उधारोसम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याऔं, खर्चमा मितव्ययीता अपनाऔं: श्रीराम पाण्डेको लेख

अङग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘When misfortune comes, it comes in tons, not in grams’ अर्थात् जब समस्या आउँछ, तब पालैपालो मेसो मिलाएर नभइ एकैचोटी समाहल्नै गाह्रो हुनेगरी आउँछ ।

अहिले विश्वका अधिकाशं मुलुकसँगै हामीलाई पनि त्यस्तै अप्ठ्यारो आइपरेको छ । राज्यलाई सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी आर्थिक व्यवस्थापन गर्नपर्ने गरी कोरोना महामारीको समस्या तेर्सिएको छ भने अर्कातर्फ राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत (राजश्व बुझाउने अधिकांश व्यापार व्यवसायहरु आफैं कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनका कारणले जीवनमरणको दोसाँधमा छन् ।

यसरी राज्यको खर्च र आम्दानीबीचको बढ्दो असन्तुलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सम्बोधन अहिलेको बजेटले गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेरो बिचारमा अहिले सरकारले खर्चको पाटोमा बढी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नयाँ परिस्थितिमा थप रकमको आवश्यकता पर्यो भनेर बल्ल तल्ल चलिरहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई आर्थिक भार बढाउने काम भयो भने त्यस्ता व्यवसायहरु क्रमिकरुपमा बन्द हुँदै जान्छन् ।

झट्ट हेर्दा कर बढाए राजश्व आम्दानी बढ्छ भन्ने कागजी हिसाबले त देखिएला । तर, यदि यसपालीको बजेटले त्यस्तो नीति अङ्गिकार गर्यो भने त्यसको नकारात्मक असर तुरुन्तै देखिन थाल्छ ।

उद्योगहरु आफ्नो व्यवसायलाई खुम्च्याउन वा बन्द नै गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । त्यसको परिणाम भनेको त्यस्ता व्यवसायले बुझाउँदै आएको राजश्व कम त हुन्छ नै, बैंकको लगानी जोखिममा जान्छ, थुप्रैले रोजगारी गुमाउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा यस्तो नकरात्मक चक्र शुरु गर्नुभन्दा बरु खर्चतर्फ मितव्ययीता अपनाउँदै थप करको भार थोपार्नु हुँदैन । स्वभाविकरुपमा महामरीको व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो ।

विकास बजेट खर्च गर्ने पाटोमा पनि कम्प्लेसन हुन थालेको र कस्ट बेनिफिट एनालिसिसमा तुलनात्मकरुपमा लाभदायी देखिएका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्य संचालनको हकमा हदैसम्मको मितव्ययीता अपनाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि ३ वर्ष अगाडिको बजेट भाषणबाट चाउचाउ मा लाग्दै आएको अन्तशुल्कलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरियो । र, त्यसको अर्कोवर्ष फेरि थप वृद्धि गर्दा हिँजोसम्म नाफामा भएका कतिपय ब्राण्डहरु सीधै नकरात्मक ग्रस प्रोफिटमा जान थाले । फलस्वरुप ती उत्पादनहरु बन्द नै गर्नुपर्यो । बजारमा त्यस्तो उत्पादनहरुको हिस्सा करिब ३०/४० प्रतिशत थियो ।

ती उत्पादन बन्द हुँदा त्यही अनुपातमा सरकारको राजश्व पनि घट्यो । र, श्रमिकहरुको रोजगारी पनि गुम्यो । अर्थतन्त्रमा यस्तो नकरात्मक चक्र शुरु गर्नभन्दा बरु खर्चतर्फ मितव्ययीता अपनाउँदै थप करको भार थोपार्न हुँदैन ।

स्वभाविकरुपमा महामरीको व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो । विकास बजेट खर्च गर्ने पाटोमा पनि कम्प्लेक्सन हुन थालेको र कस्ट–बेनिफिट एनालिसिसमा तुलनात्मकरुपमा लाभदायी देखिएका प्रोजेक्टहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न पर्छ ।

