगायत वातावरणीय समस्या देखिन्छ । विकास निर्माण अगाडि बढाउन निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ ।
‘नदीबाटै निर्माण सामग्री निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन । आवश्यकताका आधारमा अन्य क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव नपर्ने पहाडबाट पनि निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न सकिन्छ ।’
उत्खनन गर्ने भन्दैमा बिनाअध्ययन स्वीकृति दिन नहुने उनको भनाइ छ । नदीबाट जति संख्यामा निर्माणजन्य पदार्थ निकालिन्छ, नदीले माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट वर्षातको समयमा त्यसलाई पूर्ति गर्ने गरी थुपार्छ ।
नदीबाट निर्माण सामग्री निकाल्दा पनि वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी आवश्यकताका आधारमा निकाल्नुपर्ने उनले बताए ।
स्वदेशी उद्योगमा निर्माण सामग्रीको अभाव
मुलुकको प्राकृति सम्पत्ति बिक्री गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु अघि स्वदेशकै उद्योगको माग सम्बोधन हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।
बालुवा, गिट्टी, ढुंगालगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा निर्माण व्यवसायी प्रताडित हुनु परेको छ । निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक सामाग्रीको आपूत्ति तथा ढुवानीमा सरकारले सहजिकरण गर्न सकेको छैन ।
यसले गर्दा निर्माण सामग्रीको मूल्य एकदमै मँहगीएको छ । उत्पादन शुल्क र करको दर हेर्दा एक घनमिटर बालुवको मूल्य अधिकतम ८ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । तर अहिले ५ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । सरकारले बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी गर्ने विषय निर्माण व्यवसायीका लागि आश्चर्यजन रुपमा आएको उनको जिकिर छ ।
‘कहाँबाट ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्पादन गर्ने हो । त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी उद्योग हुनुपर्छ । मागभन्दा आपूत्ति धेरै भएमात्र निर्यात गर्नुपर्छ ।’
पर्याप्त मात्रमा निर्माण सामग्रीको आपूत्ति नहुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुका साथै मूल्य पनि उच्च भएको उनको दावी छ ।
क्लिकमान्डु
