बजेटका कुराः रातो किताबभित्रका कालो अक्षरमात्रै कि, अरु पनि केही ?

काठमाडौं । हरेक वर्षजस्तै, शनिबार पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज प्रस्तुत हुँदैछ । बजेटलाई सामान्य हिसाब किताबको रुपमा मात्रै हेर्ने कि देशलाई अगाडि बढाउने एउटा कार्यसूचीका रुपमा लिने भन्ने सवाल पनि यो सँगै जोडिएर आएको छ ।

हरेक वर्ष नेपालीले बजेट भाषण सुन्दै आएका छन् । पहिले पहिले बजेट भाषण हुने दिन रेडियोका अगाडि झुम्मिने पुस्ता पनि अब यूट्यूबतिर लागेको छ ।

किनकी, रेडियामा आवाज मात्रै आउँथ्यो, यूट्यूबमा श्रव्य दृश्य दुवै आउँछ । प्रविधिले सहज बनाएपनि हरेक वर्ष आउने बजेटले नागरिकको आधारभूत जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।

बजेट आउँछ जान्छ । घर अगाडि भत्किएका सडक कहिल्यै बन्दैन । खानेपानीको खोजीमा एकाविहानै गाग्रो बोकेर हिड्ने गृहिणीको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन ।

तर, हरेक वर्ष ९० प्रतिशत जनतामा खानेपानी सुविधा पुगेको उनैले सुन्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारी छैन, राहदानी बनाउन लाइन लाग्ने नागरिकले त्यसका लागि समेत हैरानी खेप्नुपर्छ ।

अझै पनि कर्णाली र राजधानी नजिकैको दूरदराजमा बिजुली बत्ती एकादेशको कथा बनीरहेको छ । तर, हरेक वर्ष आउने आर्थिक सर्वेक्षणमा त्यसको तथ्यांक बढेर आउँछ । चालु आवमा पनि ९३ प्रतिशत जनतामा बिजुली पुगेको विवरण आएको छ ।

राजधानी काठमाडौं नै हेरौं । धुँवा र धुलोले कहिल्यै छाडेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो । सिंहदरबारमा बस्नेहरु फेरिए । कोही धेरै बोलेर आफूले धेरै गरेको सपना बाँडे । कोही बोल्दै नबोलेर आफूले धेरै गरेको स्वाङ गरे ।

तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवागमन कक्ष भएर आएका कफिनभित्र बस्ने राहदानीधारीलाई बजेटले हालसम्म केही दिएको छैन । केवल फोस्रा आश्वासन र कर्कस लाग्ने तिनका भाषणबाहेक ।

शक्ति र पहँच नहुनेले राम्रो अध्ययन गरेर पनि रोजगारी नपाउने अवस्था छ । गत वर्षदेखि कोरोना कहरले नागरिक प्रताडित छन् । यो बीचमा धेरै देशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रै लगानी गरेर नागरिकको ज्यान जोगाए ।

धेरैले खोप पनि लगाइसके । तर, हाम्रोमा त्यसतर्फ कुनै पहल भएको छैन । कोरोना लागेर बितेका आफन्तको शोकमा रहेका नागरिकलाई बजेटले के देला ? निषेधाज्ञाका कारण दैनिक कमाएर रोजीरोटी गर्नेलाई बजेटले के देला ? उद्योग व्यवसाय बन्द भएर निराश भएका नागरिकलाई बजेटले के देला ? हरेक वर्ष आउने रातो किताब भित्रका काला अक्षरले निमुखाहरुलाई के देला ? प्रश्न भएपनि उत्तर पाउन मुस्किल छ ।

किनकी, उत्तर दिने निकायमा रहेका मानिसले उत्तर दिने ल्याकत राख्दैनन् । किनकी, सिंहदरबारले दूरदराजमा मानिसको चाहना बुझ्दैन ।

राजधानीभित्रैको दुःख पीडा देख्दैन । उसले कसरी देख्छ, अलिक परेको कुरा । मानिसका चाहनामाथि राजनीति हावी छ । उनीहरुको चेतनामाथि नेता हावी छ ।

अनि, देश बन्दैन भनेर निराश भएका मानिसलाई बजेटले केही दिँदैन । दिएको पनि छैन । सुवर्ण शमशेरदेखि हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्मले बजेट भाषण गरे ।

विजयी भावमा उनीहरु विफ्रकेश बोकेर आफू शासक भएको दावी गर्छन् । तर, शासक बनाउने नागरिकलाई उनीहरुले निराशा बाहेक केही दिएनन् ।

यसै सन्दर्भमा हरेक वर्ष आउने बजेटको केही तथ्यलाई राख्ने जर्मको गरेका छौ । देशमा जनताको आफनो व्यवस्था भनिएको गणतन्त्र आयो ।

यसबीचमा १४ वटा बजेट आए । ती बजेटले जनताको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? सिंहदरबारमा नै बस्नेले नै उत्तर दिन सकेका छैनन् ।

