आगामी वर्षमा ६.५% को आर्थिक वृद्धिदर गर्न सम्भव छ ? यस्तो छ नेपालको आइकोर अवस्था

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा संकुचन देखिएका बेला आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरलाई अति नै महत्वाकांक्षी लक्ष्यका रुपमा हेरिएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट अर्थात् गत आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर बाहेक अर्थतन्त्रका अरु सबै सुचकहरु सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको दावी गरे ।

सरकारको यस्तो दाबीपछि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो- सबै सूचकहरु सन्तोषजनक छन् भने आर्थिक वृद्धिदरमा कसरी नकारात्मक असर देखियो ? आर्थिक वृद्धिदरले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्वित (रिफ्लेक्ट) गर्ने होइन ?

अर्थशास्त्रमा ‘ह्यारोड डोमर ग्रोथ मोडल’लाई आधार मान्ने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय बचत र लगानी तथा लगानीको उत्पादकत्वले निर्धारण गर्छ । यो मोडलले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्नाले मुलुकको बचत अनुपात र पुँजी-उत्पादन अनुपातलाई जनाउँछ । यसले पुँजी र उत्पादन अनुपात कम हुँदा आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ भन्ने देखाउँछ भने ठूलो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि ठूलै लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

अर्थशास्त्रको यो सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै आयामहरु प्रभावित हुँदा र विकास निर्माणमा हुने खर्च घट्दा त्यसको नकारात्मक असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा महामारीका कारण विकास निर्माणका काम रोकिँदा खर्च कम भयो । र, त्यसको असर उत्पादनमा पनि देखियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि पनि शतप्रतिशत नै बजेट खर्च हुनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोबिन्दराज पोखरेल ।

‘६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको सबै बजेट खर्च हुनुपर्छ । तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता १० देखि ११ खर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै हो,’ पोखरेलले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा लगानीको प्रतिफल लगानीको वातावरणले निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।

‘कुनै बेला सानो लगानीले पनि ठूलो नतिजा देखाउँछ । विगतमा भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला लगानी र आर्थिक वृद्धिदर घटेको देखियो । तर, कुनै क्षेत्रगत रुपमा भएको लगानीले राम्रो नतिजा पनि देखायो,’ शर्माले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

आइकोर र आर्थिक वृद्धिदरलाई तुलना गर्दा दीर्घकालिन, मध्यमकालिन र अल्पकालिन प्रतिफल कति हुन्छ भन्ने अनुमानलाई हेरिनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । अहिले महामारीका कारण खर्च र वृद्धिदर दुवै कम छ । तर, अवस्था सामान्य रुपमा फर्किसकेपछि यसले लय समात्ने र नतिजा देखिन थाल्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीसँग पूर्ववत् बनिसकेका पूर्वाधारहरु छन् । तिनले नतिजामात्रै नदिएको हो,’ शर्माको भनाइ छ, ‘हामीसँग विमानस्थल छन्, पर्यटकमात्र नआएका हुन् । बन्द रहेका उद्योगधन्दा खुल्ने बित्तिकै उत्पादन क्षमता बढ्छ । त्यसमा थप लगानी धेरै गर्नु पर्दैन ।’

औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कति लगानी आवश्यक ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औं आवधिक योजनाअनुसार अहिले नेपालको सीमान्त पुँजी–उत्पादन अनुपात (इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल-आउटपुट रेसियो (आइकोर) ४.९ः१ बराबर छ । यसको अर्थ करिब ५ रुपैयाँ बराबर लगानी गर्दा १ रुपैयाँ बराबरको उत्पादन हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा नेपालले वार्षिक औसत ९.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि ५ वर्ष अवधिमा ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक पर्छ । यो लगानीबाट करिब १८ खर्ब ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन हुन्छ । यो ५ वर्ष अवधिमा नेपालको जीडीपीमा देखिने वृद्धिको आँकडा हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपीको आकार बढेर ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ अहिलेको नेपाललाई चाहिने आवश्यक लगानी जीडीपीको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ ।

५ वर्षको अवधिमा ९२ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्नका लागि नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १३ खर्ब ५३ अर्ब १२ करोड, चालु आर्थिक २०७७/७८ मा १६ खर्ब ४१ अर्ब ७३ करोड र आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ७२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी जुटाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २० खर्ब २३ अर्ब ९५ करोड र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २३ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक छ ।

यो रकममध्ये ३५ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड सार्वजनिक क्षेत्रबाट, ५१ खर्ब ३४ अर्ब ९० करोड निजी क्षेत्रबाट र ४ खर्ब ९६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी आवश्यक पर्ने १५ औं आवधिक योजनामा उल्लेख छ । कुल लगानीमा यी तीन क्षेत्रको क्रमशः ३९ प्रतिशत, ५५.६ प्रतिशत र ५.४ प्रतिशत योगदान रहने देखिन्छ ।

योजना आयोगले ५ वर्षको अवधिमा औसत ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि लागत कटौती र उत्पादन वृद्धिका कारण पुँजीको उत्पादकत्व वृद्धि हुने आंकलन गरेपनि महामारीले यो अवस्थालाई उल्टाइदिएको छ ।

त्यस्तै, विगतमा शुरु भएका सडक तथा हवाई यातायात, जलविद्युत र सिँचाई क्षेत्रका ठूला आयोजना सम्पन्न भई संचालनमा आउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्च बढाउने अनुमान गरिएका कारण ठूलो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएको थियो ।

तर, महामारीकै कारण ठूलो आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएका छ । जसबाट एकातिर आयोजनाको लागत बढीरहेको छ भने अर्कोतिर मुलुकले पाउने लाभ पनि गुम्दै गइरहेको छ ।