अध्यादेश बजेट स्वीकार्य छैन, नयाँ सरकारले पूर्णबजेट ल्याउनेछः डा. महत

संसदमा विश्वास गुमाइसकेपछि संसदको हत्या गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । संविधानले अध्यायदेशबाट बजेल ल्याउने कल्पनासमेत गरेको छैन । संविधानमा प्रष्टसँग भनिएको छ जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ भनेर । प्रमुख प्रतिपाक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्ताबाहिरका राजनीतिक दलहरु, अर्थशास्त्रीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु असंवैधानिक भएको बताउँदै सरकारलाई कामचलाउ बजेट ल्याउन भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ल्याइने बजेटको औचित्य के हुन्छ ? किन पूर्णबजेट ल्याउनु हुँदैन ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेका प्रभावशाली नेता डा. रामशरण महतसँग गरिएको कुराकानीः

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण जारी भैसकेको छ । शनिबार बजेट ल्याउने तयारी छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

प्रत्येक बर्षको जेठ १५ गते संसदको दुई सदनको संयुक्त बैंठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अहिले सरकारले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । र, यो विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्णबजेट ल्याउन मिल्दैन ।

किनकि, प्रतिनिधि सभा भंग गरिएकोले अहिले संसद नै नरहेको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघि संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेको प्रमाणित भैसकेको र धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत नियुक्त भएपछि पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरी संसद भंग गरेको अवस्था छ । उहाँको उक्त असम्बैधानिक कदमका विरुद्ध तथा संसद पुनस्र्थापनाका साथै धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार बनाउनका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा अहिले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था छैन । अर्कोकुरा संविधानमा अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असम्बैधानिक भएकोले संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्णविश्वास छ । यदि संसदको पुनस्र्थापना भएन भने र असारको अन्त्यसम्म संसदको अभाव रहने अवस्था सिर्जना भयो भने असारको अन्त्यतिर आगामी आवका लागि आय÷व्यय खर्च विवरण र सामान्य खर्चको निरन्तरताका लागि कामचलाउ अन्तरिम बजेट ल्याउन सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि केवल नयाँ कुरा र कर थपघटका लागि नभइकन भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने किसिमको मात्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले त पूर्णबजेट नै ल्याउने भनिरहेको छ नि ?

मैले पहिला पनि भनिसकेको छु कि यस सरकारले पूर्णबजेट ल्याउनै सक्दैन् । माथि उल्लिखित समयभित्र अध्यादेशमार्फत कामचलाउ बजेट ल्याउन सक्नेछ । उक्त काम चलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । चालु कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । र, सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउनमात्र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । करका दरहरुमा परिवर्तन गर्न सक्दैन । अहिले कोरोना महामारी फैलिएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नेतत्कालीन स्वरुपका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।

यहाँ त अधिकारभन्दा बाहिर गएर असंबैधानिक ढंगले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याइने, पूर्णबजेट ल्याइने, लोकरिझ्याईंका कार्यक्रम आउने जस्ता हल्ला पिटाइएको छ । जनताको रगत पसिनाबाट सिर्जित राज्यको आम्दानीलाई जथाभावी खर्च गर्न मिल्दैन । यस्तो भएमा सार्वजनिक अपराध हुनेछ । आफ्ना स्वार्थका लागि र निर्वाचनमा फाइदा लिनका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषण गरियो भने त्यो घोर राजनीतिक बेइमानी पनि हुनेछ । असार मसान्तमा त्यो पनि काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउन सकिन्छ । पूर्णबजेट प्रस्तुत गर्ने काम त बहुमत प्राप्त सरकारले मात्र हो । वर्तमान राजनीतिक संकटको अवस्थालाई थप मूडभेडतिर लैजाने धृष्टता कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।

तपाईले भनेको कस्तो कामचलाउ बजेट हो ?

