प्रसारण लाइन नबनाएर झण्डै २०० मेगावाट विजुली खेर फाल्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा झण्डै २०० मेगावाट विजुली खेर गएको छ । कुल विद्युत् मागको झण्डै ४५ प्रतिशत विजुली भारतबाट महंगो शुल्कमा आयात गरिरहेको सरकारले स्वदेशमा उत्पादन भएको विजुली उपभोगमा भने ध्यान दिएको छैन ।

केही जोडबल गर्दा निर्माण सम्पन्न हुने प्रसारण लाइन बनाउन ध्यान नदिने बरु आयातमा नै केन्द्रित हुने दोहोरो मापदण्ड अख्तियार सरकारले गरिरहेको छ ।

सरकारले पहल लिने हो भने २२० केभी क्षमताको मस्र्याङदी काठमाडौं प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

गोरखाको पालुङटार र धादिङको सिद्धलेख गाँउपालिकामा स्थानीयले सो प्रसारण लाइनको टावर ठड्याउन दिएका छैनन् ।

सरकारले प्रभावकारी समन्वय गर्ने हो भने सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ । उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने थिएन । सो प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न गर्ने तर्फ छाडेर सरकार ऊर्जा सचिवको सरुवामा लागेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार स्वार्थ नमिलेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रमा नै करियर बनाएका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको छ । इञ्जिनियरलाई सतर्कता केन्द्रको सचिव बनाएर सरकारले रमिता त देखाएको छ नै, त्यसमाथि आयोजना अलपत्र भएको विषयमा कुनै चासो राखेको छैन ।

सोलु करिडोरको हालत उस्तै छ । कोशी करिडोरको हालत उस्तै छ । चिलिमे करिडोरको अवस्था आम जनतालाई थाहा भएकै विषय छ । तर उद्घाटन र शिलान्याशको हतारोमा रहेको सरकारले अलपत्र आयोजनामा ध्यान दिएको भए भारतबाट महंगो शुल्कमा बिजुली आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो ।

देशभित्रका जलविद्युत् आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन छाडेर सरकारले भारतबाट नै थप बिजुली आयतलाई प्राथमिकता दिएको छ । पछिल्लो पटक भारतबाट झण्डै ८२५ मेगावाट बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । पछिल्ला दिनमा कोरोनाको कारण औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द भएका कारण बिजुलीको माग घटेको छ ।

सुक्खायाममा बिजुलीको माग अत्यधिक बढेपछि व्यवस्थापनका लागि भन्दै थप बिजुली आयात गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दावी थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार आन्तरिकरुपमा तत्काल बिजुली उत्पादन हुने आयोजनालाई जोडबल गर्न छाडेर बिजुली आयातमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडन पाएको छैन । यस्तै दोलखामा पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गइरहेको छ । दोर्दी करिडोरको हालत उस्तै छ ।

सरकारले साधन र स्रोतको प्रयोग गर्ने भने तत्काल नै देशभित्र १०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप गर्न सक्छ । तर, प्रसारण लाइन बनाउने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाबाट बिजुली थप गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

बरु, भारतबाट थप बिजुली ल्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ । कूल २३.५ मेगावाटको अपरसोलु जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्षदेखि नै विद्युत् उत्पादन र प्रसारण शुरु गरेको हो । सोलु करिडोर बन्न नसक्दा कूल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै बिजुली एक स्थानीय सवस्टेशनमा जोडिएको छ ।

सोलु करिडोरमा समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको लगानी समेत जोखिममा परेको छ । तर, प्रसारण लाइन समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।

सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-७ मा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नसक्दा प्रवर्द्धक असाध्यै ठूलो मर्कामा परेका छन् । यसतर्फ सरकारको कुनै पनि निकायले ध्यान दिएको छैन ।

आयोजना सुपर सिक्स अन्तर्गतको हो । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट नै बढी छुट तथा अन्य लाभ समेत दिइएको छ । तर, उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न सकिएको छैन । कूल ४ अर्ब ५० करोड लागतको सो आयोजनाले बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । तर, प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने तर्फ सरकार लाग्न सकेको छैन ।

यस्तै, मुस्ताङको थापा खोलाको अवस्था उस्तै थियो । दाना कुश्मा सवस्टेशन बनेपछि सो आयोजनाले बल्ल बल्ल १३.५ मेगावाट क्षमताको बिजुली जोडन पाएको छ ।

