अर्थमन्त्रीको बजेट व्यस्तताः माओवादी केन्द्रका नेता किन आएनन् पूर्व बजेट छलफलमा ?

काठमाडौं । बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीको दैनिकी अरुबेला भन्दा फरक हुन्छ । सांसद र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पारिदिन भन्दै अर्थमन्त्रीकहाँ धाउँछन् ।

अहिले कोभिड १९ महामारीका कारण बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउनेहरु घटेपनि अवस्था भने सामान्यभन्दा फरक छ । अहिले बजेटको चटारो एकातिर छ भने राजनीतिक दाउपेच र सरकार बचाउने जोड–घटाउ पनि सँगसँगै चलिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल सरकार सञ्चालनमा मात्र होइन पार्टीभित्र पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास पात्रका रुपमा चिनिन्छन ।

मन्त्रिपरिषदको बरियतामा पौडेल पाँचौं नम्बरमा छन । अहिलेको सरकारमा उनलाई ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीपछि राखिएको छ ।

तर शासन सञ्चालन र राजनीतिक शक्तिको प्रयोगमा भने सरकारमा प्रधानमन्त्री ओलीपछि शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा पौडेललाई हेर्ने गरिन्छ ।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पनि पौडेल अर्थमन्त्री थिए । अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त खराब भएको अवस्थामै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

भूकम्प पछिको पुनर्निमाण र नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतको नाकाबन्दी खेपिरहेको अवस्थामा उनले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट ल्याए ।

पौडेलले अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा नेपालले ०.२ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको थियो ।

पौडेल अहिले पनि ‘कम्फर्ट जोन’ जोनमा छैनन । कारण फरक भएपनि अवस्था र परिस्थिति भने पहिलेको जस्तै असहज छ ।

राजश्व संकलन अघिल्लो वर्षदेखि नै प्रभावित छ । कोभिड १९ महामारीका कारण उत्पन्न संकट, बन्दप्राय भएका आर्थिक गतिविधि, न्यून लगानी, कमजोर उत्पादन क्षेत्र, राजनीतिक खिचातानी र कमजोर प्रशासनिक संरचना जस्ता समस्या अहिले पनि छन ।

अर्थमन्त्री पौडेलको दैनिकी
अर्थमन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार पौडेल बिहान ८ बजे नै मन्त्रालयमा आइसक्छन । बेलुका ६ देखि ७ बजे मन्त्रालयबाट बाहिरिसक्छन । बिहान–बेलुकाको खाना घरमै खाने र खाजा पनि घरबाटै बोकेर ल्याउँछन् । भेटघाट र कामकै बीच समय मिलाएर खाजा खान्छन ।

निषेधाज्ञापछि प्रधानमन्त्रीसँग हुने बिफ्रिङ, अन्तरमन्त्रालय र आन्तरिक छलफल बाहेक भेटघाट र छलफलका कार्यक्रमहरु रोकिएका छन् ।

पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई दैनिकजसो ब्रिफिङ गर्छन् । बजेट बाहेक राजनीतिक छलफल पनि हुन्छ । तर अधिकांश समय भने बजेट निर्माण मै खटिन्छन । मन्त्रालयभित्रकै पनि ‘कोर टीम’सँग मात्र बढी छलफल हुन्छ ।

अहिले मन्त्रालयमा बाहिरका मान्छेसँग भेटघाट बन्द गरिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण स्वतः मान्छे कम आउने भएकाले मन्त्री निवासमा हुने भेटघाट पनि पातलिएको छ । विषयगत मन्त्रालयमा नै योजना पेश गर्ने भएका कारण अर्थमन्त्रालयसँग सिधै ठोक्किने अवस्था अहिले छैन् ।

अर्थमन्त्री पौडेल बैशाख ९ गतेपछि पार्टी कार्यालय गएका छैनन । अधिकांश राजनीतिक भेटघाटहरु बालुवाटारमा हुने भएका कारण त्यहाँ भने उनको दैनीक आउ–जाउ भइरहन्छ ।

पूर्व बजेट छलफल
अघिल्लो वर्ष कोभिड १९ महामारीको कारण देखाउँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग बजेट छलफल गर्ने तथा सुझाव माग्ने चलन तोडेका थिए । तर यसवर्ष पौडेलले महामारीका बाबजुद पनि त्यो परम्परा निभाएको एक पूर्व अर्थमन्त्री बताउँछन् ।

‘कमसेकम हामीलाई बोलाएर सुझाव मागे । बजेटका बाध्यता र चुनौतीबारे हामीलाई जानकारी पनि गराए । अघिल्लो पटक यो परम्परा तोडिएको थियो,’ ती पूर्व अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सुझाव माग्नका लागि पौडेलले बोलाएको पूर्व बजेट छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, वर्षमान पुन र शंकर कोईराला सहभागी भएका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीसँग पूर्व बजेट छलफल गरेपनि माओवादी केन्द्रसँग भने छलफल गरेनन् ।

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीकाअनुसार माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई पूर्व बजेट छलफलका लागि बोलाएपनि उनीहरु आएनन् । अर्थमन्त्री आफैले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई फोन गरेर पूर्व बजेट छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

महामारीकै बीच पनि पौडेलले अधिकांश पूर्व बजेट छलफल भने भौतिक रुपमै गरे । निजी क्षेत्रका सुझाव लिन उनी आफै कार्यक्रममा उपस्थित भए ।

कुटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरुसँगको भेटघाट र छलफललाई पनि जारी राखे । नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग भौतिक रुपमै छलफल गरे । अर्थशास्त्रीहरुसँग पनि छलफल गरे । यद्यपी, निषेधाज्ञा पछि भने यो श्रृङ्खला टुटेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालमा पौडेलले के गरे ?
अर्थमन्त्रीका रुपमा अघिल्लो कार्यकालमा पौडेलले विकास आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का लगाउने परम्परा शुरु गरेका थिए ।
पौडेलको यो निर्णयले बजेटमा अनावस्यक दायित्व थपेको भन्दै चर्को आलोचना भयो । तर यसको निरन्तरता भने अहिले पनि चलिरहेको छ । त्यस्तै पौडेलले सांसदहरुले पाउने निर्वाचन विकास कार्यक्रमको रकमलाई १५ लाख बाट ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई १ करोडबाट ३ करोड बनाएका थिए ।

कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणकारी कार्यक्रम मानिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना पनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो परियोजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा असफल कार्यक्रमका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर प्रशासन र खर्च प्रशासनमा फरक शैली अपनाएका थिए । निजी क्षेत्र केही हदसम्म खतिवडासँग सन्तुष्ट थिएन । तर पौडेललाई भने निजी क्षेत्रले मौन रुपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।