काम चलाउ बजेट भनेको तत्कालीन व्यवस्थापन हो । खर्च गर्न नसकेर राज्यका संयन्त्रहरु ठप्प नहुन भन्नका लागि हो । अहिले काम चलाउनका लागि अन्तरिम बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसमा पनि देशको तत्कालको समस्या र संकटलाई सामधान गर्ने कार्यक्रमहरु आइहाल्छन् । नियमित कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् । विकास कार्यक्रमहरुमा वित्तीय अवरोध पैदा हुन सक्दैन । महामारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले खर्च गर्न सकिहाल्छ । जस्तो अहिले कोरोना विरुद्धको खोपसर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय र पहिलो आवश्यक्ता हो । यसका लागि सरकारले खर्च गर्न सक्नेछ भने विभिन्न देशबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ, कुनै अवरोध हुने छैन । यस महामारीको व्यवस्थापनको लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य विशेषज्ञआदि सबै कुराको अभाव छ । यसको व्यवस्थापनको लागि चालु बर्षका कार्यक्रम र बजेटबाट पनि काम गर्न सक्नेछ भने महामारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिले जसरी बजेटमार्फत नै कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको छ यसको निरन्तरता दिन सक्नेछ । अर्को सरकार आउनासाथ फेरि पूर्ण बजेट आउँछ र त्यसले दीर्घकालीन पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई समेत समेटेर नयाँ कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन गर्नेछ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसला आउनासाथ नयाँ सरकार गठन भैहाल्छ ।

बजेट जस्तोसुकै स्वरुपमा आएपनि कोभिडको महमारी रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक पर्ला ?

मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, यसमा धेरै अल्मलिनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । कामचलाउ बजेट ल्याउने हो, पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने हो । सरकारको नियमित खर्च धान्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो । नयाँ सरकार गठन भै पूर्ण बजेट आउने अवस्थामा भने नयाँ कार्यक्रम र प्राथमिकताहरुका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो त संसद नभएको राजनीतिक संकटको अवस्था हो । त्यसबेला भने महामारीलाई धनजनको क्षति हुन नदिई नियन्त्रित गर्ने अथवा सकेसम्म कम क्षति हुनेगरी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्ने हुन्छ । महामारीमा नयाँ कार्यक्रम र बजेटको मात्र कुरा होइन, त्यसको समुचित व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । यहाँ त सरकारले महामारीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै गम्भीरता नै नदेखाएको जनगुनासो रहेको छ ।

त्यस्तै महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधानको लागि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । रोजगारी गुमेको अवस्था छ । नयाँ रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि तत्काल कुन कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ भनी पहिचान गरी व्यवहारिक ढंगले कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कृषिका विभिन्न क्षेत्र र आयामहरु हुनसक्छन भने पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्खालको झार उखेल्ने अथवा चौर सफा गरी बजेट सिध्याउने विगतको जस्तो फजुल र कार्यकर्ता रिझाउने कार्यक्रमले वास्तविक रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्नेहरुको आम्दानी गुमेकोले उनीहरुलाई आर्थिक सहयोग नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तै कतिपयलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्राविधिक र सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी स्वदेशमै रोजगारी श्रृजना गरिनुपर्छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने तालिम दिने हो भने लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र कतिपय अवस्थामा बाह्य श्रमिकलाई समेत विस्थापित गर्न सकिन्छ । साथै, अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा नेपालको पैसा धेरै नै गइरहेको छ । जस्तो प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै खर्च भएको छ । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च धेरै भएको छैन् ।

वर्तमान सरकारको प्रवृति नै के छ भने लक्ष्य निर्माण गर्दा कृत्रिम एवं ठूला–ठूला बजेट भाषण गर्ने, तिलस्मी कुरा गरेर जनतालाई भ्रमजालमा पार्ने कौशल बढी देखिन्छ । यथार्थमा भन्ने हो भने सरकार सञ्चालन, विकास निर्माण, आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार गर्ने सुस्पष्ट खाका र कार्यकौशल देखिदैन ।

