निर्यात क्षेत्रका लागि बजेट स्वागत योग्य छ, पुर्णरुपमा कार्यान्वयन अपेक्षा: निर्यात व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं । सरकारले बजेटमा उत्पादन तथा निर्यात प्रर्वद्धनलाई महत्वपुणर् स्थान दिएको निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएको छ । बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएका सम्पुर्ण बिषयहरु पुर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा महासंघले लिएको छ । संघका अध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य राम बहादुर गुरुङले सोमबार एक विज्ञाप्ती सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई ज्ञापन गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले निर्यात क्षेत्रलाई १३ वटा बुँदामा समेटकोको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुक आक्रान्त रहेको सन्र्दभमा कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भ्याक्सीन खरिद तथा निशुल्क उपचारका बिषयमा गरिएको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका लागि गरिएको पहलकदमी स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ ।

निर्यात व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्न सरकारले बजेट मार्फत गरेको पहल सकारात्मक रहेको महासंघको ठहर रहेको छ । जसले आगामी बर्षहरुमा निर्यात व्यापारको परिणाम अझ बढ्न गई व्यापार घाटा कम गर्दै जाने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

निर्यात क्षेत्रलाई बजेटले समेटेका १३ बुँदाहरुः

१.कोभिड १९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिदै आएको पुर्नकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिई, पुर्नकर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवासायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने ।

२. स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता रुपको सीपयुक्त जनशक्तीको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामुलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने ।

३. निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराईतो, श्रीखण्ड, पाँचऔले लगायतका उच्च मुल्ययुक्त बनस्पती र जडिबुटीको व्यवसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्सहित गर्ने । भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पती एवम् जडिबुटीका नर्सरी बिकास गर्ने ।

४. स्वदेशी वस्तुको बृहत उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवम् निकासी प्रर्बद्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने ।

५. उच्च हिमाली तथा पाहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लाका ३३ स्थानिय तहहरुमा उन मिशन कार्यक्रम मार्फत भेडा र च्याङग्रा पालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने । गण्डकी तथा कणाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा उन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने । हिमाली क्षेत्रमा मासु उद्योग संचालन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

६. काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवन निर्माण यसै बर्ष सम्पन्न गरिने । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालसँगको साझेदारीमा काठमाण्डौ उपत्यका भित्र अन्तराष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण गरिने ।

७. डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधी लगायत चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तीले ल्याएका अवसरको उपयोग गरिने । ई कर्मश सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरिने ।

८. अलौची, चिया, कफि, अदुवा, जडिबुटि लगायत नेपालको पर्यावरण अनुकुल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर प्रमाणिकरण सहित निकासी प्रर्वद्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने ।

९. निर्यातजन्य उद्योगमा बिदेशी लगानी आकर्षित गर्ने । हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरिय पिउनेपानी ब्राण्डिङ गरि खाडि लगायतका देशमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने । बिदेशी लगानी कर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने छ ।

१०. च्याङग्रा पश्मिना, फेल्ट, नेपाल हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डमम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज कार्पेट, नेपाल कफि लगायत सामुहिक ट्रेडमार्कको अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गरिने । सामुहिक ट्रेडमार्क नविकरण दस्तुर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने । अगार्निक प्रमाणिकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिने ।

११. चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषी तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुल छुट गरिएको ।

१२. बण्डेड वेयरहाउसको सुविधा अन्तर्गत निर्यातमुलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरि बैक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत्र मशान्त सम्म बढाइएको छ ।

१३. अन्तराष्ट्रिय व्यापार, सुरक्षित बैदेशिक लगानी र पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि परिभाषित जिम्मेवारी सहित विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगलाई थप क्रियाशिल बनाईने ।