राज्य संचालनको हकमा हदैसम्मको मितव्ययीता अपनाउनुपर्छ । अहिले नगरी नहुने खर्चको व्यवस्थापन पहिले पहिले फजुल खर्च हुँदै आएका क्षेत्रको खर्च कटौति गरेर गर्नुपर्छ । र, भइराखेका उद्योग व्यवसायहरुको कर बढाउनु हुँदैन ।
पछिल्लो एक वर्षमा हेर्ने हो भने सायदै कुनै त्यस्तो उद्योग व्यवसायहरु होलान् जो यस महामारीको नकारात्मक प्रभाव बाट बचेका हुन् । नकारात्मक प्रभावको मात्रा कम बढी होला । तर प्राय सबैलाई केहि न कहि असर परेकै छ । पर्यटन, यातायात व्यवसायहरु त अति प्रभावितमा परि नै हाले । राम्रो चलेको होला भन्ने ठानिएका खाद्य उद्योगहरु समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् । एक त उद्योगको उत्पादन कार्यनै स्मुथली गर्न पाइएन ।

अर्कोतर्फ कच्चा पदार्थहरुको मुल्यमा उछाल आएकोले कस्ट अफ प्रोडक्सन यतिमाथि गयो कि कुनै कुनै प्रोडक्टहरु नेगेटिभ मार्जिनमा जान थाले । अर्थात् जति बेच्यो त्यति घाटा ।

असामान्य परिस्थितिले गर्दा बजारमा उधारो यसरी बढ्दै गएको छ कि त्यसलाई कम गर्न माग हुँदा हँदै पनि सामान आपुर्ति गर्न सकिएको छैन । उधारो बढाउँदै जाने कुराले नगद प्रवाहमा समस्या आउने मात्र होइन, पैसा डुब्नसक्ने गरी जोखिम बढ्छ । त्यसैले सरकारले उधारो पैसा उठ्न उठाउन सहजिकरण गर्ने ऐनलाई लागु गर्ने गरि यथाशिघ्र अग्रसरता देखाउन पर्ने छ । उधारो सम्बन्धि ऐन बन्दै छ भन्ने सुन्नमा त आएको हो । तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

बजारमा उधारो बढ्दै जाँदा व्यवसायीहरुलाई आगामी महिनाको २५ गतेभित्रै राजश्व तिर्न गाह्रो हुँदै जान्छ । सामान बेच्ने र पैसा उठ्नेबीचको समय जति लामो हुन्छ, त्यतिनै व्यवसायको चालु पुँजी पनि बढ्छ । धेरै अवस्थामा त बजारबाट पैसा उठ्न बाँकी नै हुन्छ ।

तर, २५ गतेभित्र सम्बन्धित कारोबारको कर तिरी सक्नुपर्छ । यस्तो समस्या लकडाउनको बेलामा झन् बढी हुन्छ । त्यसैले सरकारले कम्तिमा लकडाउनको अवधि र त्यसपछि आउने थप केहि समयसम्म कर तिर्ने समयसिमा लाई बढाइदिएमा मात्रैपनि धेरै ठुलो राहत हुन्छ ।

फेरि पनि नेपालभित्रकै उद्योगहरु लाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने भारतबाट अवैध तरिकाले आउने सामानहरु रोक्नपर्ने हुन्छ । कतिपय उत्पादनहरुमा नेपाल आफै आत्मनिर्भर छ । जस्तैः बिस्कुटमा नेपालभित्रकै उत्पादननै नेपालभित्रको खपतको लागि पर्याप्त छ ।

अघिल्लो लकडाउनको बेलामा भारतबाट कर नतिरी अवैधरुपमा आउने गरेको बिस्कुटहरु एक दुई महिनाको लागि नआउँदामात्र पनि नेपालका बिस्कुट उद्योगहरु राम्रो चले । तर, एक दुई महिनापछि फेरि त्यसरिनै बिस्कुट आउन थालेपछि यहाँका उद्योगहरु ५० प्रतिशत क्षमतामा खुम्चिनु पर्यो ।

आजकै कुरा गर्ने हो भने कतिपय बिस्कुट/बेकरी उद्योगहरु बन्द छन् भने कतिपय आफ्नो पुर्णक्षमताको ३० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र चलिरहेका छन् । बिस्कुट त यउटा उदाहरण मात्र हो ।