पूँजीगत खर्चलाई कार्यकुशलता तथा दक्षतापूर्वक गर्ने प्रतिबद्धता र सीप पनि देखिदैन । विगतमा उपलब्धि हासिल नहुने कारण पनि यही नै हो । सार्वजनिक खर्चको व्यापक दुरुपयोग भैरहेको छ भने प्रशासनिक खर्च र अनृत्पादक क्षेत्रमा चालु खर्चलाई अचाक्ली वृद्धि गरी दीर्घकालीन दायित्व मात्र सिर्जना गरिएको छ ।

नेपालको अहिलेको आवश्यकता नै उपरोक्त कमी कमजोरीमा सुधार र साधन तथा स्रोतको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा दक्षतापूर्वक खर्च गर्ने अठोट नै हो ।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने र श्रमिकको न्यूनतम वेतन पनि बढाउने चर्चा छ । यसले त निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ला नि ?

अहिलेको परिस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तबल बढाउने हो भने वित्तीय बोझ निकै बढ्ने हुनाले राज्यको ढुकुटीले धान्ने अवस्था देखिदैन । अहिले सामाजिक सुरक्षाका लागि जति खर्च हुन्छ त्यो दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको छ । जीडीपीको ४ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा मात्र खर्च हुन्छ । यति ठूलो प्रतिशतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने हामै्र मात्र मुलुक हो, अन्य काही पनि खर्च हुँदैन् । नेपालमाश्रमिकको न्यूनतम तलबको व्यवस्था नै छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी छ ।

प्राथमिकता र मुलुकको आवश्यकतालाई एकातिर राखेर तलब पनि बढाउने, वृद्धा भत्ता पनि बढाउनेजस्ता सोच आए भने ती सबै क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्ने राजनीतिकस्वार्थप्रेरित कार्यक्रमभन्दा केही हुने छैनन् । निर्वाचनमा प्रभाव पार्नका लागि यस्तो सोच बन्न थालेको हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाको ध्यान असहाय, अपाङ्गर गरिबीको रेखामुनिरहेको र आम्दानीका श्रोतहरु नभएका वर्गलाई समेट्ने खालको हुनुपर्छ । राज्यको बलियो आम्दानी स्रोत नभएको मुलुकले हुनेखाने सबैलाई यस्ता कार्यक्रममा किन समावेश गर्नुप¥यो ?निजी स्वार्थको लक्ष्य राखेर यस्तो गतिविधि सरकारले अगाडि बढाउने प्रयास ग¥यो भने यो सरासर गलत होर यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

अहिले महामारी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो कि चुनाब ?

यो संसद नै पाँच बर्षका लागि हो । प्रधानमन्त्रीले दुई दुई पटक भंग गरिसक्नुभयो । चुनाव आउन करिव पौने दुई बर्ष बाँकी भएको अवस्थामा अहिले निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । स्थानीय निर्वाचन पनि आउन अझै केहीं समय बाँकी नै छ । राष्ट्रिय निर्वाचन अहिले आवश्यकता होइन । तर, यो सरकारले कार्तिक/मंसिरमा निर्वाचन गराउने भनेर लागिपरेको छ । यो अनावश्यक रुपमा खर्च वृद्धि गराउने प्रयास हो । अहिले देश कोरोना संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । कोरोना संक्रमणको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा प्रचार–प्रसार तथा भीडभाड, आमसभा आदि इत्यादि गर्ने समय छ ? यस्तो अवस्थामा फेरि कोरोना बढेमा व्यवस्थापनको कुनै ढंग नभएको मुलुकमा जनताले कति दुख पाउँछन् ।

दैनिक सयौंको संख्यामा जनताको ज्यान गैरहेको यस्तो दर्दनाक अवस्थामा चुनावको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?जस्तो अहिले हिन्दुस्थानमा (भारत) केही प्रदेशमा भएको चुनावले कस्तो विकराल रुप लिंयो । कोरोनाको दोस्रो चरणले क्षतविक्षत बनायो । यो अनुभवले पनि अहिले चुनाव गर्न सक्ने अवस्था नै छैन् । तेस्रो लहर आउने कुरा छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच पलाउनुपर्ने कि फेरि भारतमा जस्तो चुनावमा धकेलेर महामारी फैलाउने हो ? न्यूनतम मानवीयता पनि प्रदर्शन गर्न नसक्ने कति कठोर र कृतघ्न सरकार हो ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबारे तपाईंको समीक्षा र मूल्यांकन कस्तो रहेको छ ?

मैले माथि पनि भनिसकेको छु, यो सरकारले लक्ष्य ठूला राख्यो, कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्यमा उपलब्धि देखिएको छैन् । हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयन क्षमताको सर्वथा अभाव छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु सरकारले ठूला–ठूला कुरा गरेर मात्र हुँदैन । राम्रो अध्ययन गरेरकार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने कुरा गरिएको थियो । वृद्धि हुनु त कता हो कता, २ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि हुन पुग्यो । यसवर्ष पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको थियोतर, वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । हरेक क्षेत्रमा जे जति काम गर्ने भन्ने लक्ष्य र कार्यक्रमहरु थिए, ती कुनै पूरा हुने स्थिति देखिदैन ।

बजेटको आकार पहिलेको भन्दा बढाउन सकिने अवस्था छ कि छैन ?

बजेटको आकार अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७५ अर्ब बजेट राखिएकोमा १०÷११ खर्ब बजेट खर्च होला भन्ने अनुमान छ । यो वर्ष सामान्य बजेट राख्दा हुन्छ । गत वर्षको जस्तो ठूलो बजेट राख्नु पर्ने छैन । यो वर्ष जति खर्च भएको छ त्यतिकै आकारमा बजेट ल्याए हुन्छ । भएन भने अहिले खर्च भएको रकमभन्दा १५/२० प्रतिशत बढाउन सकिन्छ । म त सुन्दैछु १७ खर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव राखिएको छ रे । त्यस आकारमा बजेट ल्याइए यो कार्यान्वयन हुने संभावना मैले देखेको छैन । आन्तरिक ऋण बढाउने वर्तमान सरकारको प्रवृति छ । काम गर्ने क्षमता नबनाईकन विगतमा पनि आन्तरिक ऋण बढाइएको थियो । जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण बढाउनु हुँदैन भन्ने छ । तर, यहाँ ५÷६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण बढाइएको छ । अहिले पनि आन्तरिक ऋण बढाउने कुरा सुन्दैछु । किन बढाउन लागिएको हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

यो सरकारले बजेट ल्याइहाल्यो भने त्यो पछि बन्ने सरकारले खारेज गर्छ ?

यो सरकारले पूर्णबजेट ल्याउन मिल्दैमिल्दैन । बजेट अध्यादेशमार्फत आयो भने, सरासर गलत हो । संसद् पुनस्र्थापना भएपछि गठन हुने सरकारले पूर्णबजेट प्रस्तुत गर्नेछ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा निर्वाचन नै भयो भने, पछि निर्वाचित सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट खारेज गरेर पूर्णबजेट ल्याउने छ ।

त्यसबेला कस्तो बजेट र कार्यक्रम आउनुपर्ला ?

विकास निर्माणका स्पष्ट खाका हुनुपर्छ । सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने ढंगले बजेट निर्माण हुनुपर्छ । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने र नेपाली जनताको हालको प्राथमिकतामा नपर्ने कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन ।

मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरुको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनस्र्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यक्ता भएको ठाउँमा बजेट पुर्याउनुपर्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यूनीकरण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ । अव्यवहारिक र हावादारी कार्यक्रम राखेर बजेट बनाइनु हुँदैन । यो वित्तीय बेइमानी हो ।