नेपालमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ, ‘टु बिग टु फेल’ हुँदैन: पूर्वगभर्नर चिरन्जिवी नेपाल

विगतमा अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या निकै धेरै थियो । तसर्थ म गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई अझ सबल बनाउन कन्सोलिडेशनको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेँ । जुन चानचुन विषय थिएन ।

जोखिम बढी भएपछि वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन ‘बिग मर्जर’मा जानुपर्ने देखियो । विश्वमा पनि बैंकहरु मर्ज भएर ठूला भएका थिए । हाम्रोमा भने बैंकहरुको संख्या बढी भएपनि पुँजीको आकार भने सानो थियो ।

वाणिज्य बैंक र वाणिज्य बैंकलाई मर्ज गराउन मैले बैंकका अध्यक्ष र सीइओहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान भनेँ । त्यसपछि ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक मर्जरमा गए । अरुले कुराकानी गरेपनि प्रक्रिया भने अगाडि बढेन । ग्लोबल र जनता मर्ज भएपछि अरुलाई पनि दवाव पर्यो । जसले गर्दा अहिले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । मैले लिएको नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्र बलियो बन्दै गएको देख्दा खुसी लाग्छ ।

अमेरिकामा कुनैबेला १६ हजार वटासम्म बैंक थिए । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि त्यहाँ पनि मर्जरमा जाने लहर चल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेर ४ हजारसम्म आइपुग्ने अनुमान छ ।

देश सानो वा ठूलो हुनसक्छ । तर, बैंकको क्यारेक्टर सबै देशमा एउटै खाले हुने हो । अहिले भारतमा पनि सरकारले आफ्नो लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजेशन गरेर संख्या घटाउन थालेको छ । नयाँ प्रविधि अनुसार बैंकहरु चल्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रविधिलाई अगाडि नबढाउँदासम्म बैंक अगाडि बढ्न सक्दैनन् । नयाँ प्रविधिलाई लिएर हिँड्ने बैंकहरुले नाफा कमाउने र चल्न सक्ने हुन्छ ।

नेपाल अति कम विकसित देश हो । त्यही भएर बैंकहरुलाई अमेरिकाको तथा विकसित देशको दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन भन्ने कतिपयको मत हुन्छ । तर, बैंक भनेको बैंक हो । अमेरिका र नेपालमा व्यवसायको आकार फरक होला व्यापारी र व्यवसायी फरक होलान् । तर, बैंकको काम करिब उस्तै हो । यसमा पर्ने असर समेत उस्तै हुन्छ । विश्वमा अहिले ठूला बैंक तथा बलिया बैंक बनाउने नीति छ । त्यो नीति यहाँ पनि आवश्यक थियो ।

म गभर्नर हुनु अगाडि वित्तीय पहुँच ३५ प्रतिशत थियो । मेरो कार्यकाल सकिने बेलामा ६० प्रतिशतमा पुगेको छ । अहिले केही स्थानीय तहबाहेक सबै ठाउँमा बैंकको शाखा पुगेको छ । ३ हजारवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए । अहिले त्यो १० हजारमा पुगेको छ । १६ वटा समस्याग्रस्त संस्था कार्यकाल सकिने बेलामा करिब समाधान भइसकेको थियो ।

बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढेपछि बैंकहरु बलिया भए । जसले गर्दा होङ्सी सिमेन्ट तथा अरुण तेस्रोजस्ता ठूला आयोजनामा समेत नेपाली बैंकहरुले ऋण दिन सक्ने भए ।

ठूलो कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । बैंकहरु गाउँसम्म पुगेका छन् । मैले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएँ । त्यो बेला सबैले यसलाई असम्भव भनेका थिए । म आफैं पनि जवाफ दिन संसदमा ५० पटक जानुपर्यो । तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ८ अर्बमा जानु हुँदैन २ वर्षमा सम्भव छैन भनेर समय बढाउन समेत दवाव दिए । तर मैले मानिन ।

८ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कारण बैंक बलियो भए । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण समेत बैंकहरु समस्यामा परेनन् । चुक्ता पुँजी बढेसँगै बैंकहरुको व्यवसायको आकार बढ्यो जसले गर्दा आर्थिक बृद्धिदर गर्न सहयोगी भूमिका भयो ।
२ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याएको बेला विरोध गरेका केही सीइओ र बैंकका अध्यक्षले मलाई तपाईँले गर्दा यो संकटमा समेत बैंक बच्यो भनेर सुनाएका थिए । बैंकका सीइओ र अध्यक्षले चुक्ता पुँजी बढाउने महत्व अहिले आएर बुझेका छन् ।

बैंकहरुले प्रविधिमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । अहिले साइबर हमला निकै बढेको छ । सानो खाले सफ्टवेयरलाई पनि ५० लाख पर्छ । २ वटा बैंक हुँदा त्यसमा १ करोड खर्च हुने थियो भने एउटा हुँदा ५० लाख हुन्छ । प्रविधिमा लगानी बढाउन तथा व्यवस्थापन खर्च बढाउनको लागि पनि बैंकहरुको संख्या घटाउन बिग मर्जर आवश्यक छ ।

टु बिग टु फेल हुँदैन

बिग मर्जरबाट बैंकहरु ठूला हुन्छन् । ठूलो आकारका बैंकहरुले ठूलो खालको कारोबार गर्न सक्छन् । विकास आयोजनाहरुको लागि समेत यहीबाट नै ऋण दिनको सजिलो हुन्छ । कतिपयले बिग मर्जर भएपछि टु बिग टु फेल हुन्छ भनेर यसको विरोध गर्छन् । यसको विरोध गर्नेले यो नबुझेर गरेको हो ।

बैंकहरुको संख्या कम भएपछि केन्द्रीय बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न झन् सजिलो हुन्छ । बैंकहरु नियमन र सुपरिवेक्षणमाबाट चल्ने हो । अनसाइट अफसाइट सुपरिवेक्षणले बैंकको अवस्था थाहा हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले राम्रोसँग नियमन नगर्ने बेला समस्या आउने हो । हिँजोका दिनमा सानो आकारका वित्तीय संस्थामा नै बढी समस्या देखिएको थियो । त्यो केन्द्रीय बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसक्दा भएको हो । अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक छन् । अब २६ मा झर्ने छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र पछिल्लो समय परिवर्तन भएको बैंकिङको विकास हेर्दा नेपालमा १५ वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्छ । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्ज भएपछि अरु ६/७ वटा वाणिज्य बैंकलाई दवाव हुन्छ ।

विकास बैंक र फाइनान्सको संख्या अहिलेको ठीक

नेपालमा कुनैबेला ९० वटासम्म विकास बैंक थिए भने त्यतिकै संख्यामा फाइनान्स कम्पनी थिए । अहिले विकास बैंकहरु १८ वटामा झरेका छन् । फाइनान्सको संख्यामा भने एक दर्जनजति छ । हिजोको दिनमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउनु आवश्यक थियो । अब भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाउन आवश्यक छैन ।

अर्थतन्त्रको आकार अनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि फरक-फरक खाले वित्तीय संस्था आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि पूर्वाधार विकास बैंक खोल्यौं । भोलिका दिनमा अरु क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि त्यस्तै संस्था पनि आवश्यक पर्छ । त्यो अनुसार संस्था खोल्नुपर्छ ।

धेरैले बैंकको संख्या घटेपछि सिण्डिकेट हुने भने बताउँछन् । तर,यो वास्तविकता होइन । फरक-फरक ग्राहको लागि फरक फरक संस्था छन् । राष्ट्र बैंकले ४ प्रकारका वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिएका छन् । ठूला व्यवसायीका लागि वाणिज्य बैंकहरु छन् । यस्तै मझौला खाले व्यवसायीका लागि विकास बैंक र साना व्यवसायीको लागि फाइनान्स कम्पनी हुन्छन् । विपन्न वर्ग तथा तल्लो वर्गको लागि लघुवित्तले सेवा पुर्याएका छन् । हिँजोका दिनमा एकजिल्ले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले दिने सुविधा माइक्रोफाइनान्सले दिएका छन् ।

बैंकको संख्या घटेपनि शाखाको संख्या घट्ने होइन । त्यो हुँदा बैंकको संख्या घटेपछि कार्टेलिङ हुने सम्भावना हुँदैन । (कुराकानीमा आधारित)