आ.व. २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २ खर्बले आकार बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र तहसनहस बनेका बेला सरकारले अस्वाभाविकरुपमा बजेटको आकार बढाएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषण्ण सार्वजनिक गरे । मन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट थियो ।

सरकारले केन्द्र सरकारको चालु खर्चको लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब बिनियोजन गरेको छ भने विकास खर्चको लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब बिनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बजेट स्रोतको रुपमा आगामी वर्ष १० खर्ब २४ अर्ब राजस्वबाट उठाउने छ । यस्तै ६३ अर्ब ३७ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको छ । ३ खर्ब ९ अर्ब विदेशी ऋण लिने र २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने जनाएको छ ।

कोरोनाले संकटग्रस्त बनेको अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य

सरकारले कोरोना महामारीकैबीच महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष राख्दै अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार बजेट सार्वजानिक गरे ।

आगामी आवमा खोपको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।

तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशतमै सीमित रहेन संशोधित अनुमान गरेको छ । निषेधाज्ञा लम्बिए उक्त संशोधित लक्ष्य पूरा हुने दखिँदैन ।

लोकप्रिय बन्न वितरणमूखी बजेट

कर्मचारीको तलब २ हजारले बढ्यो: बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाएको छ । भत्ता भने यथावत नै राखेको छ । तलब बढेसँगै कर्मचारी संयन्त्रको सबैभन्दा माथिल्लो तह मुख्यसचिवको तलब मासिक ६७ हजार १३६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले यस्तो संकटको बेलामा पनि कर्मचारीको तलब बढाएर आगामी चुनावमा उनीहरुको भोट पाउने उदेश्य राखेको देखिन्छ ।

बृद्धभत्ता ४ हजार पुग्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब

यसअघि ३ हजार रुपैयाँ मासिक बृद्धभत्ता बजेटले ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यसैगरी, सरकारले सबै खाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि १ खर्ब बिनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ७३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो ।

स्टार्टअपलाई ५ प्रतिशतसम्म कर छुट र १ प्रतिशत ब्याजमै २५ लाखसम्म ऋण

बजेटले स्टार्टअपलाई छुट र सहुलियतको बम्पर प्याकेज ल्याएको छ । बजेटले स्टार्टअप व्यवसाय शुरु गर्नेलाई व्यवसाय शुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी, उनले स्टार्टअप व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा प्रति व्यवसाय ५ वटा व्यवसायलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको बिऊ पुँजी उपलब्ध गराएमा करयोग्य आयकर गणना गर्दा कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

यूवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म विऊ पुँजीस्परुप कर्जा उलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता नविकरण तथा अन्य सेवा एकद्वारबाट निःश्ल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्टार्ट अप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजिकरण गर्नुका साथै १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

विद्युतीय सवारीमा जोड, एसेम्बलिङ उद्योगलाई विशेष छुट

सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरेको छ । साथै भन्सार महसुल पनि घटाएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक यातायतामा १ प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो ।

त्यसैगरी, उपत्यकामा १ वर्षमा १ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र ५०० चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बलिङमा जोड दिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका १० टप ब्रान्ड कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

सवारीसाधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका सहायक समग्रीको उत्पादन स्वेदशमैगरी रोजगारी सिर्जनगरी गरिने छ । यस्ता कम्पनीलाई दर सहुलियतका साथै आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने उनले बताए ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रबर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गरे सरकारले ५ वर्षसम्म नवीकरण शूल्क, मर्मत् सम्भार दस्तुर र सडक मर्मत सम्भार दस्तुर समेत छूट दिइनेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन १३ अर्ब अनुदान

सरकारले कोरोना प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त रकम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायिक कृषि, महिला उद्यम तथा विदेशबाट फर्किएका युवाले तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपयोग गर्न पाउनेछन् । जसको कार्यान्यवन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् हुनेछ ।

३ लाख २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १३ अर्ब ४० करोड 

सरकारले सरकारले आगामी वर्ष ३ लाख २५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसको लागि सरकारले १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्री बिष्णू पौडेलले बताए ।

