जिडिपीको ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरिएका बेला राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५.५ प्रतिशत सीमाभित्र रहि आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै तीनवटै तहका सरकारलाई बजेटको स्रोत आँकलन गर्न भनेको हो ।

आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ दशमलव ५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहले कूल संकलित राजश्व अनुमानको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन् ।

‘प्रदेश सरकारका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ,’ आयोगले गरेको सिफारिसमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेछन् ।

आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्दा विकासशिल देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अर्थतन्त्रको प्रशोचन क्षमता, आर्थिक सूचक हरुको विश्लेषणलगायतका विषयलाई आधारका रुपमा लिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार महामारीका कारण आन्तरिक आय संकुचन हुने र प्रकोप व्यवस्थापन गर्न तथा क्षेत्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाइराख्नसमेत आवस्यक पर्ने श्रोतको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणको यो सीमा तोकिएको हो ।

तीनवटै तहका सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा पूँजी निर्माण र दीर्घकालिन लाभ दिने प्रकृतिका कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । आन्तरिक ऋणमार्फतको रकम उत्पादनशील, रोजगारमूलक र आन्तरिक आय बढाउने क्षेत्रमा खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको परिचालन कुन योजनाका लागि कुल खर्च शीर्षकमा गर्ने वा कुन खर्च शीर्षकमा गरियो भनेर समेत रातो किताबमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

चालू प्रकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण परिचालन नगर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण लगानी नगर्न पनि आयोगको सिफारिस छ ।