नाफा वितरणमा ‘बोनस मोडल’लाई नै निरन्तरता, बिग मर्जरलाई दबाब र प्रोत्साहन

क्लिकमान्डु २०७८ जेठ २० गते १२:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट नाफाको रुपमा क्यास आउट गर्न नदिने भएको छ ।

बजेट प्रस्तुतिपछि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले आफूले गत बर्ष जारी गरेको नाफा वितरणको यस्तो मोडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन मद्दत पुगेको निष्कर्षसहित आगामी वर्षका लागि पनि यही रणनीति अख्तियार गर्न लागेको हो ।

अबको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ । नाफा वितरणको यो मोडेलप्रति स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एभरेष्ट र एसबीआई बैंकले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यी विदेशी संयुक्त लगानीका बैंक हुन् । नाफा वितरणका लागि गत बर्ष ७० प्रतिशत स्टक लाभांश र ३० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

८ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले अधिकांश बैंकले चुक्ता पुँजी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको न्यूनतमभन्दा निकै धेरै पुर्याइसकेका छन् ।

सिद्धार्थ, प्रभु, सानिमा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, लक्ष्मी, सिभिल, सेन्चुरी, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट, एसबीआई, एनआईसी, बीओके, एनबी, एनसीसीबाहेक अधिकांश बैंकहरुको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँमाथि पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बोनस जारी गर्न लगाउने र डिबेञ्चरलगायत अन्य उपकरणहरु पनि जारी गर्न लगाइँदा बैंकहरु ओभर क्यापिटलाइज्ड हुन्छन् कि भन्ने एउटा आँकलन थियो ।

तर, चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिरहेका बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको पोर्टफोलियो उल्लेख्य मात्रामा बढाउन सफल भएका कारण बोनस र डिबेञ्चर जारीका बीच पनि कर्जा विस्तारका लागि पुँजीकोष अपुगको सामना गरिरहेको अवस्था देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत हुनेगरी डिबेञ्चर जारी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । र, अधिकांश बैंकहरुले यो उपकरण जारी गरिसकेका छन् । एनआईसी एसिया बैंकले मात्र चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी डिबेञ्चर जारी गरेको छ । एनआईसी, सिद्धार्थ, प्रभु, सानिमा, लक्ष्मी बैंकहरु भने पर्याप्त पुँजी कोषको अभावमा थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

अन्य बैंकहरुको पुँजीकोष भने १२ प्रतिशतमाथि रहेको छ । कर्जा विस्तारलाई पुँजीकोषसँग टाइअप गराउँदा राष्ट्र बैंकले नभने पनि बैंकहरुले पुँजी थप्दै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

कोभिड महामारीका कारण कर्जाको सहुलियत तथा छुटहरु यसपटक भने लगभग नआउने बताइएको छ । तर, ५ प्रतिशत प्रोभिजन गरी कोभिड प्रभावित कर्जाको पुनर्संरचनाका लागि कडाई गरिने भएको छ । कतिपय बैंकहरुले यस्तो कर्जाको पुनर्संरचना सुविधा नभएको भनी राष्ट्र बैंक समक्ष गुनासोहरु आएको पनि जनाइएको छ ।

कोभिडबाट अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायहरुको पुनर्संरचना भैसकेको र अन्य कम प्रभावित कर्जाहरुको व्याज तथा किस्ता असूली हुने स्थिति रहेकोले गत सालकै नीतिलाई निरन्तरता दिइने र थप नयाँ सुविधाहरु नआउने जनाइएको छ ।

सरकारले चाँही केही राहत सुविधा नदिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत् उनीहरुलाई नै मात्र नोक्सान हुने कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै विरोध तथा असन्तुष्टिहरु व्यक्त भएका थिए । यसको प्रतिक्रियास्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरलगायत कतिपय लागत सर्वसाधारणलाई सारेका थिए ।

छुट सुविधाका कारण उनीहरुको नाफासमेत प्रभावित भएको थियो । सेयर बजारमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि केही नियन्त्रणात्मक कदम चाल्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षापछि जारी यससम्बन्धी व्यवस्थाले बजारमा एउटा सन्देश त गएको छ ।

तर, अन्यत्र लगानीका ठाउँहरु नभएको परिप्रेक्ष्यमा लगानीकर्ताहरु सेयर बजारप्रति झुम्मिएकोले कारोबार रकम र मूल्य बढेको समीक्षा गरिएको छ । हालै जारी यससम्बन्धी निर्देशनपछि बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अंकुश लगाउन सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

विशेषगरी लघुवित्त कम्पनीहरुमा उनीहरुलाई लगानी गर्न नदिने र लगानी गरेको भए पुस मसान्तसम्ममा विपन्न वर्गमा गणना गर्ने गरी गरिएको लगानीलाई विनिवेश गर्न लगाइएको छ । यसले आपूर्ति धेरै नबढाउने र वार्षिक १ प्रतिशतमात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थाले आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ ।

तर, लघुवित्त संस्थामा भएको बाँकी लगानीलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने र राम्रै प्रतिफल पनि दिने भएकोले उनीहरुले एकैपटक बिक्री चाप सिर्जना गर्न नसक्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सक्रिय खेलाडीको रुपमा सहभागी हुन रोक्दा बजारको अनावश्यक उतारचढाव भने रोकिनेछ । स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई प्रतिफललाई हेरेर अन्य कम्पनीमा दीर्घकालीनरुपमा लगानी गर्न हतोत्साहित गरिएको भने होइन । आफ्नो उपकरणलाई प्रयोग गरी त्यस्तो लगानी गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको संख्या घटाउने उद्देश्यका साथ बैंकहरुको संख्या घटाउन नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने काम भने भइरहनेछ । विशेषगरी पुछारका साना बैंकहरुलाई मर्ज गर्न दवाव र प्रोत्साहित गरिने जनाइएको छ । यसमा केही थप सुविधाहरु समावेश हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । यसैबीच केही बैंकहरुबाट हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धिको बाटो खोल्न दबाब सिर्जना भैरहेको बुझिएको छ ।

तर, हकप्रद सेयर जारी गर्न दिँदा मर्जरलाई दबाब नहुने भएकोले यसमा अडिग रहनुपर्ने माइन्डसेट बनाइएको पनि बुझिएको छ । लघुवि संस्थाहरुलाई मर्जर एक्विजिसनमा प्रोत्साहित गरिए पनि ख र ग वर्गका संस्थाहरुको अस्तित्व समाप्त नगरिने तर स्वेच्छिक मर्जर तथा एक्विजिसनमा विगतका नीतिलाई निरन्तरता दिइने र व्यवहारिकरुमा भने दवाव जनाइएको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स