युवालाई बिनाधितो पौने २१ अर्ब कर्जा

काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत् उद्यमी हुन चाहने युवा वर्गका लागि सहुलियतदरमा कर्जा योजना ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् विभिन्न क्षेत्रका तथा वेरोजगार युवा वर्ग लक्षित सहुलियतदरका कर्जा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बजेटमा २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नै बजेटमा बिनियोजन गरिएको छ ।

सहुलियत ब्याजदर बाहेक पनि सरकारले विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज-प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा हुन् ।

साथै, यस बाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई सहुलियतदरमा दिइने भनिएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा हुन् । जुन सरकारले कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लागू गराएपछि लक्षित वर्गले कर्जा उपयोग गर्न पाउछन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् कार्यन्यवन हुने कर्जाका कार्यक्रम लक्षित वर्गले उपयोग गर्नका लागि सामान्यतयाः नयाँ मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्यवको एकीकृत निर्देशिका नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर अर्थमन्त्रालयले भने बजेटमा घोषणा गरिएका कर्जाका कार्यक्रम साउन १ गतेबाटै लागू गराउने भएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण तयारी शुरु भइसकेको अर्थमन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्यव महाशाखाका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले बताए ।

‘यसअघि नै सहुलियपूर्ण कर्जाको कार्यविधि कार्यान्वयनमै छ, सोही कार्याविधिमा थप भएका क्षेत्रलाई समेटेर संशोधन गरेर थप साउन १ गतेबाटै कार्यन्वयनमा आउँछ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कार्यान्वयनको पाटो भनेको पुरानै मोडलमा राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुन्छ तर यसको नयाँ कार्यविधि भने राष्ट्र बैंकसँग सल्लाह सुझावमा असारभन्दा पहिले नै तयार गरी नयाँ आर्थिक वर्षबाट कार्यान्यवन हुन्छ ।’

हाल कार्यन्यवनमा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको तेस्रो संशोधित कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० रुपैयाँभन्दा माथिको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नु पाउँछन् । जसमा उद्यमी हुन चाहने युवाले बिना धितो वा धितोसहित विभिन्न १० शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन् ।

तर बजेटमार्फत् उद्यमी हुन चाहने विभिन्न क्षेत्रका युवा वर्गलाई सरकारले ब्याज अनुदानमा दिइने भनेको सबै प्रकारका कर्जा धितो रहित पाइने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिको चैथो संशोधन गरी मन्त्रालयल संशोधित कार्यविधिमा साउन १ गतेबाटै कर्जाको कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउनेछ ।

‘बजेटमा उल्लेख गरिएका सबै प्रकारका कर्जा सहुलियत ब्याजदरमा परियोजना नै धितो राखेर उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिन्छ’ उनले भने, ‘शिक्षित युवा ता बेरोजगार युवाले बिना धितो नै सस्तो ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय शुरु गर्नका साथै रोजगारी समेत सिर्जना गर्न सकुन भनेर यस्ता कर्जा योजना ल्याइएको हो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारले ल्याएको यस्ता कर्जा योजना प्रवाह गर्दा असुल उपर गर्नेभन्दा भविष्यमा प्रभावकारी परिमाण आउने पयिरयोजना निक्र्यौल गरी प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दिएको कर्जा असुली हुन्छ हुँदैन भन्दापनि सदुपयोगको निक्र्यौल बैंकले राम्रो गरेर कर्जा प्रवाह गरेको हुनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘वाणिज्य बैंकहरुको फोकस सुरक्षित लगानीमा बढी देखिन्छ, त्यसकारण बैंकलाई कर्जा सुरक्षणमा तिर्नुपर्ने शुल्कमा पनि सरकारले अनुदान दिएको छ ।’

बिना धितो प्रवाह भएको कर्जा नउठेमा कर्जा सुरक्षणबाट भरपाइ बैंकहरुले गर्न सक्ने प्रवाधान छ । जसले गर्दा बजेटले निर्धारण गरेको कर्जाका कार्यक्रमहरु सबै बिना धितो सहुलियत ब्याजदर मै उपलब्ध हुने गरी कार्यविधि आउने उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी, बजेटमा परेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई बुँदागत रुपमा हेरेर आवश्यक नीतिगत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् गरी कार्यन्यवनमा आउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

‘बजेटमा उल्लेख अधिकांश कर्जा कार्यक्रमहरु ब्याज अनुदानका सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका छन्, यसको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले बनाउँछ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिबाहेकका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाका कार्यान्यवन भने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेपनि नै कार्यान्वयनको हुन्छ ।’

बजेटमा उल्लेख भएका कर्जा कार्यक्रमलाई धितो सहित वा धितो रहित प्रवाह गरिने लगायतमा कार्यविधि संशोधन गर्न राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय सुझाव चाँडै पठाउने उनले जानकारी दिए ।

‘यसअघि १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कृषि कर्जामा धितो लिने व्यवस्था छ, अहिले २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको सीमा तोकिएको छ,’ उनले थपे, ‘कर्जाको सीमा बढी भएको हुँदा निश्चित रकमभन्दा माथि धितो लिन पाउने व्यवस्था पनि हुनसक्छ तर अहिले बजेटमा आएका कर्जा योजना भनेका सबै बिना धितो प्रवाह गर्ने उद्देश्यका नै हुन् ।’

बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा सुरक्षणको आधार बढी नै कर्जा प्रवाह गर्न चाहने भएपनि राम्रो व्यवसायीक परियोजनामा सहुलियत बाहेकको कर्जामा पनि धितो आवश्यक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेटमा परेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरु ः
१, सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एकथान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२, लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

३, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

४, स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।

५, कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृंखला विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

६, सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्यश्रृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

७, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् प्राविधिक र व्यावसायिक सीपसहित कर्जा सुविधा उपलब्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

८, सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतदरको कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेछ ।

१०, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ ।