कामचलाउ ओली सरकारको नियमित बजेटः जानकार भन्छन्- अति गर्नु तर अत्याचार नगर्नु

काठमाडौं । निर्वाचन घोषणा गरेको खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले यही जेठ १५ गते शनिबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेट लेखनको सबै काम सकिएको छ । त्यसलाई राजनीतिक रुपमा थप स्पष्ट पार्ने केही काम मात्रै बाँकी छ । सम्भवतः शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुन्छ ।

प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएपनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । संसद अधिवेशन बोलाएर समेत अध्यादेश ल्याउने ओली नेतृत्वको सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनु सामान्य परिघटना जस्तै भएको छ ।

विशेष परिस्थितीका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई ओली सरकारले सामान्य जस्तै बनाएको छ । यसको पछिल्लो उदारहण प्रतिनिधि सभाको बाटो बन्द गरेर जारी भएका एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशबाट पुष्टि हुन्छ ।

हालसम्म जारी भएका अध्यादेश हेर्दा ओली सरकारको मति र गति देखिएकै छ । अध्यादेशमार्फत् आउन लागेको बजेटमा रणनीतिक महत्वका केही विषय समावेश गर्ने घोषणा यसअघि नै भएको छ ।

संसद विघटनलाई प्रश्रय दिँदै आएका ओलीले आगामी आवको बजेटमा वृद्धभक्ता बढाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन् । र, आफूले यसअघि गरेको घोषणा समावेश हुने पनि हाकाहाकी भनिरहेका छन् ।

निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने तथा निर्वाचन प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ । तर, ओलीले ३ पटक सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् नै वृद्धभक्ता बढाउने पक्कापक्की गरिसकेका छन् ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नराख्न बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी आग्रह समेत गरेका छन् ।

निर्वाचनको निष्पक्षतासँग जोडिएको विषय भन्दै उनीहरुले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न माग गरेका छन् ।

ओली सरकारको कार्यशैली हेर्दा, कोही कसैले भनेको पनि नटेर्ने खालका छन् ।

त्यसकारण पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको आग्रहलाई उनले मान्दैनन् भन्ने उनका पछिल्ला कदम र व्यक्त विचारले प्रष्ट पारिसकेको अवस्था छ ।

‘मेरो सरकारले त काम गरेको थियो नी’ भन्ने देखाउन र घोषणा भएको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नका लागि उनको पछिल्लो कदम भएको कैयन टिप्पणी आइरहेका छन् ।

यतिबेला, ओली सबैका लागि हठी शासकका रुपमा परिचित भएका छन् । सबै राजनीतिक दल उनको विपक्षमा छन् । नागरिक समाज उनको विरोधमा छ । सञ्चार जगत पनि उनको असंवैधानिक गतिविधिको विरुद्धमा छ ।

उनकै कारण दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार टुक्रँदै बहुमत, अल्पमत र कामचलाउनको अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसबीचमा पार्टी एकीकरण पनि विभाजित मात्रै भएन आफ्नै पार्टी पनि विभाजित हुने अन्तिममा पुगेको छ ।

सबै विरोधी भएको र संविधान मिचेको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला ओली नेपाली जनतालाई आफूले काम गरेको अन्य काम नहुँदा लोकप्रिय बजेटलाई ढाल बनाएका छन् । बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने दाऊमा लागेको अर्थतन्त्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा ओली सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा खासगरी ‘टापटिपे पूँजीवाद’लाई प्रश्रय दिने खालको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवाडले आफनै पार्टीको नीति विपरीत विद्युतीय सवारीमा कर बढाए भने चकलेटमा कर घटाइदिए । सीमित व्यापारिक स्वार्थका लागि बजेटको गोग्य कुरा सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्रको सामान्य मूल्य र मान्यतालाई समेत तिलाञ्जली दिएको आरोप पनि खेपे । आगामी आवको बजेट निर्माणमा ओलीका अर्का विश्वासिला पात्र विष्णु पौडेल संलग्न छन् ।

अघिल्लो पटक ओली सरकारको अर्थमन्त्री रहेका पौडेलले केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेका थिए । तर, कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा उनको पहिलो बजेट प्रभावकारी हुन सकेन । यसपटक उनै पौडेल अर्थमन्त्रीका रुपमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी अवस्थामा छन् । निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रका जानकार, संविधान तथा कानूनविद् तथा विज्ञहरुले कुनै पनि महत्वपूर्ण, रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम राख्न पाइदैन र कानूनतः मिल्दैन भनिसकेका छन् ।

अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन घोषणापछि महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरिएको भन्दै चर्को विरोध गर्ने मध्येमा अग्रपंक्तिमा उनै ओली थिए । ओलीले तत्कालीन समयमा मात्रै होइन केही दिनअघि पनि आफूले गैरजिम्मेवार तरिकाले बजेट नल्याउने भन्दै बृद्धभत्तालगायत यसअघि आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम भने राख्ने गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा होस् वा ६० वर्ष पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भक्ता दिने निर्णय गर्दा निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रुपमा धुँवाधार विरोध गरेका थिए । अन्य राजनीतिक दलप्रति पर्धेनी शैलीमा गाली गर्ने र होच्याउने ओलीले यतिबेला कुन नैतिकताका आधारमा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम र योजना राख्ने होला यो प्रश्न अहम् रहेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत त यो सरकारले बजेट नै ल्याउन नपाउने बताउँछन् । यस्तै, अन्य विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सबैले कामचलाउ सरकारले रणनीतिक महत्वका कुनै पनि कार्यक्रम राख्न नपाउने बताइरहेका छन् ।

कोरोना कहरमा परेका नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने र नियमित खर्च बाहेक अन्य कुनै पनि विषय बजेट राख्न मिल्दैन । तर ओली सरकार नियमित सरकार जस्तो सबै कार्यक्रम तथा योजाना बजेटमा राखेर संविधान मिचेको पाप पखाल्न खोजेको छ ।

स्रोत सुनिश्चित नभएका सडक बालुवाटारमा बसेर धमाधम शिलान्याश गर्ने, काम नै नसकिएका परियोजनाको उद्घाटनमा दौड्ने ओली कोही कसैले भनेको मान्ने र टेर्ने अवस्थामा छैनन् ।

उनी बजेटमा जनता फकाउने र आफूले संविधान विपरीत गरेका कामलाई बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर जनअनुमोदन गराउने ध्याउन्नमा छन् । वृद्धभत्ता बढाउँछु, अन्य दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रम ल्याउँछु, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउँछु भन्ने सार्वजनिक घोषणा गरिनु आफैमा मिल्ने विषय होइन र रहँदैन ।

यतिबेला, नागरिकले अस्पताल खोजेका छन्, अक्सिजन खोजेका छन्, भेन्टिलेटर खोजेका छन् । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप खोजेका छन् । खोप नै यतिबेला नागरिकका लागि जीवन जोगाउने अन्तिम अस्त्र बनिरहेको छ ।

तर, ओली सरकार त्यसतर्फ कुनै पनि ध्यान दिने पक्षमा छैन । संसारभर एक दर्जन बढी कम्पनी र देशले कोरोनाको खोप बनाइरहेको छ । छिमेकी देश चीनले विभिन्न ४ प्रकारका खोप तयार पारिरहेको छ ।

नेपालले खोप किन्छु भन्दा सहजै पाउने अवस्था छ । खाडी मुलुक, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिकी देशमा समेत चिनियाँ खोप बिक्री भइरहेको बेला नेपालले खोप माग्दा नपाउने भन्ने अवस्था छैन । बुधबार मात्रै राष्ट्रपतिले आफना चिनियाँ समकक्षीसँग टेलिफोन वार्ता गर्दा १० लाख डोज खोप आउने भएको छ । तर, हालसम्म पनि ओली सरकार खोप खरिदका लागि स्पष्टरुपमा खोप निर्माता देशहरुसँग संवाद गर्न सकेको छैन । यो भनेको ओली सरकारको कुटनीतिक असफलता पनि हो ।

यसअघि भारतबाट नेपाली सेनाले समेत पाएको ११ लाख डोज, खरिद गरेको १० लाख डोज र चीनबाट पाएको ८ लाख डोजभन्दा थप खोप आयात हुन सकेको छैन । तर, खोप ल्याउन छाडेर ओली सरकार अन्य विषयमा बहकिएको छ ।

किनकी, एकोहोरो निर्वाचनको रटान लगाएर कोरोनाकालमा नागरिक मार्न खोजेको नागरिक समाजका अगुवाहरुको टिप्पणी छ । उनीहरुले लाशमाथि ओली सरकारले राजनीति गर्न खोजेको बताएका छन् । भारतको सन्दर्भ हेर्दा त, त्यहाँका विभिन्न अदालतले मोदी सरकारले जनहत्या नै गरेको फैसला गरेका छन् ।

मोदी सरकार आफनो असफलता बचाउन सिस्टममाथि दोष लगाएर पानीमाथिको ओभानो बनेको छ । यता ओली सरकार पनि सिष्टममाथि दोष लगाएर पन्छिने दाऊमा छ ।

सिसिएमसीमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको बिदितै छ । राजनीतिक नेतृत्व अपरादर्शी हुने, असफल हुने तर कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन लागेका छन् । गृहमन्त्रालय मातहत विपद् नियन्त्रण प्राधिकरण छ ।

छुट्टै ऐनबाट स्थापना भएको प्राधिकरणलाई कामकाजविहीन बनाइएको छ । बरु, पोखरेल नेतृत्वको सिसिएमसीले अक्सिजनको हाहाकार बनाएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन ।

यसैबीचमा पोखरेल खरिद प्रकरणमा समेत जोडिए । उनका छोराको कम्पनीलाई वीर अस्पतालको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न नदिइएपछि केही समय रोक लगाइयो । अवस्था यति विकराल बनिरहेको छ । तर, ओली सरकार प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ ।

यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने नेपाली समाजमा प्रख्यात एक उखान ‘राजाको काम छाडी के जातिको जन्त’ भनेजस्तै ओली सरकार केवल अराजकता निम्त्याउन लागिपरेको छ । नागरिक समाजका अगुवाले भने जस्तै लाशमाथि निर्वाचनको बिस्कुन सुकाउन लागिपरेको छ ।

जनस्वाथ्यकर्मीको भनाइ मान्ने हो भने यतिबेला जनताको जीवन बचाउने योजना आवश्यक छ । स्वास्थ्य उपकरणको आवश्यकता छ । भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ । अझ भनौ खोपको आवश्यकता छ । बजेट त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ र विनियोजन हुनुपर्छ ।

तर चालु आवमा विनियोजन भएको बजेट नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी आवमा झण्डै १ खर्बभन्दा बढीको बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउँदैछ । तर, खर्च गर्ने क्षमता बिस्तार नगर्दा बजेट विनियोजन गरेर पनि केही हुँदैन ।

यी विभिन्न, तथ्य र कारणहरुले गर्दा, कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले खर्च गर्नैपर्ने नियमित काम र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने खालको बजेट ल्याउन पाउँदैन र मिल्दैन ।

तर हठको सामू केही लाग्दैन । आगे, ओली सरकारको मर्जी । तर, त्यो उनैका लागि आत्मघाती सावित हुने निश्चितप्राय छ । त्यसकारण ओली र उनको कामचलाउ सरकारलाई अति गर्ने छुट भएपनि अत्याचार गर्ने छुट छैन । किनकी, उनले एक न एक दिन नेपाली जनतालाई त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ नै । नेपाली समाजमा एउटा भनाइ प्रचलित छ, ‘अति गर्नु अत्याचार नगर्नु’ ।