यदि सरकारले यसरी कर छलेर ल्याईने सबै सामानहरुमा कडाई गरिदिने मात्र हो भने पनि नेपालमै धेरै उद्योगहरु फस्टाउन सक्थे । त्यसले रोजगारी मात्र नभई सरकारकै राजश्व पनि बढाउँथ्यो । सहयोग भनेको पैसा खर्च गरेर मात्र हुने होइन । यस्तो वातावरण बनाउन सरकारले सीधै ठुलो खर्चपनि गर्न पर्दैन । तर, यसको फाईदा खर्चको तुलनामा धेरै हुन्छ ।

अन्य व्यवसायको तुलनामा उद्योगले अर्थतन्त्रमा मल्टिप्लायर प्रभाव बढी ल्याउँछ । उदाहरणको लागि एउटा कनफेक्सनरी उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ भनेको चिनी हो । त्यसैले त्यस्तो उद्योग चल्दा चिनी मिलहरु पनि चल्छन् । चिनी मिल चल्दा उखु किसानको लागि पनि आम्दानीको बाटो बन्छ । चिनी मिलबाट चिनी ढुवानी गर्दा ढुवानी व्यवसाय पनि चल्छन् । कन्फेक्सनरी उद्योगभित्रै थुप्रैको रोजगारी श्रृजना हुन्छ । तयारी बस्तु बजारमा पु¥याएर ग्राहकको हातमा पुग्दासम्म डिलर, होलसेलर एवं रिटेलरको पनि व्यवसाय चल्दै जान्छ । यसरी एउटा उद्योग चल्दा त्यसको अगाडि र पछाडि थुप्रै आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान हुन्छन् । फेरि उद्योगहरुमा एकैचोटी ठुलो संख्यामा रोजगारी श्रृजना पनि हुन्छ ।

त्यसैले सरकारले उद्योगहरुलाई विशेष तरिकाले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यदि सरकारबाट साच्चैनै सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने बिस्तारै बिस्तारै निर्यातमुखि उद्योगहरु पनि स्थापना गर्न सकिन्छ । आजको जमानामा राम्रो टेक्नोलोजी संसारभर जहाँबाट पनि किन्न पाईन्छ । पर्याप्त शोध गर्ने हो भने निर्यात गर्न लायकको बस्तु बनाउने हार्ड एण्ड सफ्ट टेक्नोलोजी दुबै ल्याएर हाई भ्यालु एड गर्ने खालको ब्राण्डेड बस्तु बनाएर बेच्न सकिन्छ ।

तर, त्यसको लागि लगानि पनि ठुलो गर्नुपर्ने भएकोले सरकारले शुरुका केही वर्षहरुमा त्यस्तो उद्योगहरुलाई कर छुट लगायतको व्यवस्था दिनुपर्छ । नत्र अहिलेको जस्तो बाहिरबाट कच्चा पदार्थ किनेर श्रममात्र मूल्य अधिवृद्धि गरेर वस्तु बिक्रीबाट हामी कहिल्यै पार लाग्न सक्दैनौं । नेपालभित्रकै जडिबुटि बाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्मेटिक्स र औषधियुक्त उत्पादनहरु राम्रो मुल्य लिएर बेच्न सकिन्छ ।

साथ साथै अर्को पहल गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको सूचना प्रविधि पनि हो । अमेरिकाको सिलिकन भ्याली, भारतको हैदराबाद÷बैङ्लौरजस्ता आइटी सहरहरु जस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आइटी कम्पनीहरुलाई नेपालमा आफ्नो शाखाहरु खोल्न विशेष प्याकेज ल्याई आह्वान गर्न सक्छ ।

नेपालको हावापानी, सौन्दर्याता एवं नेपालिहरुको मिलनसार व्यवहारले गर्दा त्यस्ता कम्पनिहरुलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि भौतिक पुर्वाधारहरुमा विशेष जोड दिनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनिमा काम गर्न आउने विदेशी प्राविधिकहरुलाई रिक्रिएशनल एक्टिभिटी गर्ने पर्याप्त ठाउँहरु पनि हुनुपर्छ । त्यसले यहाँको पर्यटनलाई पनि सहयोग गर्छ ।