पछिल्ला ५ वर्षको बजेटलाई हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बजेट ल्याउने पनि हालकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । उनले त्यसवर्ष ७ वटा उद्देश्य राखेका थिए ।

उनले बजेटका प्राथमिकतामा ८ वटा क्षेत्र राखेका थिए । भूकम्पपछिको पुनः निर्माण, पुनस्र्थापना र नवनिर्माण उनको पहिलो प्राथमिकता थियो ।

जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरण, सडक विमानस्थल र सिंचाई, कृषि उद्योग, पर्यटन वन, शहरी र स्थानीय पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाई, सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार ।

यी प्राथमिकता आजका दिनमा के कति पूरा भए ? शनिबार अध्यादेशमार्फत् जारी भएको बजेट भाषण गर्न सिंहदरबारमा उभिने अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नै बजेटले लिएका उद्देश्य र प्राथमिकतामा क्षेत्रका बारेमा केही भन्लान्, वा स्मरण गर्लान् ? आम नागरिकको आँखाबाट हेर्दा, उनले त्यसको उत्तर दिनेछैनन् । र, त्यसलाई सम्झने समेत छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ र साधारण खर्चतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

सो बजेटको उद्देश्यमा ४ वटा विषय समावेश थिए । त्यसमा संविधान कार्यान्वयन, दिगो, समावेशी र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र राज्यद्धारा प्रदान गरिने सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने विषय समावेश थिए । यस्तै, सो बजेटका १३ वटा प्राथमिकता थिए ।

संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माण, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, उतपादन र उत्पादकत्व वृद्धि र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता प्राथमिकतामा परेका थिए ।
यतिबेला पनि सो बजेटले लिएको गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा तिव्रता आएको छैन । प्रोटोकल मिचेर मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गरिएको छ । अन्य कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा भएका छैनन् ।

यस्तै, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण, जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरण, सडक रेलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण र स्तरोन्नती, पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी र सरसफाईमा लगानी गर्ने विषय थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र व्यवस्थित सञ्चालन, अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सुदृढ आपर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ।

तर, यी प्राथमिकताले कार्यान्वयन हुने अवसर नै पाएन । किनकी, रातो किताब भित्रका काला अक्षर कार्यान्वयन हुने तहसम्म नै पुगने ।

सो आवको बजेटमा ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्चका लागि र ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकासका लागि विनियोजन भएको थियो ।

२०७४ नयाँ संविधान निर्माण भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडे । झण्डै दुइतिहाई बराबरको जनमत प्राप्त गरे ।

किनकी, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका कायापलट हुने धेरैको अपेक्षा थियो । वाम गठबन्धनले धेरै सपना बाँडेको थियो । राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका र जानकार डा युवराज खतिवडा अर्थमनत्री बनेर उदाए ।

राष्ट्र बैंकको क्याडर, गर्भनर भएका, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत भएका, अग्ला हाइट भएका डा. खतिवडाको बजेट, अर्थात् तत्कालीन नेकपाको पहिलो बजेट आम मानिसका लागि हात्ति आयो हात्ति आयो, फुस्सा भने जस्तै सावित भयो ।

किनकी, राजनीतिक रुपले पनि उनको बजेट उनकै पार्टीले दिएको नारामा समेटिएको थिएन । आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, उनको बजेट आसेपासे पूँजीवादको सेवाका लागि ल्याइएको एउटा नियमित कार्यसूची मात्रै थियो ।

किनकी, जनमतको ठिक विपरित हुने गरी उनले बजेट ल्याएको भन्दै सदनमा नै उनको चर्को आलोचना भयो ।

टापटिपे जवाफ दिएर उनले टारे । पार्टीभित्र त उनको विरोध भयो नै, बाहिर विपक्षीले समेत आलोचना गरे । अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै उनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र भन्दा फरक थिएन, उनको बजेट ।

मुलुक सबै खत्तम भएको, आर्थिकरुपमा टाट पल्टेको देखाएर विपक्षीमाथि निशाना साँधेका अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि मात्रै नभई, स्वयं केपी ओलीका लागि समेत कद घटाउने खालको बजेट आएको थियो, तयसपटक । जुन जनमतमाथि पानी खन्याउने खालको पुलिन्दामात्रै भएको आलोचकहरुको टिप्पणी थियो ।

आर्थिक वर्ष बजेट २०७५÷७६ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए ।

त्यसमा ३१३ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि छुट्याएको मध्ये हालसम्म ४४ प्रतिशत अर्थात् १४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएकोमा करिब ७ प्रतिशत मात्रै पुग्ने संशोधित अनुमान गरेपनि त्यो प्राप्त हुन सकेन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । खतिवडाले २८ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाए ।

विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विकास खर्चका लागि छुट्याए, साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे । त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जस्तै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको नारा दिइयो ।