हाइड्रोपावरको जिल्लाका रुपमा परिचित लमजुङ जिल्लामा मात्रै जलविद्युतमा २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ । ती आयोजनालाई राज्यका तर्फबाट आड भरोसा हुने भने एकाध महिनामा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडन सकिन्छ ।

जानकारहरुका अनुसार सो जिल्लामा मात्रै हाल ५ आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यस्तै अन्य थप ५ आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।

पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, हिमालयन पावर पार्टनरको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युतको आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

तीमध्य प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको अवस्थामा २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए र २७ मेगावाटको दोर्दीखोला निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ । ती दुई आयोजना सम्पन्न हुँदा मात्रै ५२ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुन सक्छ । तर, प्रसारण लाइन कहिले सकिन्छ भन्नेमा कुनै टुंगो छैन ।

सोही करिडोरमा दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीले १२.१ मेगावाटको दोर्दी-१, छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन छन् ।

तीमध्ये अधिकांशको ५५ देखि ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त निर्माणाधीन आयोजना निजी क्षेत्र र स्थानीयको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात् १२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा ती आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत दबाव पर्ने थियो र काम शीघ्र सम्पन्न हुने अवस्था थियो । दोर्दी करिडोरकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको पिपुल्स हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’को ५५ प्रतिशत र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन १२.१ मेगावाटको दोर्दी-१ को निर्माणकार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । ती आयोजना समेत प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण पछि धकेलिँदै गएको छ ।

दोर्दी करिडोरको सबैभन्दा माथिल्लो तटमा पिपुल्स हाइड्रोपावरले सुपर दोर्दी ‘ख’ (५४ मेगावाट) आयोजना कूल ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जिल्लाबासीको मात्र २७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

२७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाटको कूल ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानीमा यस आयोजना निर्माण थालिएको हो ।

यस्तै प्रसारण लाइन भएको अवस्थामा दोलखाका दुई आयोजनाबाट तत्काल नै ३६ मेगावाट विद्युत् थप हुनसक्छ । निर्माण सकिएका ती आयोजनाले प्रसारण लाइनको अभावमा काम पछाडि धकेलिइरहेका छन् ।

सिंगटीखोलाबाट २५ मेगावाट र तल्लो खारेखोलाबाट ११ मेगावाट बिजुली थप हुन सक्छ । प्राधिकरणको सुपर–६ आयोजनाअन्तर्गत राखेको २५ मेगावाटको सिंगटीखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उतपादित बिजुली कहाँ जोड्ने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो छैन ।

प्रवर्द्धकहरुका अनुसार २०६६ कात्तिकमा सुरु भएको सिंगटी-लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण कहिले सकिने भन्नेमा कुनै ठेगान छैन । सो आयोजनाका एक प्रबर्द्धकका अनुसार ७ दिनमा निर्माण सकिन्छ भनिएको प्रसारण लाइन झण्डै ५ महिना हुँदा समेत पूरा भएको छैन ।

सिंगटी-लामोसाँघु प्रसारण लाइनको कुल १२४ मध्ये भीमेश्वर नगरपालिका–८ र ९ मा पर्ने ७ वटा टावर निर्माण हुने स्थानमा जग्गा विवाद रहेको छ ।

प्रसारण लाइनको अभावमा विगत ४ वर्ष पहिले निर्माण सकिएको १० मेगावाट क्षमताको सिप्रिङखोला जलविद्युत् आयोजनालाई मिटर रिडिङको आधारमा प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिरेर बसीरहेको छ ।

यस्तै, सिंगटी र लामोसाँघुमा निर्माण हुनुपर्ने सब-स्टेसन निर्माण पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तै, रामेछापामा आयोजना स्थल रहेको उपल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजना १२ मगावाट र अपर खिम्ती ७ मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा कूल १९ मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ । रामेछाप खिम्ती-गर्ज्याङ प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, साधारण सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको साहस ऊर्जा लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको ८६ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला (दूधकोसी) जलविद्युत् आयोजना पनि प्रसारण लाइनको अभावमा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रसारण लाइन भएको भए सो आयोजनालाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर भन्न सकिने अवस्था थियो ।

सो कम्पनीले जारी पुँजी ३ अर्ब ५० करोडको ३० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, सरकारले ध्यान दिन नसक्दा रसुवागढी, साञ्जेन जस्ता आयोजनाको काम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।