जग्गा हदबन्दीको सीमा तोकियो, उद्योगअनुसार बढीमा २ हजार रोपनीसम्म खरिद गर्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले जग्गाको हदबन्दीको सीमा तोकेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै रहेको हदबन्दीका कारण समस्या आएकाले सरकारले समिति गठन भई अध्ययन गरेर हदबन्दीको सीमा तोकेको हो ।

सरकारले तराई, पहाड र हिमालको लागि छुट्टाछुट्टै आधार र मापदण्डअनुसार सबै ठाउँमा वैज्ञानिक हिसाबले नभएको भन्दै जग्गाको सरकारले हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ खारेज गरेर नयाँ हदबन्दी जारी गरेको छ ।

भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ ३ गते राजपत्र प्रकाशित गरी जग्गाको हदबन्दी छुटकोको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उद्योग, कृषि, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक पर्ने जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी ए्ेन, २०२१ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकराले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्र अनुसार ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्ने भई जग्गा अरिद गर्न चाहने उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण, कृषि व्यवसाय तथा सार्वजनिक संस्थाले जग्गा अरिद गर्न स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ ।

साथै, निवेदनमा हदबन्दी बढीको जग्गा आवश्यक रहेका सम्बन्धमा आधार, कारण र औचित्यसमेत खुलाउनुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

जसमा हदभन्दा बढी जग्गाखदि गर्न खोजिएको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गाको भौतिक अवस्था र जग्गाको सम्बन्धमा कार्यालय रहेको श्रेस्ताको विवरण खुलाएमा हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने भएको छ । उक्त जग्गा स्वीकृती प्राप्त गरेको संस्थाले दुई वर्षभित्र जग्गा खरिद गरिसक्नु पर्नेछ ।

त्यसैगरी प्रकाशित राजपत्र अनुसार लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजना सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनाको हकमा खरिद गर्ने जग्गाको अधिकतम हद र खरिद गर्र्र्ने अवधि दुई वर्षमा नबढ्ने गरी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

तोकेको अवधिभित्र जग्गा खरिद हुन नसकेको कारणसहित म्याद थप लागि लगानी बोर्डबाट सिफारिस भई आएका मन्त्रालयले सम्झौतामा उल्लेखित हदसम्मको जग्गा खरिद गर्न बढीमा एक वर्षको म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना संस्थाले आदेश बमोजिम हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा प्राकृतिक विपद्को कारण पूर्ण, आंशिकरुपमा क्षति भई प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा भएकमा अन्य जग्गा खरिद गर्न सक्नेछन् । साथै हदबन्दीको छुट विपरीत जग्गाको कार्य गरेमा व्यक्ति तथा कार्यलयले मन्त्रालयले उजुरी गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयले तोकेको जग्गाको हदबन्दी
मन्त्रालयले भौगोलिक, उद्योग र संस्था अनुसार हदबन्दी तोकेको छ । जसमा मन्त्रालयले हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यकामा न्यूनतम १५ रोपनीदेखि अधिकतम २ हजार रोपनीसम्म जग्गाको प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ ।

हदभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने र खरिद गर्ने क्षेत्रफलको हदमा उत्पादनमुलक मझौला सिमेन्ट उद्योगको लागि उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ३ सय रोपनी, ठूलो उद्योगको लागि ५ सय रोपनी तोकेको छ । भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा रहेको मझौला सिमेन्ट उद्योगको लागि २५ विगाहा र काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सिमेन्ट उद्योगलाई ५० रोपनी तोकेको छ ।

त्यस्तै भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा रहेको मझौला चिनी कारखानाको लागि ३० विगाहा र उपत्यका ठूलो उद्योगलाई भने ५० रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ ।

उर्जामुलक उद्योग जस्तै जलविद्युत, सौर्य उर्जा र प्राकृतिक ग्यास, पेट्रोल उत्खननको लागि भने उद्योग प्रतिष्ठानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको क्षेत्रफल दिने भएको छ ।

कृषि तथा वनजन्य उद्योगको फलफुल खेतीको लागि उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा साना व्यवसायको लागि ५ सय रोपनी, मझौलाको लागि १ हजार रोपनी, ठूलाको लागि १५ सय रोपनी, तराईमा व्यवसाय गर्ने सानाको लागि ५० विगाहा, मझौलाको लागि १ सय विगाहा र उपत्यकामा रहेको ठूलो व्यवसायलाई १ सय ५० रोपनी तोकेको छ ।

मत्स्यपालनको लागि पहाडी क्षेत्रमा मझौला व्यवसायलाई १ सय रोपनी, ठूलालाई १५० रोपनी र तराईमा मझौला गर्नेलाई ३० विगाहा र उपत्यकामा ठूलो गर्नेलाई ५० रोपनी रहेको छ । अलैंची वा कफी गर्ने पहाडी किसानलाई सानाको लागि ५ सय, मझौलालार्य १ हजार र ठूलालाई १५ सय रोपनी रहेको छ ।

त्यसैगरी चिया खेती, जडीबुटी, पुष्प तथा तरकारी नर्सरी, लोक्ता खेती, रबर खेती, पन्छी पालन, पशुपालन, चरण तथा घाँस उत्पादन, उखु खेती र सहकारी खेतीको लागि भौगलिक अनुसार १५ रोपनीदेखि देखि अधिकतम २ हजार रोपनीसम्म जग्गा खरिद गरी व्यवसाय गर्न पाउने व्यवास्था गरेको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन उद्योग अन्तर्गतको होटल (चारतारे वा सोभन्दा माथिको) जङ्गल रिसोर्ट, गल्फ कोर्ष, हात्ती, घोडा पोलो वा अश्व आरोहण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि पार्क, सामूदायिक पार्कको लागि भौगलिक अनुसार न्यूनतम १५ रोपनीदेखि ३ सय रोपनी प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

सेवा उद्योग जस्तै चलचित्र सिटी, अस्पताल (१०० शैय्याभन्दा बढीको), शिक्षण अस्पताल र विद्यालय वा महाविद्यालयको लागि पगि भुगोल अनुसार १५ रोपनीदेखि ३ सय रोपनी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

त्यस्तै, निर्माण उद्योग आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीले पहाडी क्षेत्रमा १ सय रोपनी, तराइमा २० विगाहा र उपत्यकामा ५० रोपनीको हदबन्दी तोकेको छ ।

अन्यमा ऐनको दफा २ को खण्ड (झ५) को उपखण्ड (५) बमोजिम तोकिएको संस्थालाई बढीमा १ सय ५० रोपनी वा ७६ हजार ३ सय ११ वर्गमिटर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।