पहिलो आवको बजेटलाई आधार बनाएर लिप हान्न लागिएको र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न लागिएको भन्ने बजेट पनि अन्त्यमा हावादारी सावित भयो । न त बजेटले लिएका लक्ष्य पूरा भए, न त कार्यान्वयन नै भए । किनकी, सरकारको काम गर्ने गति र मति दुवै थिएन ।

पार्टी मिलाउन नसकेका प्रधानन्त्री र अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसकेका अर्थमन्त्रीको कार्यशैली उस्तै थियो । आलोचना सुन्नै नचाहने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्र िर अर्थमन्त्री दुवैमा उस्तै थियो । सोही कारण पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । चैतसम्म धेरै काम भइसक्नु्पर्ने थियो ।

बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण क्षमता लगाउनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन । बरु, चैत ११ गतेदेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि भनेर गरिएको लकडाउनका कारण नागरिक घरभित्रै कैद भए ।

अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो । लक्षित आर्थिक वृद्धि समेत हुन सकेन । २०७७ साल जेठ १५ गते बजेट ल्याए । त्यसमा ४ वटा उद्देश्य थिए । सक्रांमकलगायतका सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने पहिलो उद्देश्य थियो ।

तर, बजेट आएको ११ महिनामा आएर होर्द, बजेटले तय गरेको त्यही प्रमुख उद्देश्य नै पूरा हुन सकेको छैन । नागरिक अक्सिजन नपाएर मरिरहेका छन् । अस्पतालमा बेड नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

तर, बजेट ल्याउने डा खतिवडा यतिबेला बुढेशकालमा रिटायर्ड मुडमा शक्तिशाली देश अमेरिकाका लागि राजदूत बनेर नियमित काम समेत नगरिकन बसेका छन् । कोरोनाको खोप ल्याउन उनले जुन पहल गर्नुपर्दथ्यो, त्यो काम समेत भएको छैन ।

उनको अन्तिम बजेटमा ६ वटा प्राथमिकता थिए । त्यसमा कोरोनालगायतका सबै प्रकारका जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गणस्रीय सवास्थ्य सेव सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास गर्ने उल्लेख थियो ।

तथ्यहरु भन्छ, यी काम के कति भए । किनकी, तस्विर आफै बोल्छ भने जस्तै, सरकारको तयारी, काम गर्ने शैलीमा कुनै सुधार आएन । डा. खतिवडा राजदूत भएर गए । अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेल आए । बरु, दुइतिहाई नजिक भएको सरकारु बहुमत, अल्पमत हुँदै कामचलाऊमा रुपान्तरित भएको छ ।

चालु आवका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा चालूतर्फ ९ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड थियो भने पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड थियो ।

तर, मध्यवाधि समिक्षा गरेर बजेटको आकार घटाइयो । राजश्वका लक्ष्य समेत घटाइए । तर, कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा विगतको भन्दा फरक छैन, बरु अझै निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

अब चालु आवको बजेटको कुरा गरौ । यस वर्षको बजेट ल्याउने पनि उनै खतिवडा नै थिए ।

बजेटको आकार बढेपनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता नबढेका कारण जनताले परिवर्तनको वास्तविक महशुस गर्न पाएका छैनन् । छुट्याइएको विकास खर्च अत्यन्तै न्यून मात्रामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

सोही कारण सँधै बजेट सुन्दै आएका नागरिकले आफंैले तिरेको करका आधारमा बन्ने कागजातबाट आफनो जीवनमा कुनै परिवर्तनको महशुस गर्न पाएका छैनन् ।

किनकी, व्यवस्था परिवर्तन भएपनि, पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भएपनि सिंहदरबार पुग्नेहरुको तौल घटीबढी भएपनि व्यवहार र कार्यशैली उस्तै-उस्तै छ ।

किनकी, उनीहरुले परिवर्तनको एजेण्डलाई गायत्री मन्त्रजस्तै बनाएका छन् । जुन जप्नका लागि काम लाग्छ । त्यसले कुनै फल दिँदैन । परिवर्तन शब्द आफैंमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसले समेत आफनो पूर्ववत् अवस्था सम्झेर लजाउनुपर्ने भएको छ ।

त्यसकारण आम नागरिकले अनुभूत गर्ने बजेट कहिले र कसरी आउँला, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कहिले होला ? यो प्रश्न भने विगतको जस्तै, यसपटक पनि रहीरहने नै छ । किनकी, यसपटक झनै अध्यादेशबाट आउने बजेट विगतको भन्दा फरक हुने र कार्यान्वयनमा जाला भनेर अपेक्षा गर्नु नै मूर्खतापूर्ण हुनेछ ।

अन्त्यमा, भारतमा बेलायती शासक रहँदा उनीहरुले आफना लागि साँझ ४ बजे बजेट ल्याउने प्रणाली बसाले । हरेक कुरा भारतबाट सिकेका नेपाली शासकलाई पनि ४ बजे नै मन परेको छ । आज पनि अपरान्ह ४ बजे कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट ल्याउँदैछन् ।