सबै नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो । सरकारी, निजी र गैरसरकारी निकायसँग समन्यव गरी आगामी वर्षसम्म २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट विनियोजन गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनरसंरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने बताएका हुन् ।

जसका लागि स्थानिय स्तरमा सञ्चालनह हुने सडक, सिँचाई, भवन, पुल, नदी नियन्त्रणका निर्माण तथा वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका आयोजनाका रोजगार केन्द्रमा बेरोजगार युवालाई सुचीकृत गरी काममा लगाइने गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

विदेशबाट फर्किएका युवा तथा स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका युवालाई हस्तकला, सिकर्मी, डकर्मी, कुक, सिलाइ कटाइ लगायत विभिन्न सिप मुलक तालिमको व्यवस्था गरी थप १ लाख व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिप मुलक तालिमको व्यवस्था गर्न उत्पादन मुलक उद्योगमा प्रक्षिर्थी कामदारलाई ३ महिना बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराई तालिमको व्यवस्था गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सो कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम लिनेलाई २ वर्षसम्मको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । जसबाट आगामी बर्ष थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

छुटैछुटको बहार, केमा कति छुट ?

बजेटमा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताको बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज २०७८ असार महिनासम्ममा बुझाएमा शुल्क जरिवाना तथा थप दस्तुर तिर्नुपर्ने छैन ।

कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले स्थापना गरेका कोषहरुमा दिएको रकम आयकरमा गणना गर्न नपर्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत व्यवसायिक क्षेत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको खर्चलाई पनि आयकरमा छुट दिईएको छ ।

निवृतीभरको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

त्यसैगरी, ढुवानी सेवा, ढुवानी सेवाको भाडा, कार्गो सेवा, विद्युतीय लाइब्रेरी, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज र उत्पत्तीको प्रमाणपत्र पेश गर्दा लाग्ने शुल्कमा मुल्य अभिवृद्धि कर छुट गरिएको छ ।

त्यस्तै निजी घरको ५ हजार सम्मको बीमामा आयकर कट्टी गर्न पाईनेछ ।

निजी क्षेत्रले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न नसकेको भएमा त्यस्तो वस्तु निर्यात गर्नका लागि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने समय २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाइएको छ ।

औषधि र अक्सिजन सिलिन्डरलगायत स्वास्थ्य सामाग्रीमा लाग्ने सबै प्रकृतिका कर २०७८ पुस मसान्तसम्मका लागि पूर्ण छुट दिइएको छ ।

कवाडी संकलन तथा उद्योगमा लाग्ने आयकरमा पहिलो २ वर्ष ५० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत आयकरमा छुट दिइएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरिएको छ । इन्डक्सन चुल्होको भन्सार महशुल घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

फ्रिज, पंखा, राइसकुकर लगायत विद्युतीय सामग्रीको अन्तशुल्क खारेज गरिएको छ ।

दूध आयातमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । मुल्य अभिवृद्धि कर विद्युतीय माध्यामबाट मात्रै भुक्तानी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

आयकरको सीमा यथावत राखेको छ भने पूर्वानुमानित आयकर बुझाउँदा आयकरको सीमा कारोबारमा २० लाख बाट बढाएर ३० लाख पुर्याइएको छ ।

स्टार्टअप व्यवसायमा लाग्ने आयकरलाई ५ वर्षसम्मका लागि पूर्ण छुट दिईएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको वस्तु उद्योगलाई बिक्री गर्दा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिईएको छ ।

चिया जुट, पस्मिना, ह्याचरी उद्योग, कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणमा भन्सार छुट दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशी संस्थाबाट लिएको ऋणमा कटौती गरिने अग्रिम करको दर घटाईएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर संचालनमा रहेका उद्योगहरु औद्योगिक क्षेत्र भित्र संचालन हुने गरी सरेमा तीन वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र थप २ वर्ष २५ प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ ।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।

२०७७/७८ को आय विवरणमा लघु, घरेलु, तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ ।