सरकार कामचलाउ: कसरी आउँछ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ?

काठमाडौं । सरकार कामचलाउ र संसद बन्दको अवस्थामा पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यतालिकामा देखिएको छ ।

सोमबार बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि उनको नेतृत्वको सरकार कामचलाउन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान समेत भइसकेको अवस्था छ ।

अबको सरकार कसको ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै भेटिएको छैन । संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । बजेट अधिवेशन बोलाइएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा एकातिर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरी सुझाव दिने संसदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकार र संसदसमेतको अस्तित्व बारे स्पष्टता छैन ।

चालू अधिवेशन अन्त्य तर बजेट अधिवेशन बोलाइएन
लामो समयदेखि अनिर्णीत रहेको राजनीतिक समीकरण बजेट अधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा थप जटिल अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदबाटै अर्को बैठक बैशाख ३० गते बिहीबार बस्ने बताएका थिए । तर सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालू अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । तर बजेट अधिवेशन भने बोलाइएको छैन ।

बजेटका सिद्दान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रगति विवरण तथा मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण जस्ता विवरणहरु संघीय संसदका दुबै सदनमा बजेट अगावै पेश गरिसक्नुपर्छ । तर बजेट अधिवेशनको भने टुंगो छैन ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी संसद रहेकै बेलामा बजेटका सिद्दान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममा छलफल नहुनु भनेको संसदको अधिकार खोसिनु जस्तै रहेको बताउँछन् ।

‘संसदबाट बजेटका सिद्दान्त र प्राथमिकता स्वीकृत गरिसकेपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर संसदमा छलफल गरिनु अधिकारको विषय पनि हो,’ सुवेदीले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

संविधानको धारा ११९ अनुसार सरकारले जेठ १५ गते कुनै पनि किसिमले, कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यो बेला बहुमत, अल्पमत वा कामचलाउ जस्तोसुकै सरकार भएपनि बजेट ल्याउनु बाध्यात्मक हो । तर बजेट संसदबाटै आउँछ वा संसद छलेर अध्यादेशमार्फत आउँछ भन्ने विषय राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।

छाया अर्थमन्त्री भन्छन– अहिले सरकार गठन महत्वपूर्ण छ, बजेट ठूलो विषय होइन
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा छाया अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भन्दा सत्ता समीकरण महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए ।

‘हिजो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएन । अब सरकार के हुन्छ भन्ने विषय नै अन्यौल छ । अहिले बजेटबारे कुरा नगरौं । अहिलेको परिस्थिति अनुसार यो प्राथमिकताको विषय होइन,’ रिजालले भने ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्न पाउनुपर्ने संसदको अधिकार बारे भने नेपाली कांग्रेसले खबरदारी गर्ने रिजालको भनाइ छ ।

कति सकियो नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माणको काम ?
बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यतालिकालाई पछ्याउने हो भने वैशाख समान्तसम्ममा बजेट विनियोजनका सिद्दान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरिसक्नुपर्छ ।

सिद्दान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा छलफल भइसकेपछि सोहि आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको खाका निर्धारण हुन्छ । संसद अधिवेशन नै शुरु नभएपछि यो रोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधार र सास्थ्य सामग्रीको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै शिक्षा, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ ।

पौडेलकै भिजनमा बन्ला त बजेट ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट डा. युवराज खतिवडाले ल्याए । विष्णु पौडेलले खतिवडाको बजेटलाई नै कार्यान्वयन गरे । खतिवडाले ल्याएका राजश्वसँग सम्बन्धित केही नीतिहरुलाई पौडेलले उल्टाए पनि । तर समग्रमा खतिवडाको ‘भिजन’ लाइर्ब नै पौडेलले पछ्याए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पौडेलले ल्याउँछन वा ल्याउँदैनन टुंगो छैन । कार्यान्वयनका सवालमा भने अहिले फेरि त्यही अवस्थाको पुनरावृत्तिको अनुमान गरिएको छ । नयाँ सरकार आउँदा पनि पौडेलको बजेटलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।

नयाँ सरकार आउँदा बजेट हेरफेरको सम्भावना कति ?
पूर्वअर्थसचिव सुवेदी बजेटमा समेटिने ९० प्रतिशत काम नियमित प्रकृतिका हुने र प्रशासनिक संयन्त्रले नै गर्ने भएका कारण नयाँ सरकार आएपनि अहिलेको बजेट मस्यौदा धेरै संशोधन नहुने बताउँछन् ।

त्यस्तै बजेट लेखनको कर्मचारी संयन्त्र पनि नयाँ बन्ने सरकारले चलाउन उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरुहरुको कर्मचारी संयन्त्रले बजेटको ९० प्रतिशत काम गर्छ । विगतदेखि नै प्राथमिकता निर्धारण भएका, अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने विषय, चालु खर्चको विषय, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रियका आयोजनामा जाने खर्च, ऋण भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयहरुमा स्वतः दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । यसमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार भएपनि धेरै हेरफेर हुँदैन ।

यसकारण अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको बजेटको मस्यौदालाई नै नयाँ सरकारले पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । केही लोकप्रिय र सरकारलक्षित कार्यक्रम तलमाथि गर्ने बाहेक तात्विक फरक बजेटमा देखिने छैन ।

यद्यपि, नयाँ सरकार गठन भएमा करका दरमा सामान्य हेरफेर हुन सक्छ । तर स्रोत जुटाउन लागि राजश्व संकलन, विदेशी ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋणको सुनिश्चितता सकिसकेको छ ।

नयाँ सरकारले आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक संशोधन खासै संशोधन नगरेपनि बजेट वक्तव्यलाई भने संशोधन गर्न सक्छ ।