विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या नघटाउने सरकारको रणनीति, वाणिज्य बैंकको घटाउँछौंः डेपुटी गभर्नर

काठमाडौं । सरकारले अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या नघटाउने रणनीति लिएको छ । यसअघि लिएको नीतिका कारण ठूलो परिमाणमा विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या घटेपछि सरकारले यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाउनका लागि एक दशक अघिदेखि सरकारले मर्जर तथा एक्वायरका लागि प्रोत्साहनको नीति अबलम्बन गर्दै आएको थियो । जसकारण कुनै समय ८०/८५ वटाको संख्यामा रहेका विकास बैंकहरु अहिले घटेर १७ वटामा झरेका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या पनि विकास बैंकको जसरी नै घटेको छ ।

वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभ्दा लाभकरमा छुट नपाउने

सरकारले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभ्ने वा एक्वायर गर्ने वाणिज्य बैंकलाई सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांशमा २ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कर छुट दिएर प्रोत्साहन गर्दै आएको थियो । सरकारको यस्तो नीतिबाट विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभ्ने वाणिज्य बैंकले २ वर्षको अवधिमा ३० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म कर छुट पाउँदै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमार्फत् अब वाणिज्य बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा लाभांशमा लाग्ने कर छुट नदिने घोषणा गरे । तर, वाणिज्य बैंक आपसमा गाभिँदा वा एकले अर्कोलाई एक्वायर गर्दा भने यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बजेटमा यस्तो लेखिएको छ

‘अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन जरुरी नदेखिएकाले बजेटमै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको आवश्यकता र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानलाई मनन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउनु जरुरी छैनः डेपुटी गभर्नर मिश्र

पहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन जरुरी रहेको तर अब भने त्यो जरुरी नभएकाले सरकारले कर छुट नदिने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए ।

‘बजेटले प्रष्टरुपमा के संकेत गरेको छ भने अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउनु जरुरी छैन,’ मिश्रले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

राष्ट्र बैंकको नीति पनि अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी होइन, वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने रहेको उनले बताए ।

‘वाणिज्य बैंकहरु आपसमा मर्जरमा जाउन् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो तर कर छुट लिनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी मर्जर तथा एक्वायर गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,’ मिश्रले प्रष्ट पारे ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई बढी प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले जति संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु छन् उनीहरु चाहिन्छन्,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकको संख्या भने धेरै छ ।’

अब राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक टिक्छन्: ढकाल

डेभलप्मेन्ट बैंकस एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द ढकालका अनुसार सरकारको यो नीतिका कारण अब विकास बैंकहरु टिक्छन् ।

‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभ्दा पनि लाभांशमा कर छुट पाइने व्यवस्थाका कारण वाणिज्य बैंकहरुले बी र सी क्लासका संस्थालाई तारो बनाएका थिए । जसले गर्दा बी र सी क्लासका संस्था टिकाउन गाह्रो परिरहेको अवस्थामा यो बजेटले बी र सी क्लासका संस्थाको महत्व छ, अब घटाउन आवश्यक छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरु नटिके पनि राष्ट्रियस्तरका अब टिक्छन् । किनभने अब पहिलेजस्तो मर्जरको दबाब रहँदैन ।’

ढिलै भएपनि सरकारले विकास बैंक र फाइनान्स कम्मपनीको महत्व बुझेकोमा ढकालले खुसी व्यक्त गरे । अब त विकास बैंकले फाइनान्स कम्पनी गाभ्दा पनि लाभांशमा लाग्ने करमा छुट पाइँदैन ।

कर छुटको व्यवस्था खारेज गर्नुका ३ आशयः घर्ती

सरकारले बजेटमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभ्ने वाणिज्य बैंकलाई यसअघि लाभांशमा दिँदै आएको कर छुट नदिनुका खासगरी ३ वटा आशय भएको बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती बताउँछन् ।

करमा छुट लिनका लागि वाणिज्य बैंकहरुले फुच्चे संस्था लिने प्रवृत्ति रोक्न, अहिले जे जति विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी छन् तीनीहरुलाई बचाउन र अबको आवश्यकता वाणिज्य बैंकबीचको मर्जर हो भन्ने प्रष्ट संकेत दिएको घर्तीको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषदले पास गरेको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७/७८ ले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा ल्यायो । यो अवधारणाले सबै प्रकारका बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो क्षमताका आधारमा सबै प्रकारण्का वित्तीय सेवा दिन पाउने भन्ने हो । यसले अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी रहँदैनन् भन्ने सन्देश गयो । फलस्वरुप विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अत्तालिएर मर्जरमा जान थाले ।

यसले संख्या टाउन त मद्दत गरेपनि र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरकेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी समाप्तै हुने अवस्था आएपछि सरकारले अहिले आएर यस्तो व्यवस्था गरेको हुनसक्ने घर्तीको बुझाइ छ ।

‘राज्यले उनीहरुको खाँचो छ भन्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेकाले अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु आपसमा गाभिएर थप बलियो भएर बजारमा प्रस्तुत हुन सक्छन्,’ उनले भने ।

वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान थप दबाब

सरकारको यो नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई आपसमा मर्जरमा जान थप दबाब सिर्जना भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म बी र सी क्लासका संस्था मर्जर तथा एक्वायर गरेर वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले कर छुटको राम्रो फाइदा लिएका थिए,’ बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘अब यस्तो सुविधा लिन वाणिज्य बैंकहरु आपसमा मर्जर वा एक्वायर हुनुपर्ने भएकाले वाणिज्य बैंकहरुलाई थप दबाब सिर्जना भएको छ ।’

साना संस्था गाभेर ठूलाले कर लिने नीति खारेज हुनु आफैंमा राम्रो निर्णय भएको ती अधिकारीको भनाइ थियो ।

‘अब मात्रै राष्ट्र बैंक र सरकारको उदेश्य अनुरुपको मर्ज हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

मर्जरमा जानेले के के छुट पाउँछन् ?

सरकारले वाणिज्य बैंक आपसमा मर्ज हुँदा लाभांशमा लाग्ने कर २ वर्षसम्म छुट दिएको छ भने राष्ट्र बैंकले पनि केही दिनअघि मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् ०७८ असार मसान्तसम्म रहेको मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थालाई ०७९ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दरमा विशेष छुटको सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार ०७८ असार मसान्तसम्ममा एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थाले ०७९ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा माथि स्प्रेडदर कायम गरे पनि कारबाही हुने छैन । त्यसैगरी, मर्जरमा जाने संस्थाका सीइओ तथा उच्च व्यवस्थापनको कुलिङ पिरियडमा पनि छुट दिएको छ ।