सीएसआरको १ प्रतिशत रकम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरौंः महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छा



काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायिक क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्ने १ प्रतिशत बराबरको रकम महामारीको बेला स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार सूचना प्रविधि दिवसका अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमा बोल्दै गोल्छाले व्यवसायिक क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याउने नाफाको १ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले असमानता बढाएको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सबै बालबालिकाले न्यूनतम पूर्वाधार सुविधा पाउनका लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।

‘विगतमा हामीले गाँस, बास, कपासको उपलब्धताका आधारमा मात्रै असमानता मापन गथ्र्यौं । अब प्रविधिको प्रयोगले पनि असमानता बढाउने सम्भावना देखिएको छ,’ गोल्छाले भने ।

उनले अहिले प्रविधिको पहुँच भएका बालबालिकाहरुले पढ्न पाए पनि तर पहुँच नभएका हरुले पढ्न नपाएको बताए । त्यसैले यसपटकको बजेटमा न्यूनतम सुविधा भएको कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधा प्रत्येक बालबालिकालाई उपलब्ध गराउने खालको कार्यक्रम राख्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेकोमा त्यसलाई बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा खर्च गर्न सकिने गोल्छाको भनाइ छ । त्यस्तै स्वास्थ्य पूर्वाधार सबै ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

प्रविधिको प्रयोगले जनजीविका सहज बनाउने भएका कारण त्यसको प्रयोगका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘प्रविधिले धेरै कुरा सहज बनाएको छ । प्रविधिलाई हामी जति आत्मसाथ गर्दै जान्छौं, हाम्रो जीविका त्यति सहज हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ । औद्योगिक लागत कम गरेको छ । त्यसको लाभ उपभोक्ताले पनि पाएका छन । अब प्रविधिको विकास मात्र होइन विस्तार पनि गर्न आवस्यक देखिन्छ ।’

महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय रुपान्तरण योजना २०३० (भिजन २०३०) ले प्रविधिलाई निकै महत्व दिएको पनि गोल्छाको भनाइ छ । भिजन २०३० ले आगामी १० वर्षमा १ सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनबाट थप २२ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो भिजन कार्यान्वयनका लागि महासंघले १ सय वटा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएकामा १४ वटा योजना सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छन । जसअन्तर्गत डाटा सेन्टर स्थापना, कृषिको आधुनिकिकरण, ई-हाटबजार, कृषि उपजको बिक्री वितरणमा देखिएको बिचौलियाको अन्त्यलगायतका योजना छन् ।


क्लिकमान्डु