राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष: अर्थतन्त्र चलायमान नबनाए महासंकट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्दै जतिसक्दो चाँडो आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउनु पर्ने निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान नबनाए कोरोनाको दोस्रो लहरले देशको अर्थतन्त्रलाई महासंकटतर्फ धकेल्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

‘हाल कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरसँगै अधिकांश जिल्लाहरुमा २०७८ बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेकोले विस्तारै सुधार हुन लागेको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित हुन जाने देखिएको छ, कोभिड १९ को संक्रमण रोक्दै यथासम्भव रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु पनि चलयामान बनाइरहनु पर्ने खाँचो छ,’ केन्द्रीय बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी दोस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकले कोरोनाको महामारीबात तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र बैशाख १६ यता लगाइएको निषेधाज्ञाले महासंघटतर्फ धकेल्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।

‘तत्काल अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाउने हो भने महासंकट निम्तिन्छ, जुन देशले थेग्न सक्दैन,’ सर्वेक्षणमा सहभागी राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग् भने, ‘हामीले त्यो शब्द लेख्न मिल्दैन । त्यसैले यथासक्दो चाँडो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हौं ।’

राष्ट्र बैंकले २०७८ बैशाख महिनाको ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म टेलिफोन अन्तरवार्तामार्फत् सर्वेक्षण गरेको थियो । र्वेक्षणमा ०७७ असारमा सहभागी ६७४ उत्तरदाताहरुमध्ये करिब ८४ प्रतिशत अर्थात् ५६२ जना उद्योगी/व्यवसायीहरुले सहभागिता जनाएका छन् ।

२०७७ असारको तुलनामा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनको अवस्थामा सुधार आएको पाइएको छ । कोभिड महामारीपूर्व २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत मात्र उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेकोमा २०७८ बैशाखमा बढेर ८१.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागी विद्युत्, ग्याँस तथा पानी र सञ्चार क्षेत्रका शत प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । हालसम्म पनि ४.२ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको देखिन्छ ।

२०७७ असारको तुलनामा उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबारको अवस्थामा पनि सुधार आएको छ । कोभिड महामारी अगाडि २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा औसतमा करिब २९ प्रतिशतमात्र उत्पादन/कारोबार रहेकोमा २०७८ बैशाखमा आइपुग्दा यस्तो उत्पादन बढेर औसतमा ६१.४ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत असारको तुलनामा अध्ययनले समेटेका सबै क्षेत्रहरुको उत्पादन/कारोबार बढेको पाइएको छ । तर, होटल तथा रेष्टुरेन्ट भने उत्पादन तथा कारोवारको स्थिति ४०.८ प्रतिशत मात्र पुगेको छ जुन अन्य व्यवसायहरु भन्दा सवैभन्दा कम हो ।

गत २०७७ असारको तुलनामा उद्योग/व्यवसायको आकार अनुसार पनि सबै प्रकारका उद्योग/व्यवसायको उत्पादन/कारोबार बढेको पाइएको छ । तर, कोभिड महामारी आउनु अगाडिको अवस्था पुगिसकेका छैनन् ।

२०७७ असारको तुलनामा उद्योग/व्यवसायहरुले प्रदान गर्ने रोजगारीमा सुधार भएको देखिएतापनि कोभिड महामारी अगाडिको अवस्थामा भने अझै पुग्न सकेको छैन । कोभिड महामारी अगाडि २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ७७.५ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरेका उद्योग/व्यवसायहरुले २०७८ बैशाखमा ९३.८ प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरेको पाइएको छ ।

मझौला तथा ठूला उद्योग÷व्यवसायहरुले प्रदान गरेको रोजगारी दर भने असारको तुलनामा घटेको देखिएको छ । पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेपनि मझौला तथा ठूला उद्योग÷व्यवसायहरु आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गरी सञ्चालनमा नरहेको कारण यस्ता उद्योगले प्रदान गर्ने रोजगारीको दरमा थप कटौती हुन गएकोअनुमान छ ।

२०७७ असारको तुलनामा उद्योग/व्यवसायहरुको औसत तलब-ज्याला खर्चमा वृद्धि भएको पाइएको छ । कोभिड महामारी अगाडि २०७६ फागुनको तुलनामा २०७७ असारमा ६३.४ प्रतिशत रहेको यस्तो खर्च २०७८ बैशाखमा आइपुग्दा ८८.५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।

२०७७ असारको तुलनामा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरुको औसत तलब-ज्याला खर्च बढेको पाइएको छ भने विद्युत्, ग्याँस तथा पानी र सञ्चार क्षेत्रका उद्योग÷व्यवसायहरुको औसत तलब—ज्याला खर्च कोभिड महामारी अगाडिकै अवस्थामा पुगेको पाइएको छ ।

२०७७ असारको तुलनामा उद्योग/व्यवसायको आकार अनुसार सबै प्रकारका उद्योग/व्यवसायको औसत तलब-ज्याला खर्च वृद्धि भएको पाइएको छ ।

सञ्चालनमा आउन नसकेका अधिकांश उद्योगी/व्यवसायीहरुले कोभिड-१९ का कारण बजार माग घटेर चालु खर्च धान्न समस्या रहेको कारण उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताएका छन् । उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नसकेकामध्ये केहीले व्यक्तिगत कारणले गर्दा अब उद्योग/व्यवसाय पुनः शुरु गर्न नचाहेको बताएका छन्भने केहीले निकट भविष्यमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् ।

सञ्चालनमा आउन नसकेका अधिकांश उद्योगी/व्यवसायीहरुले बन्द उद्योग/व्यवसायहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन समस्यामा रहेका उद्यमीहरुलाई लक्षित पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यस्तो छ अध्ययन प्रतिवेदनको पूर्णपाठ